मोहनविक्रम सिंह
(२०८२ चैत २१ गते राष्ट्रिय जनमोर्चाद्वारा काठमाडौँमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) का महामन्त्री सिंहद्वारा प्रस्तुत अवधारणापत्र)
त्यो आन्दोलन प्रकट रूपमा जेनजीको नै आन्दोलन थियो । जेनजी भन्नाले सामान्यतया १३ देखि २८ वर्षसम्मका युवालाई नै लिइन्छ तर व्यवहारमा त्यो आन्दोलनलाई २८ वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिले हाइज्याक गरे र त्यस प्रकारका व्यक्तिमा ‘स्वतन्त्र तिब्बत’ पक्षधर वा अमेरिकाद्वारा परिचालित तत्त्व नै थिए । उनीहरूले अमेरिकाको नेपालप्रतिको रणनीतिलाई पूरा गर्न लामो समयदेखि काम गरिरहेका थिए र त्यो उद्देश्य पूरा गर्न नै जेनजीको स्वत:स्फूर्त आन्दोलनलाई हाइज्याक गरेका थिए । त्यो रणनीति के थियो ? त्यो स्पष्ट भएपछि नेपालको तत्कालीन प्रतिनिधिसभालाई विघटन गर्नुपर्ने र नयाँ चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्यो ? त्यो कुरा प्रस्ट हुनेछ ।
नेपालका पहिलेका सत्ताधारी राजनीतिक पार्टीले पनि अमेरिकापरस्त नीति नै अपनाउँदै आएका थिए । उनीहरूले संसद्द्वारा एमसिसीलाई पारित गरेको उदाहरणबाट त्यो कुरामा कुनै शङ्का रहन्न । अमेरिकाप्रति उनीहरूले अपनाएको त्यस प्रकारको नीति नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमका विरुद्ध नै थियो तैपनि उनीहरूमा यो अवसरवादी धारणाले काम गरेको थियो कि अमेरिकाप्रति त्यस प्रकारको सम्झौतापरस्त नीति नअपनाएमा सत्तामा रहनको लागि अमेरिकाको समर्थन प्राप्त हुने छैन तर उनीहरूको त्यस प्रकारको अवसरवादी नीतिले पनि अमेरिकाको रणनैतिक आवश्यकता पूरा गर्दैनथ्यो ।
नेपालको सन्दर्भमा अमेरिकाको रणनीतिका दुईओटा पक्ष छन् : प्रथम– इन्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत एमसिसीद्वारा चीन विरुद्धको सैनिक मोर्चाबन्दीमा नेपाललाई सामेल गर्नु अर्थात् अर्का शब्दमा नेपाललाई युद्धभूमि बनाउनु । द्वितीय– तिब्बतमा दलाई लामालाई पुनस्र्थापना गर्न तिब्बतमाथि आक्रमणको लागि नेपालको भूमिलाई प्रयोग गर्नु । नेपालका पुराना राजनीतिक पार्टीले एमसिसीलाई समर्थन गरेका थिए तर उनीहरूले चीनप्रति पनि मैत्रीपूर्ण नीति अपनाउदै आएका थिए । अर्कातिर, उनीहरूले एक चीनको नीतिलाई समर्थन गरेका थिए र त्यसले गर्दा उनीहरू ‘स्वतन्त्र तिब्बत’ को पक्षमा थिएनन् । त्यसैले अमेरिकाको लागि अमेरिकाको रणनीतिलाई प्रभावशाली तरिकाले अगाडि बढाउन उनीहरूको सत्तालाई उखेलेर नेपालमा आफ्नो कठपुतली सरकार बनाउनुपर्ने आवश्यकता थियो । पुरानो संसद् कायम रहँदासम्म त्यो सम्भव थिएन । त्यसैले त्यसका लागि पुरानो संसद्को विघटन र नयाँ चुनाव अपरिहार्य हुन गयो । जेनजी आन्दोलनको तुरुन्तै पछि बनेको अन्तरिम सरकारलाई दलाई लामाले पठाएको शुभकामना र अहिले चुनावपछि बनेको सरकारलाई दलाई लामाका प्रतिनिधिले पठाएको शुभकामना समेतबाट नेपालको तात्कालिक राजनीतिक घटनाक्रम अमेरिकाको रणनीतिद्वारा प्रभावित भएको कुरामा कुनै शङ्का रहन्न । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा नै अहिले बनेको सरकारको परराष्ट्रनीतिबारे पनि विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
