सहकारी रकम अपचलन र त्यसमा राज्यले गरेको संरक्षणबाट उत्पन्न परिस्थिति

(राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्रीय कार्यालयद्वारा २०८१ आषाढ २२ गते काठमाडौँमा आयोजित “सहकारी रकम अपचलन र त्यसमा राज्यले गरेको संरक्षणबाट उत्पन्न परिस्थिति” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष का. चित्रबहादुर केसीद्वारा प्रस्तुत)

अवधारणा–पत्र

अन्तरक्रियाको अवधारणा पत्रलाई हामीले दुई खण्डमा विभाजित गरेर प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ । पहिलो खण्डमा समाजवादी प्रणालीअन्तर्गत सहकारीको प्रयोग तथा दोस्रो खण्डमा पुँजीवादी प्रणालीअन्तर्गत मुख्यतया नेपालमा सहकारीको प्रयोग तथा प्रयोगको क्रममा देखिएका विकृतिका विषयमा छलफल गरिने छ ।

खण्ड (क)

१. समाज विकासको पुँजीवादी चरण निश्चित रूपले सामन्ती समाजको तुलनामा प्रगतिशील चरण हो । त्यसैले पुँजीवादी आर्थिक प्रणालीले अंगीकार गरेको सहकारी पद्धतिलाई हाम्रो दलले स्वीकार गर्दछ । पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र गरिने व्यक्तिगत पुँजीवादी व्यवसाय र सहकारी व्यवसायका बिच अन्तर हुन्छ । सहकारी व्यवसायले सामुहिकतामा जोड दिने हुनाले यसको स्वरूप सामाजिक प्रकारको हुने गर्दछ । त्यसैले पुँजीवादी प्रणालीअन्तर्गतको सहकारीलाई पनि हामीले समर्थन गर्ने नीति अपनाउँछौँ । सहकारीको झण्डै १८० वर्ष लामो इतिहास रहेको पाइन्छ । सहकारीलाई विश्वका दुवैखाले समाजवादी तथा पुँजीवादी व्यवस्थाले आफ्नो अर्थतन्त्रको मुख्य अङ्ग बनाएको पाइन्छ । दुवैखाले व्यवस्थाका लागि सहकारी सर्वस्वीकार्य पक्ष रहँदै आएको छ । सहकारीको जन्म पुँजीवादी शोषण वा हाम्रो जस्तो पिछडिएको एसियाली मुलुकमा सामन्तवादी शोषण तथा साहुकारी प्रथाका विरुद्ध भएको पाइन्छ । साहुकारी प्रथाको अन्त्यपछि पुँजीवादी व्यवस्थामा खडा गरिएका बैंकहरूमा सर्वसाधारणको पहुँचको अभाव बैंकले साहुकारको रूपमा आफूलाई परिणत गरेपछि सहकारिताको विकासले आधारभूमि दिएको हो । सहकारीले मजदुर, किसान, समाजमा दविएका, उपेक्षित, किनारामा पारिएका वर्गहरूको आर्थिक रूपले पक्षपोषण गर्दछ । सहकारीको प्रयोग र अभ्यासको विश्वस्तरमा दुईटा अनुभव हाम्रो अगाडि छन् । समाजवादी तथा पुँजीवादी आर्थिक प्रणालीअन्तर्गत सहकारीको अभ्यास र प्रयोगको अनुभव विश्वका अगाडि छ । पुँजीवादी व्यवस्थाअन्तर्गत पनि उदारवादी आर्थिक प्रणालीमा पुँजीवादले प्रवेश गर्नु पूर्व र पश्चातको अनुभव पनि रहेको छ ।

२. १९ औं शताब्दीको युरोपिय अझ मुख्यतया फ्रान्सीसी काल्पनिक समाजवादी धारा र सहकारीको दर्शन तथा सिद्धान्तका बिच अन्तर सम्बन्ध रहेको छ । फ्रान्सेली तथा ब्रिटेनका काल्पनिक समाजवादी धारणाका प्रवर्तकहरू सेन्ट साइमन, चाल्र्स फुरिए तथा ब्रिटेनका रोवर्ट ओवेन नै सहकारीका प्रवर्तकहरू मध्येका थिए । काल्पनिक समाजवाद र सहकारीका प्रवर्तकहरूले पुँजीपतिहरूद्वारा मजदुरहरूमाथि हुने गरेको दमन, शोषण र अत्याचारका विरुद्ध सहकारीको अवधारणा अगाडि सारेका थिए । आफ्नो मान्यतालाई साकार वा व्यवहारिक रूप दिन पुँजीपति वर्गबाट मजदुरहरूको आर्थिक संरक्षणका लागि सहकारीको माध्यमबाट कैयाँै प्रयोग वा अभ्यास गरेका थिए । ती प्रयासहरूलाई विश्वको सहकारी आन्दोलनले विभिन्न रूपमा अगाडि बढाइरहेको छ । त्यस सिलसिलामा मजदुर वर्गको आपसी सहकार्यबाट सर्वसुलभ पसल खोल्ने, सामुहिक बस्तीको स्थापना गर्ने, मजदुरका छोराछोरीका लागि सामुदायिक विद्यालय खोल्ने, उपभोक्ता सहकारी गठन गर्ने तथा सहजीवन बस्तीको अवधारणालाई व्यवहारिक रूप दिएका थिए । त्यसैले माक्र्स र ऐंगेल्सले आफ्ना विभिन्न रचनाहरूमा चाल्र्स फुरिए, रोवर्ट ओवेन, सेन्ट साइमनको प्रशंसा गरेको पाइन्छ ।