नेपालको परराष्ट्रनीतिसम्बन्धी कैयौँ गम्भीर प्रकारका जटिलता रहेका छन् । नेपाल एउटा दुई ठुला देशका बिचमा रहेको भूपरिवेष्ठित राष्ट्र हो । दुवै देशसित हाम्रा कैयौँ समस्या रहेका छन् । भारतले नेपालको कालापानी क्षेत्रमा कब्जा गरेको छ भने नेपालका कैयौँ सीमामा पनि अतिक्रमण गरिएको छ । अहिलेसम्म त्यसले नेपालको संविधानलाई स्वागत गरेको छैन । नेपालमाथि दबाब दिनका लागि त्यसले बारम्बार नाकाबन्दी पनि लगाउने गरेको छ । त्यसले नेपालका सरकारमाथि दबाब दिएर नेपालको नागरिकतासम्बन्धी कानुनलाई उदार बनाएर नेपालमा ठुलो सङ्ख्यामा भारतीयलाई नेपालको नागरिक बनाउने अभियान चलाउने गरिरहेको छ । त्यसका पछाडिको उद्देश्य नेपालको संसद्मा भारतीय नागरिकको बहुमत बनाएर नेपालमा भारतीय प्रभुत्व कायम गर्नु नै हो । यी सबै प्रश्नबारे अहिले बनेको नयाँ सरकारको नीति के हुनेछ ? त्यसबारे “स्वतन्त्र पार्टी” ले एउटा शब्द पनि बोलेको छैन ।
यस सन्दर्भमा चीनले नेपालप्रति अपनाएको अमैत्रीपूर्ण नीतिबारे पनि केही विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । चीन र भारतले लिपुलेकको बाटो भएर व्यापार गर्नको लागि द्विपक्षीय सम्झौता गरेको तथा चीनद्वारा प्रकाशित नयाँ नक्सामा भारतले कब्जा गरेको तथा नेपालको संसद्ले नेपालको नक्सामा सामेल गरेको कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो नयाँ नक्सामा नेपालमा नदेखाएकाजस्ता उदाहरण पनि हाम्राअगाडि छन् । चीनले अपनाएका ती दुबै नीति नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता विरुद्ध छन् । त्यसैले हामीले चीनसित सम्बन्धित ती दुबै नीतिका विरुद्ध आवाज उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ तर त्यसका साथै भारतले नेपालमाथि गर्दै आएको हस्तक्षेप र अतिक्रमण तथा नाकाबन्दीसमेतको विरुद्ध नियन्त्रण र सन्तुलनका लागि चीनसितको मैत्री सम्बन्ध र उत्तरतर्फका नाकाको सकारात्मक महत्त्व भएको कुराप्रति पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । उक्त सबै कुराको बाबजुद चीन र भारत दुबै छिमेकी देशसित हामीले असंलग्न र मैत्रीपूर्ण नीति अपनाउनुपर्ने आवश्यकतालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । निश्चय नै त्यस प्रकारको नीति कहिल्यै पनि नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको मूल्यमा हुने छैन ।
हामीले चीन र भारतसित हाम्रा जुन समस्या वा विवाद छन्, तिनीहरूलाई मैत्रीपूर्ण र कूटनीतिक तरिकाले समाधान गर्नेतिर नै प्रयत्न गर्नुपर्दछ तर त्यसरी ती प्रश्न समाधान हुन नसकेमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ वा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लगेर, अर्का शब्दमा तिनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर पनि राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । उक्त विषयमा देखाइने कुनै पनि कमजोरी देशका लागि आत्मघाती हुनेछ । यी सबै प्रश्नबारे पनि नयाँ सरकारको नीति के हुनेछ ? त्यसबारे पनि उनीहरूले अहिलेसम्म केही बोलेका छैनन् ।