३. तत्कालीन अवस्था सहकारीको जन्म मुख्यतया अत्यन्तै दयनीय अवस्था रहेका मजदुर वर्गको भौतिक अवस्थामा सुधारलाई पुँजीपतिहरूको आर्थिक शोषणबाट संरक्षण गर्ने उद्देश्यद्वारा भएको थियो । सहकारीका प्रवर्तकहरूले पुँजीवादका खराबीहरूबारे तिखो आलोचना गर्दै समतामूलक आर्थिक राजनीतिक प्रणालीमाथि जोड दिन्थे । तर यिनीहरूका मान्यता सामाजिक विज्ञानका नियमहरूमा नभएर मुक्तिको आकाङ्क्षाले प्रेरित कल्पनायुक्त दृष्टिकोणमा आधारित थिए । त्यसको परिणाम सहकारीका केही प्रवर्तकहरू जसमध्ये रोवर्ट ओवेनको नाम अग्रपङ्तिमा आउँछ, उनले सहकारीका माध्यमबाट निजी व्यवसायमा उन्नती प्रगति गरे पनि मजदुर वर्गको अवस्थामा मौलिक परिवर्तन हुन सकेन । यद्यपि तात्कालिन अवस्थामा मजदुरहरूलाई पुँजीपतिहरूका विरुद्ध लड्ने चेतनाको निर्माणमा सहकारीको योगदानको महŒवलाई अस्वीकार गर्न सकिन्न ।

४. माक्र्सले सहकारितालाई आफ्नो साहित्यमा महŒवका साथ स्थान दिनुका साथै त्यसको विभिन्न पक्षको व्याख्या गरेको पाइन्छ । माक्र्सको विश्वप्रसिद्ध कृति पुँजीको पहिलो खण्डको १३ औँ अध्यायमा सहकारी सम्बन्धी बेग्लै अध्याय रहेको छ । पुँजीको खण्ड २ र ३ मा पनि माक्र्सले सहकारीसँग सम्बन्धितको विषयमा प्रकाश पार्नु भएको छ । तत्कालीन अवस्थामा माक्र्सले समाजवादी आन्दोलनभित्र देखा परेको सहकारी सम्बन्धी लासाल लगायतको गलत समझदारीका विषयमा आफ्नो प्रसिद्ध रचना “गोथा कार्यक्रमको आलोचना”मा खण्डन पनि गर्नुभएको पाइन्छ ।

५. माक्र्सलाई सहकारीबाट एक नयाँ उत्पादन पद्धतिको परिणाम निस्कने कुरामा विश्वास थियो । माक्र्सले उत्पादक सहकारी समितिहरूमाथि आधारित प्रणालीलाई पुँजीवादभन्दा उत्कृष्ट एक नयाँ प्रणालीको रूपमा हेर्दथे । माक्र्सको दृष्टिकोणमा उत्पादन सहकारी फर्महरूले एक नयाँ उत्पादन पद्धतिलाई पैदा गर्नेछ । त्यसबाट ज्याला श्रम खतम हुनेछ । मजदुरहरूबाट गराउने कामबाट पुँजीपतिहरूले प्राप्त गर्ने अतिरिक्त मूल्यको शोषणकारी पद्धति क्रमश निषेध हुनेछ । जसको परिणाम पुँजीबाट श्रमिकलाई दास बनाउने पुँजीवादी पद्धतिको अन्त्य हुने छ । मजदुरहरू स्वयंको मालिक बन्ने छन् । त्यसबाट पुँजीपतिहरू उत्पादनका गतिविधिको सम्बन्धमा निर्णय लिने शक्तिबाट बञ्चित हुने छन् भन्ने थियो । त्यसका साथै उहाँले शुद्ध सहकारी “वित्तपोषित” हुन नहुने कुरामा पनि जोड दिनुभएको थियो । माक्र्सको सहकारी सम्बन्धी द्वन्द्वात्मक दृष्टिकोण रहेको थियो । सहकारीले पुँजीवादी व्यवस्थालाई विकास पनि गर्छ तर त्यसका साथै सहकारी प्रयोगले केही मात्रामा पुँजीवादी शोषणलाई निषेध पनि गर्न मद्दत पु¥याउँछ भन्ने माक्र्सको सहकारी सम्बन्धी द्वन्द्वात्मक दृष्टिकोण रहेको थियो । उहाँको सोचाइमा यदि पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र सहकारीले आफ्नो भावना अर्थात् काममा सामुहिकता उत्पादनका साधनमाथि सामुहिक स्वामित्व रहँदासम्म सहकारी आफ्नो भावना तथा उद्देश्यमा कायम रहन्छ । तर पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र सहकारीले आफूलाई टिकाउन पुँजीवादसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने परिस्थितिमा समेत सहकारीले प्रतिस्पर्धालाई निधेष गर्नु पर्ने हुन्छ । सहकारीको उद्देश्य प्रतिस्पर्धा गरेर व्यवसायबाट नाफा कमाउनु नभएर सेवा गर्नु हो । सहकारी व्यवसाय नाफामूलक नभएर सेवामूलक नै हुनुपर्ने हुन्छ । तर आफूलाई टिकाउन सहकारीले प्रतिस्पर्धाको बाटो रोज्यो र बढीभन्दा बढी उपभोग्य वस्तुको उत्पादन गर्न थाल्यो भने सामाजिक हितको सहकारीको उद्देश्य समाप्त हुन्छ र त्यस्तो अवस्थामा सहकारी पुँजीवादको विकासको खम्बा बन्नुका साथै पुँजीवादी समुह जस्तै आर्थिक स्वार्थमा सीमित हुन पुग्ने मान्यता माक्र्सको थियो ।

६. रूसमा समाजवादी क्रान्तिको सफलता पश्चात नै विश्वमा पहिलो पटक सहकारीको मूल उद्देश्य र भावना अनुसार प्रयोग र कार्यान्वयन भएको पाइन्छ । रूसमा सहकारीले कृषि श्रमलाई औद्योगिक श्रमसँग जोड्ने र त्यसबाट कृषक र मजदुर वर्ग बिचको भेदभाव वा अन्तरविरोध क्रमशः मेटाउने साधनको रूपमा सहकारीलाई प्रयोग गरिएको थियो । सानो खालको कृषि उत्पादनलाई विशाल पैमानाको उत्पादनमा संक्रमणका लागि समाजवादी प्रणालीअन्तर्गत सहकारीलाई उपयोग गरिएको थियो । ठिक त्यसै प्रकारले चीनमा माओको नेतृत्वमा क्रान्तिकालीन अवस्थामा कायम लालसत्ताको प्रारम्भदेखि कृषि उत्पादनमा बृद्धि गर्न सहकारीलाई प्रयोग गरिएको थियो । नयाँ जनवादी व्यवस्थाको स्थापना भएको तीनवर्ष भित्रै चीनमा लाखौँ लाख कृषि सहकारीको स्थापना गरेर कृषि क्षेत्रमा विशाल पैमानाको उत्पादनलाई औद्योगिक उत्पादनसँग जोड्ने काम भएको थियो । रूसमा तत्कालीन अवस्थामा कृषि क्षेत्रमा थालिएको सहकारीकरणले रूसको अर्थतन्त्रलाई नै कायापलट गरेको थियो । त्यहाँका कृषि सहकारी समिति श्रोतसाधन सम्पन्न थिए । कैयौँ समितिहरूसँग आफ्ना हवाईजहाज थिए भन्दा धेरैलाई आश्चर्य लाग्न सक्दछ । साना साना टुक्रामा विभाजित खेतलाई एक आपसमा जोडेर रूसमा लाखौँ ठुला ठुला खेतमा रूपान्तरण गरिएको थियो । सामुहिक कृषि प्रणाली र त्यसबाट उत्पन्न उत्पादनले रूसमा भएको विकासले विश्वलाई नै आश्चर्यचकित बनाइदिएको थियो । सहकारी चीनको आर्थिक समृद्धिका लागि कोसेढुङ्गा नै सावित भएको थियो ।

७. ल्याटिन अमेरिकाअन्तर्गतका कतिपय मुलुकहरूमा कृषि सहकारीको माध्यमबाट कृषि श्रमलाई औद्योगिक श्रमसँग जोड्ने अभ्यास भइरहेको छ । यो अभ्यासद्वारा ल्याटिन अमेरिका अन्तर्गतका वामपन्थीहरूको वर्चश्व भएका मुलुकहरूलाई समाजवादउन्मुख दिशामा लैजाने साधनको रूपमा सहकारीलाई अङ्गीकार गरिएको छ । त्यो प्रयोगलाई त्यहाँका वामपन्थीहरूले “२१औं शताब्दीको जनवाद”को नाम दिएका छन् । भेनेजुएला, क्युवा लगायतका मुलुकहरूको आर्थिक समृद्धिका लागि सहकारीले महŒवपूर्ण योगदान पु¥याइरहेको छ ।

८. उपरोक्त बुँदाहरूको संक्षिप्त अध्ययनबाट सहकारी एउटा सामुहिकतामा आधारित व्यवसाय भएकोले यसको सही उपयोग समाजवादी÷जनवादी व्यवस्थाअन्तरगत मात्र भएको देखिन्छ । समाजवादी अर्थतन्त्रको विकासमा तथा मजदुर तथा किसानहरू बिचको वर्गीय अन्तरविरोधलाई समाधान गर्न सहकारीको महŒवपूर्ण योगदान रहेको पाइन्छ ।

खण्ड (ख)

१. पुँजीवादी अर्थप्रणालीमा लघु कृषि उत्पादनलाई विराट पैमानाको उत्पादनमा लैजाने र अन्ततः कृषि श्रमलाई औद्योगिक श्रमसँग जोड्ने कडी वा पुलको रूपमा सहकारी प्रणालीलाई अपवाद बाहेक एसिया अन्तर्गतका कुनै पुँजीवादी मुलुकले अङ्गीकार गरेको पाइन्न । कैयौँले अमेरिका, मलेसिया, श्रीलंका, भारत, जापान लगायतले अपनाएको सहकारी प्रणाली र त्यसमा भएको केही विकासलाई सफल सहकारीको दृष्टान्तको रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् । तर ती मुलुकहरूमा पनि केही खास क्षेत्र बाहेक कुनै कृषि श्रमलाई औद्योगिक श्रमसँग जोड्ने र अन्ततः कृषि तथा औद्योगिक श्रम बिचको भेदलाई मेटाउने दिशामा कुनै उल्लेखनीय प्रगति वा विकास भएको पाइँदैन । अझ कतिपय मुलुकमा त कृषिको स्वामित्व किसानमा नै कायम राख्ने गरी गरिएका सामुहिक कृषि फर्म समेत सफल हुन नसकेको देखिन्छ । नेपाल पनि त्यसको अपवाद छैन । नेपालको पिछडीएको कृषिलाई सहकारीकरण गरेर त्यसलाई सामुहिक कृषि प्रणालीमा परिणत गर्ने र कृषि क्षेत्रबाट विराट पैमानाको उत्पादनसँग राष्ट्रलाई जोड्ने काम हुन सकेको छैन । कृषि क्षेत्रमा सहकारीको माध्यमबाट विराट पैमानाको उत्पादन जोडिएको कृषि श्रमलाई औद्योगिक श्रमसँग जोड्ने कुरा झन् नेपालको सहकारीका लागि सुदूर भविष्यको विषय बनेको छ ।