अहिले साम्राज्यवाद एउटा विश्वव्यापी समस्या बनेको छ । खास गरेर अमेरिकी साम्राज्यवाद विश्वको नै अत्यन्त गम्भीर समस्या बनेको छ । खास गरेर अमेरिकामा ट्रम्प राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि अमेरिकी साम्राज्यवादको आतङ्क विश्वव्यापी रूपमा नै अत्यन्त गम्भीर रूपमा देखा परेको छ । त्यसले ग्रिनल्यान्डमा कब्जा गर्ने, क्यानडालाई अमेरिकाको ५१ औँ राज्य बनाउने, पनामा नहरलाई कब्जा गर्ने र अब क्युबालाई समेत कब्जा गर्ने घोषणा गरेको छ । भेनेजुयला विश्वको नै तेलको ठुलो खनिज पदार्थ भएको देश हो । त्यसले त्यहाँको तेलमाथि कब्जा गर्न त्यहाँ हमला गरेर त्यहाँको राष्ट्रपतिलाई समेत अपहरण गरेर लगेको छ । इरान संसारको नै एउटा ठुलो तेलको खानी भएको देश हो र त्यहाँको तेलमाथि कब्जा गर्नको लागि त्यहाँको सत्तामा परिवर्तन गर्न हमला गरिरहेको छ । त्यसरी अमेरिकाको जुन साम्राज्यवादी नीतिद्वारा सम्पूर्ण संसार नै आक्रान्त भइरहेको छ, त्यसबाट नेपालमा पर्न सक्ने असरबारे पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ ।
अमेरिकाको दबाबमा इन्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गतको एमसिसीलाई पनि नेपालको संसद्ले पारित गरेको छ । त्यसले एसपिपीलाई पनि स्वीकार गर्न नेपालमाथि दबाब दिइरहेको छ । यदि त्यसो भएमा अमेरिकी सेना तिब्बतको सीमासम्म पुग्न सक्नेछन् । त्यो अवस्थामा नेपाल अनावश्यक रूपले चीन र अमेरिकाबिचको द्वन्द्वमा मुछिनुपर्नेछ र कुनै पनि अवस्थामा त्यो नेपालको शान्ति र सुव्यवस्थाका पक्षमा हुने छैन ।
अमेरिकाको भूमिकाबारे नयाँ सरकारको नीति के हुने छ ? त्यो प्रश्न पनि गम्भीर रूपले देशका अगाडि छ ।
कुनै देशको परराष्ट्रनीति भन्नाले सामान्यत: अन्य देश वा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अपनाइने नीतिलाई नै बुझिन्छ र बुझ्नुपर्दछ तर कुनै देशको परराष्ट्रनीति विशुद्ध रूपले अन्तर्राष्ट्रिय विषय मात्र हुँदैन, त्यो देशमा कायम भएको व्यवस्था र अवस्था तथा देशभित्र अपनाइने नीतिको प्रतिबिम्ब नै हुन्छ । त्यसकारण कुनै देशको परराष्ट्रनीतिलाई सही धरातलमा स्थापित गर्नको लागि देशभित्र पनि सही व्यवस्था कायम गरिनुका साथै सही नीति अपनाइनुपर्दछ । त्यसका दुइटा पक्ष छन् : प्रथम– देशमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था हुनुपर्दछ† द्वितीय– देश आर्थिक दृष्टिकोणले स्थिर, सुदृढ र सम्पन्न हुनुपर्दछ ।
अहिले नेपालमा गणतन्त्र कायम भएको छ र धर्मनिरपेक्षता पनि विद्यमान छ । त्यसै गरेर नेपालको संविधानले मौलिक अधिकार र बहुदलीय व्यवस्थालाई पनि स्वीकार गरेको छ । तिनीहरूमा कुनै पनि प्रकारले आँच पुग्यो भने देश अधिनायकवाद वा फासिवादतिर जानेछ । हामीले देशमा विद्यमान यस प्रकारको व्यवस्थालाई अरू उन्नत दिशामा अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्नुपर्दछ तर तिनीहरूलाई कुनै पनि रूपमा प्रतिगमनतिर लैजाने प्रयत्न गरियो भने हाम्रो देशको परराष्ट्रनीतिले पनि प्रतिगामी वा फासिवादी रूप लिनेछ र त्यो देशका लागि अत्यन्त घातक हुनेछ ।