२. देश खुल्ला अर्थतन्त्रमा प्रवेश गरेदेखि अहिलेसम्म झण्डै ३४ हजार सहकारी संस्था खुलेका छन् । यद्यपि मुलुक संघीय शासनप्रणालीमा प्रवेश गरेपछि सहकारी क्षेत्रमा चुनौतिहरू थप हुनुका साथै झन् भद्रगोलको अवस्थामा बृद्धि भएको छ । जुन रूपमा तिव्र ढङ्गबाट सहकारी खुलेका छन् । तर त्यस अनुपातमा त्यसले मुलुकलाई प्रतिफल दिन सकेको छैन । कामरेड लेनिनले पुँजीवादी व्यवस्थाअन्तर्गतका सहकारी संस्थालाई “सामुहिक पुँजीवादी व्यवसाय” को रूपमा परिभाषित गर्नुभएको छ । तर आश्चर्यको कुरा हजारौँको संख्यामा सहकारी संस्था खुल्दा पनि तिनीहरू अझै ठीक ढङ्गबाट “सामुहिक पुँजीवादी व्यवसाय” को रूपमा विकास हुन सकेका छैनन् । “सामुहिक पुँजीवादी व्यवसाय” को प्रारम्भिक अवस्थामा नै सहकारी संस्था रहेका छन् । अझ दुःखको कुरा भारतको सहकारी आन्दोलनमा “सहकारी र ठगी” एक अर्काका पर्यायवाची हुन् भन्ने भाष्य नेपालको सहकारी क्षेत्रमा पनि स्थापित भएको छ । “सहकारी र ठगी” एक अर्काका पर्यायवाची हुन् भन्ने भाष्यका रूपमा स्थापित हुँदा सहकारीको उद्देश्य, दर्शन सिद्धान्त अनुसार काम गरिरहेका सहकारीहरू समेत पीडित हुन पुगेका छन् ।

३. कृषि क्षेत्रमा खोलिएका सहकारीहरूले सीमित रूपमा भए पनि कतिपय सवालमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने दिशातर्फ काम गरिरहेको कुरालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । दुध सङ्कलन तथा चिस्यान, माछा पालन, पशु सुरक्षा कोष, कोल्ड स्टोर, साना मझौला तथा ठुला चिया उद्योग, एकीकृत कृषि फर्म, दुग्ध प्रशोधन, आवास परियोजनामा सानो स्तरको भए पनि महŒवपूर्ण काम गरेका छन् । यद्यपि लघु कृषि उत्पादनको दायराबाट विशाल पैमानाको उत्पादनमा सहकारीको भूमिका हुनुपथ्र्यो त्यो हुन सकेको छैन ।

४. नेपालमा खोलिएका सहकारीको समग्र अध्ययनबाट कतिपय सहकारी नाम मात्र का छन् । सरकारी अभिलेखमा सहकारीको रूपमा दर्ता छन् तर तिनीहरूको कुनै काम गतिविधि वा भूमिका छैन । एक प्रकारले तिनीहरूलाई मृत सहकारी संस्था हुन भन्दा फरक पर्दैन । विभिन्न सरकारले सहकारीलाई प्रश्रय गर्ने नाममा दलीय आधारमा अनुदान दिने, लिने उद्देश्यले विगतमा ठुलो संख्यामा योजनाबद्ध ढङ्गबाट थुप्रै सहकारी खोलिएका थिए । सरकारबाट सहकारीका लागि विनियोजित अनुदान प्राप्त गर्न त्यस्ता सहकारी खोलिएका थिए । अनुदानको लोभमा खोलिएका ठुलो संख्याका सहकारीहरू अनुदान पाउन बन्द भएपछि निष्क्रिय बनेका छन् । कतिपयले योजनाबद्ध ढङ्गबाट सहकारीलाई दुरूपयोग गर्ने उद्देश्यद्वारा गलत नियतले नै छरिएको पुँजीलाई सहकारीको माध्यमबाट एक ठाउँमा सङ्कलन वा वचत गर्ने र त्यो रकमलाई विभिन्न बहानामा अपचलन वा ठगी गर्ने गरेका छन् । गृहमन्त्री संलग्न सहकारी विवाद प्रकरणमा देखिएका सहारा वचत तथा ऋण सहकारी, समानता वचत तथा ऋण सहकारी, सुप्रिम वचत तथा ऋण सहकारी, सूर्यदर्शन वचत तथा ऋण सहकारी, स्वर्ण लक्ष्मी वचत तथा ऋण सहकारी विभिन्न ठाउँमा योजनाबद्ध रूपमा खडा गरेर जनताको अर्बौं रुपिया वचत सङ्कलन गर्ने र त्यो पुँजीलाई आफू निकटको कम्पनी वा संस्था ग्यालेक्सी –द्ध मिडिया प्रा.लि.मा स्थानान्तरण गर्ने अन्ततः कम्पनीको सीमित दायित्व हुने कानुनी व्यवस्थाको लाभ उठाएर घाटामा लैजाने र रकम ठगी गर्ने गरिएको पाइन्छ । यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो । यस्ता कैयौँ उदाहरण नेपालको सहकारी क्षेत्रमा पाइन्छ । अझ कतिसम्म भने सहकारी संस्थाले नै मिटर ब्याज (अनुचित लेनदेन) मा संलग्न रहेका समाचार समेत सार्वजनिक हुने गरेका छन् । कैयौँ सहकारीहरूले उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणको क्षेत्रमा राम्रो काम पनि गरेका छन् । सहकारीको सिद्धान्त दर्शनलाई पछ्याएका छन् । सहकारी ऐनले निर्दिष्ट गरेका प्रावधान अनुसार सञ्चालन पनि भएका छन् । तर स्वयं सहकारी कानुनमा नै विधायीकाले वा राज्यले छिद्रहरू दिएको छ । ती कानुनी छिद्रहरूलाई प्रयोग गरेर सहकारी सञ्चालकहरूले सहकारी आन्दोलन नै बदनाम हुने गरी काम गरिरहेका छन् ।

५. सहकारी ऐन कानुनले निर्दिष्ट गरेका प्रावधानहरूको विभिन्न सहकारी संघ संस्थाहरूले उल्लङ्घन गर्ने गरेका छन् । जस्तै वचत तथा ऋणको व्याजदर बिचको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने, चक्रबृद्धि ब्याज लिन नपाइने, अचल सम्पत्ति खरिद, पूर्वाधार निर्माण कारोबारमा लगानी, फर्म, कम्पनी वा अन्य कुनै बैंक शेयर खरिद गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ । सहकारी संस्थाले प्राथमिक पुँजीको कोषको १५ गुणाभन्दा बढी रकम गर्न नपाइने, विभिन्न कोषमा रकम नछुट्याई लाभांश वितरण गर्न नपाइने, नेपाल राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम तरलता राख्नु पर्ने, सञ्चालक र व्यवस्थापक एउटै व्यक्ति हुन नहुने, एकभन्दा बढी सहकारीको सञ्चालक हुन नहुने, स्वार्थको द्वन्द्व बाझिनेहरूलाई सञ्चालक बनाउन नमिल्ने, सहकारीको रकम गैरवित्तिय क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाइने जस्ता कानुनी व्यवस्था भएर पनि त्यसको कैयौँ सहकारीबाट जानाजान गलत नियतले उल्लङ्घन भइरहेको छ । त्यसलाई समयमा नै नियन्त्रण गर्नभन्दा सरकार मूकदर्शक हुन्छ वा त्यस्तो गर्नेलाई संरक्षण गर्न तर्फ लाग्छ । जसको परिणाम हजारौँ वचतकर्ताहरूको अर्बांै रुपिया ठगी भइरहेको छ ।

६. वचत तथा ऋण सहकारीको क्षेत्रमा सबैभन्दा ठुलो समस्या देखा परेको छ । नेपालमा खोलिएका सहकारी मध्ये झण्डै ५० प्रतिशतभन्दा बढीले अर्थात् झण्डै १७ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्थाले वचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने गरेका छन् । वचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्था सहर केन्द्रित छन् । दुरदराज, विकट वा दुर्गम क्षेत्रमा वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको आवश्यकता हुँदा पनि ती क्षेत्रहरूमा अत्यन्त थोरै संख्यामा खोलिएका छन् । कैयौं सहकारी संस्थाले मुख्य कारोबार अन्य देखाए पनि वचत तथा ऋणकै कारोबार गर्ने गरेका छन् । जनस्तरमा छरिएको सानो सानो पुँजीलाई वचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा सङ्कलन गर्ने काम हुन्छ । तर ती संस्थालाई अनुगमन तथा नियमन गर्ने दक्ष सरकारी निकाय वा जनशक्ति सरकारसँग छैन । मुलुक संघीयतमा गएपछि झन् सहकारी क्षेत्रमा भद्रगोल अवस्थाको सृजना भएको छ । झण्डै झण्डै २ दशकदेखि वचत तथा ऋण सहकारी संस्था, सहकारी बैंक, बित्तिय सहकारीलाई नियमन तथा अनुगमन गर्न बेग्लै “वित्तिय प्राधिकरण” सम्बन्धी निकायको स्थापनाका लागि आवाज उठिरहेको छ । तर सरकार त्यसबारे गम्भीर नै छैन । जसको परिणाम वचत तथा ऋण सहकारीको क्षेत्रमा लथालिङ्ग र भताभुङ्गको स्थिति पैदा भएको छ । त्यसका साथै सहकारी ऐनले खुल्ला छोडेको कानुनी छिद्रको प्रयोग गरेर कैयौँ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लगायत अन्य सहकारीले वचत ऋणको कारोबार गर्ने गरेका छन् ।

७. मुख्यतयाः वचत तथा ऋण सहकारी तथा अन्य नाम वा बहुउद्देश्यीय प्रयोजनका लागि खुलेको तर वचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीमा गम्भीर समस्या देखा परेका छन् । झण्डै १ लाख वचतकर्ताहरूको २ खर्ब बराबरको वचतमाथि गमन ठगी वा अपचलन भएको छ । शुरुमा वचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीमा यस्तो समस्या २०५६ सालमा फाटफुट रूपमा देखा परे पनि क्रमशः यसले अहिलेको अवस्थामा विष्फोटक रूप लिएको छ । अहिलेसम्म सहकारी स्तरबाट जम्मा २० वटा सहकारी समस्याग्रस्त सहकारीको रूपमा घोषणा गरिए पनि यसको संख्या केन्द्रीय स्तरमा मात्रै सयौँ रहेको छ । २०७० सालमा गठित सहकारी सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदन अनुसार १३० वटा सहकारी संस्थालाई सङ्कटग्रस्त सहकारीको रूपमा घोषणा गर्न सरकारलाई सुझाव दिएकोे थियो । मुलुक संघीय प्रणालीमा गएपछि संघको क्षेत्राधिकार भित्र १२५ वटा सहकारी परेका छन् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले संघको क्षेत्राधिकारभित्र परेका १२५ वटै सहकारी सङ्कटग्रस्त रहेको कुरा सार्वजनिक रूपमा नै बोलेको छ । स्वयं सहकारी विभागका मुख्य पदाधिकारीहरूले सङ्कटग्रस्त सहकारीको संख्या ७०० बताएका छन् । विभिन्न सञ्चार माध्यमले यो संख्या ५०० बताइरहेका छन् । जेभए पनि निष्कर्षमा यो भन्न सकिन्छ कि सरकारले २० वटा सहकारीलाई सङ्कटग्रस्त घोषणा गरे त्यो पनि त्यो सयाँै संख्यामा छ । शुरुका सरकारले घोषणा गरेका १२ वटा सहकारीले मात्र १० हजारभन्दा बढी वचतकर्ताहरूको १८ अर्ब रूपैयाँ डुबेको थियो । सहकारी जाँचबुझ आयोग २०७० ले तात्कालिन अवस्थामा वचत तथा ऋण सहकारीहरूमा नागरिकको १० अर्बभन्दा बढी रकम जोखिममा रहेको बताएको थियो ।