आजको संसारमा कुनै पनि देशको परराष्ट्र नीति आफ्नो देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमताका हितमा त हुनु नै पर्दछ तर कुनै देशको परराष्ट्रनीति राष्ट्रियता, सावैभौमिकता र राष्ट्रिय हितमा हुनुपर्दछ भन्नुको अर्थ देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हितका विरुद्ध आइलाग्ने विदेशी वा साम्राज्यवादी शक्तिद्वारा हस्तक्षेप गरिएमा त्यसका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न पनि तयार हुनुपर्दछ । त्यस सन्दर्भमा त्यससित जोडिएको अर्काे पक्षप्रति पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ ।
अहिलेको संसारमा कुनै देशको राष्ट्रिय हितको प्रकृति विशुद्ध रूपमा राष्ट्रिय मात्र हुँदैन । आज संसारका कैयौँ देशमा युद्ध भइरहेका छन् र ती युद्धले आणविक युद्धको रूप लिने सम्भावना पनि बढ्दै गइरहेको छ । अहिलेको संसारमा कुनै पनि देशमा हुने युद्धको असरबाट हाम्रो देश पनि अछुतो रहन सक्दैन । इरानमा युद्ध भइरहेको छ तर त्यो कारणले एकातिर हाम्रो देशमा पनि तेलको मूल्य बढेको छ र महँगी बढ्दै गइरहेको छ भने अर्कातिर खाडीका देशमा भएका लाखौँ नेपाली आक्रान्त भइरहेका छन् । त्यसकारण संसारका कुनै देशमा हुने युद्धको विरोध गर्नुपर्दछ र शान्तिको पक्षमा आवाज उठाउनुपर्दछ । खास गरेर साम्राज्यवादको कारणले नै युद्ध हुने गर्दछन् र त्यसरी साम्राज्यवाद नै युद्धको मुख्य स्रोत हो । त्यसैले हाम्रो देशको पराराष्ट्रनीतिको एउटा मुख्य उद्देश्य पनि सधैँ साम्राज्यवाद र युद्धको विरोध गर्ने र शान्तिको पक्षमा आवाज उठाउने नै हुनुपर्दछ ।
अन्तराष्ट्रिय परिस्थिति वा परिघटनाबाट पनि कुनै देशको राष्ट्रियता वा राष्ट्रियहित प्रभावित हुन्छ । त्यसैले हामीले संसारभरिका कुनै देशको राष्ट्रिय स्वाधीनतामा हुने अतिक्रमणका विरुद्ध पनि आवाज उठाउनु पर्दछ र त्यहाँको न्यायपूर्ण आन्दोलनलाई समर्थन गर्नुपर्दछ र त्यससित ऐक्यबद्धता देखाउनुपर्दछ ।
नेपाल दुई ठुला देशका बिचमा रहेको एउटा सानो देश हो । त्यसका साथै आर्थिक दृष्टिकोणले त्यो धेरै नै पिछडिएको छ । कुन देश ठुलो छ र कुन देश सानो छ ? त्यो मुख्य कुरा होइन, भौगोलिक दृष्टिकोणले कुनै देश सानो भए पनि त्यसले सबै सम्भव वा उपलब्ध स्रोतसाधनका आधारमा उन्नत वा आत्मनिर्भर हुने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । आजको संसारमा कुनै पनि देशले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि परस्परमा आर्थिक सहयोगको आदानप्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ र त्यस प्रकारको पारस्परिक सहयोग कुनै देशको स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय स्वाभिमान वा समानतामा आँच नपुग्ने गरेर नै हुनुपर्दछ । त्यो अवस्थामा नै कुनै देशको परराष्ट्रनीति पनि स्वतन्त्रता र समानताको आधारमा अगाडि बढ्न सक्दछ ।
पराराष्ट्रनीतिको अर्को महत्त्वपूर्ण कडी देशभक्तिको भावना हो । कुनै देशका राजनीतिक पार्टी, सरकार, सेना र प्रशासनमा मात्र होइन, आम जनतामा पनि उच्च प्रकारको देशभक्तिको भावनाबाट ओतप्रोत हुनुपर्दछ । त्यस प्रकारको देशभक्तिको भावनामाथि आधारित पराराष्ट्रनीतिले नै कुनै देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रहितको रक्षा गर्न सक्दछ । कुनै देश जतिसुकै सानो वा कमजोर भए पनि त्यस प्रकारको देशभक्तिको भावना नै ठुलाठुला वा शक्तिशाली देशका विरुद्ध आफ्नो रक्षा गर्न सक्दछ र गर्नु पनि पर्दछ तर कुनै देशको कुनै देशमा वा