८. गृहमन्त्री जोडिएको सहकारी विवाद प्रकरणमा ६ वटा सहकारीबाट पचासौँ हजार वचतकर्ताको सात अर्ब ६ करोड रुपियाँ हिनामिना भएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । सहकारीका सञ्चालकहरूले वचतकर्ताको रकममाथि गरेको ठगीका यी केही दृष्टान्तहरू हुन् । यी केही सामान्य उदाहरणबाट पनि सहकारीमा कुन स्तरको ठगी र लुट भइरहेको छ ? त्यसको आङ्कलन गर्न सकिन्छ । त्यसैले वचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने वा मुख्य कारोबार अन्य देखाएर वचत ऋणकै काम गर्ने सहकारीमा देखिएको समस्याले विष्फोटक रूप लिएको छ ।

९. सहकारी क्षेत्रमा देखा परेको समस्याको सवालमा जनस्तरबाट र स्वयं सहकारीका सञ्चालकहरूबाट ठगिएका वचतकर्ता, राजनीतिक दलहरूले उठाउने न्यायिक आवाजलाई सरकारले सहकारी जाँचबुझ आयोग, अध्ययन, कार्यदल बनाएर थन्को लगाउने गरेको छ । बचत तथा ऋण सहकारीले विषयलाई लिएर मात्र ०६१ सालदेखि अहिलेसम्म २०८१ जेठ १५ गतेको अवधिमा सरकारी स्तरबाट ६ वटा र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट समेत गरी ७ वटा आयोग, कार्यदल अध्ययन समिति बनेका छन् । ती आयोग, कार्यदल, अध्ययन समितिले दिएको सुझावहरू मन्त्रालयको दराजमा थान्को लगाइन्छ । जाँचबुझ आयोग, कार्यदल, अध्यन समितिले दिएका सुझावहरूलाई सरकारले समयमा नै कार्यान्वयन गरेको भए समस्याले विष्फोटक रूप लिँदैन्थ्यो ।

१०. सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्न सरकारको उदासिनताका पछाडि राजनीतिक उद्देश्यले काम गरेको छ । सहकारी क्षेत्रमा फितलो कानुन, वचतकर्ताको रकम ठग्ने वा सहकारीको नाममा बैंक सञ्चालन गर्न खोज्ने तर सुविधा सहकारीको लिनेहरूलाई प्रश्रय दिएर जनताको वचतको सुरक्षणलाई कमजोर बनाएर सहकारी रकम ठगी गर्नेलाई नै राजनीतिक संरक्षण गरेर सत्तारुढ तथा प्रतिपक्षमा रहने दलहरूले छरिएर रहेको पुँजीलाई एकत्रित पारेर त्यसलाई दलीय राजनीतिक स्वार्थमा प्रयोग गरिरहेका छन् । सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका प्रायः सञ्चालक सत्तारुढ वा प्रतिपक्षी दलकै जिम्मेवार सदस्य, सांसद तथा नेताहरू रहेका छन् । सहकारी क्षेत्रका तिनै व्यक्तिहरू स्वार्थ समुहको रूपमा संसद र सरकारलाई प्रभावित पार्दछन् र आफू अनुकूलको कानुन बनाउन वा कडा कानुनलाई संशोधन गर्न तिनीहरूकै मुख्य भूमिका रहने गरेको छ । स्वार्थ समुहको दबावका कारण सहकारी क्षेत्रमा कसैले सुधार गर्न खोजे पनि त्यसमा बाधा पु¥याइन्छ । हाम्रो दल सरकारमा सहभागी भएका बखत सहकारी क्षेत्रमा सुधारका लागि तयार पारेको कडा सहकारी विधेयकका विरुद्ध स्वार्थ समुहको प्रभावमा परेर सांसद वा सहकारीका सञ्चालक भएका सांसदहरूले मिलेर १४२ वटा दफामा ६९४ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । अन्ततः हामीले अगाडि सारेका सहकारीका सिद्धान्त, दर्शन अनुसारका कानुनी प्रावधानलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार संशोधन गर्न उनीहरू सफल भए । यसबाट बुझ्न सकिन्छ कि सहकारी क्षेत्रको स्वार्थ समुहको सरकार र संसदमाथि जबर्जस्त प्रभाव रहेको देखिन्छ ।

११. विगतमा सरकारले सहकारी क्षेत्रका माफिया स्वार्थ समुह तथा ठगहरूलाई राजनीतिक संरक्षण गर्ने गर्दथे भने अहिले आएर सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका विभिन्न सहकारीबाट जाहेरीसमेत परेका रवि लामिछानेलाई सरकार निर्माणका लागि चाहिने बहुमत पु¥याउन गणितीय उद्देश्यले उनका सबै अपराधको पक्ष लिने काम गर्नुका साथै उनका विरुद्धका प्रमाण नष्ट गर्न समेत उनलाई छुट दिने काम भएको थियो ।

१२. हाम्रो दलले सहकारी मन्त्रालयको जिम्मा सम्हालेका बेला सहकारी क्षेत्रमा देखा परेका विकृति, विसङ्गति, अनुशासनविहिनतालाई खतम गर्न कडा कानुनका साथै सहकारीको भावना, नीति, सिद्धान्त तथा दर्शनमाथि आधारित विधेयकको मस्यौदा गरेर संसदमा प्रस्तुत गरेको थियो । २०४८ सालको सहकारी ऐनको प्रस्तावनाले सहकारीको दर्शन, सिद्धान्त र उद्देश्यलाई समग्रमा समेटेको थिएन । २०४८ को ऐनको प्रस्तावनाले एउटा निश्चित वर्ग त्यसका साथै सामाजिक कार्यकर्ताले आपसी सहयोग र सहकारीताको आधारमा सहकारी संस्था गठन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । जुन सहकारीको उद्देश्य तथा भावना अनुसार थिएन । हामीले अगाडि सारेको सहकारी विधेयकले प्रस्तावनालाई सहकारीको सिद्धान्त, दर्शन तथा उद्देश्य अनुरुप परिमार्जन गर्ने काम गरेको थियो । हामीले अगाडि सारेको विधेयक सहकारीसँग जोडिएका अपचलन, ठगी र हिनामिनालाई सरकारवादी मुद्दाको रूपमा चलाउने प्रस्ताव गरिएको थियो । सहकारी ऐन २०४८ ले सहकारी क्षेत्रमा जुनसुकै स्तरको ठगी गरे पनि जम्मा १५०० रूपैया मात्र जरिमानाको प्रावधान थियो । त्यसलाई बदलेर कडा कानुनी दण्ड सजायको व्यवस्था गरियो । प्रस्तावित सहकारी विधेयकमा श्रम सहकारीको अवधारणा प्रथम पटक नेपालको सहकारी आन्दोलनमा प्रवेश गराउने काम भएको थियो । श्रम सहकारीको अवधारणालाई कानुनी रूपमा स्वीकार त गरियो । तर अहिलेसम्म एउटा पनि श्रम सहकारीको स्थापना भएको छैन । शहरी क्षेत्रमा वचत तथा ऋण सहकारी संस्था खोल्न नियोजन गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको थियो । तर पछि कथित सहकारी अभियन्ताहरूको दबाबमा त्यसलाई हटाइयो । सहकारी ऐन २०४८ ले कम्पनी, संघ संस्थालाई पनि सहकारीको सदस्य बनाउन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । यही कानुनी छिद्रको प्रयोग गरेर सहकारीमा ठुलो पैमानामा ठगी गर्ने काम भइरहेको थियो । त्यसमा संशोधन गरियो । सहकारी प्रवद्र्धन कोष, वचत तथा कर्जा सुरक्षणकोष, कर्जा सुचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण जस्ता महŒवपूर्ण संरचनालाई प्रस्तावित गरिएको थियो । यद्यपि सहकारी प्रवद्र्धन कोषमा थुप्रो रकम जम्मा भए पनि त्यसको प्रयोग सम्बन्धी नियमको अभावमा त्यसले मूर्तरूप लिन पाएको छैन । कर्जा असुली न्यायाधिकरण अहिलेसम्म गठन हुन सकेको छैन ।

१३. हामीले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा व्यक्तिगत बचतको सीमा तोक्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर कथित सहकारी अभियन्ताहरूको दबाबमा संशोधन गरियो । जसको परिणाम सहकारीलाई बैंक सरह बनाउने सहकारी सिद्धान्तविपरितको काम भइरहेको छ । कर्मचारी, शिक्षक सहकारीको प्रावधान थपिएको थियो । सहकारी सिद्धान्त, दर्शन, उद्देश्य र भावना विपरीत रहेको छ । सहकारीको कार्यक्षेत्रका कारण जनताको बचत रकम ठगी गर्नमा प्रश्रय पुगिरहेको थियो । तर सहकारीको कार्यक्षेत्र सीमित गर्ने हाम्रो प्रस्तावलाई संशोधन गरियो । सहकारीको कार्यक्षेत्र एक जिल्लाभन्दा बढी दिने काम भयो । जसले समस्या थपिएको छ । सहकारी विधेयकमा हामीले सबैभन्दा बढी समेटेको विषय वचत तथा ऋणको विषय नै थियो । यद्यपि त्यसका कैयौँ प्रावधानलाई तोडमोड गरी आफू अनुकूल बनाउन तत्कालीन संविधान सभामा रहेका सबै दलका सहकारी माफिया लागिपरेका थिए । त्यसमा उनीहरू केही हदसम्म सफल पनि भए । सहकारी विधेयकमा हामीले प्रस्तावित गरेको एउटा महŒवपूर्ण विषय सहकारीको कामको आधारमा त्यसलाई वर्गीकरण गरिएको थियो । यद्यपि त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन । कथित सहकारी अभियन्ताहरूले त्यो प्रावधानलाई संशोधनका लागि अभियान शुरु गरेका छन् । विभिन्न काम र नामको आधारमा सहकारी खोल्ने तर मुख्य काम वचत ऋणको गर्ने सहकारी क्षेत्रमा भयंकर ठुलो महामारीको रूपमा फैलिएको छ । त्यसमा नियन्त्रण आवश्यक थियो र छ । त्यसैले सहकारी ऐनमा “मुख्य कारोबार”को प्रावधान थप्नुका साथै वचत तथा ऋण बाहेक अन्य विषयगत वा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले वचत तथा ऋण कारोबार गर्न नपाउने गरिरहेका छन् भने तीनवर्ष भित्रमा आफ्नो मूल कारोबारमा फर्किनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जुन अहिलेसम्म सरकारबाट कार्यान्वयन नै भएको छैन । यदि यो कानुनी प्रावधान कार्यान्वयन हुने हो भने विद्यमान सहकारीको संख्या ३४ हजारबाट घटेर १० हजारमा झर्थे । तर यो कानुनी प्रावधानलाई सरकारले लागु गर्न अहिलेसम्म कुनै निर्देशन वा पहलकदमी गरेको छैन । कानुन पारित भएको सात वर्ष तथा आफ्नो मुख्य कारोवारमा फर्कन दिएको समयावधि नाघेर चार वर्ष पुगिसकेको छ । तर कार्यान्वयन नै नगरिएको प्रावधान संशोधन गर्न सहकारीका कथित अभियन्ताहरूले अभियान शुरु गरिसकेका छन् । बहुउद्देश्यीय सहकारी वा वचत तथा ऋण बाहेकका विषयगत सहकारी जसले वचत तथा ऋणको कारोबार गरिरहेका छन् त्यसमा नियन्त्रण हुनुका साथै विद्यमान अवस्थामा बहुउद्देश्यीय सहकारीहरूमा देखिएको जनताको वचत रकम अपचलन र ठगीमाथि नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो ।

१४. सहकारी समाजवादी अर्थप्रणालीको एउटा महŒवपूर्ण हिस्सा हो । तर त्यसलाई अहिले समाजवादी व्यवस्थाभित्र नभएर पुँजीवादी व्यवस्थाभित्रको अर्थतन्त्रको एउटा खम्बाको रूपमा अगाडि बढाउन खोजिएको छ । पुँजीवादी अर्थतन्त्रले सहकारीलाई स्वीकार गरे पनि त्यसलाई विकृत पारेर लागु गरिरहेको कुरामा कुनै शङ्का छैन । त्यसको परिणाम मुलुकको अर्थतन्त्रमाथि नकारात्मक रूपमा गम्भीर असर पुगिरहेको छ । सहकारी कृषक, कालिगढ, श्रमिक, न्यून आय समुह एवं सीमान्तकृत समुदयका लागि नभएर यी वर्गले संचय वा वचत गरेको पुँजीमाथि माफियाहरूले रजाई गरेका छन् । अर्थतन्त्रको मुख्य खम्बा मध्येको एउटा खम्बाप्रति जनतामा चरम निराशा पैदा भएको छ । अहिलेसम्म झण्डै २ खर्ब ठगी हुनु र अझै कैयौँ सहकारी संस्थामा चरम सङ्कट देखा परेको कारण मुलुकलाई आर्थिक सङ्कटतर्फ डो¥याउने खतरा रहेको छ । एकातर्फ सहकारीका माफियाले जनताले वचत गरेको सहकारी रकम ठग्ने ती ठगहरूको जायजेथाबाट असुलउपर गरेर वचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने काम नाम मात्रको भएको छ । ठगिएका वचतकर्ताहरूले आत्महत्याको बाटो रोजेका छन् । पैसाको अभावमा औषधि नपाएर वा हेरचाहको अभावमा कैयौँको मृत्यु भएको छ । कैयौँले ठगीको पीडा सहन नसकेर पक्षघातको शिकार भएका छन् । कतिपयले मानसिक सन्तुलन समेत गुमाएका छन् । सहकारीमा बढ्दो ठगीको परिणाम वचतकर्ताहरू आफ्नै मुलुकमा न्याय नपाएर मर्नु परेको स्थिति छ । त्यसका साथै आफ्नो गलत उद्देश्य पूरा गर्न जनताको वचत ठगी गर्ने सहकारी संस्थाले वैंकहरूबाट पनि ठुलो पैमानामा ऋण लिएको छ । बैंकबाट लिएको ऋण गैरवित्तिय क्षेत्रमा लगानी गरिएको छ । जसको परिणाम त्यो पुँजी जाम हुन पुगेको छ । त्यसले कतिपय बैंकहरूमा समेत तरलताको अवस्था सृजना भएको छ । कृतिम उद्योग व्यवसाय वा परियोजना अर्थात् कागजी रूपमा देखाइएको व्यवसाय वा परियोजना देखाएर बैंकलाई समेत ठगेर कतिपय सहकारीले ऋण लिने गरेका छन् । त्यसबाट पनि बैंकहरूको आर्थिक कारोबारमा धक्का लागेको छ । तर सरकारले अपराधको मात्राको अनुपातमा कारबाहीको दायरा बढाउन नसक्नु वा अपराधमा सङ्लग्न व्यक्तिहरूलाई संरक्षण गर्नु वा आफ्नो सरकार टिकाउन सरकारका महŒवपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मा सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका विवादित मान्छेलाई दिनु जस्ता कार्यले ठगिएका वचतकर्ताहरूमाथि राज्यबाट नै अन्याय गर्ने गराउने काममा प्रश्रय दिइएको छ । मुलुकमा कानुनी राज्यको धज्जी उडिरहेको छ । मुलुकमा आर्थिक सङ्कट उत्पन्न हुने खतरा पनि बढिरहेको सन्दर्भमा यो अन्तरक्रिया कार्यक्रमले ठगिएका वचतकर्ताको न्यायिक आवाजमा हामीले ऐक्यबद्धता प्रकट गर्नु तथा सहकारीबाट हुने ठगीलाई रोक्न तथा सहकारीलाई सहकारीको सिद्धान्त, दर्शन, उद्देश्य अनुरूप अगाडि बढाउन आवश्यक नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका लागि सरकारलाई दबाब दिन महŒवपूर्ण कार्य हुनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ ।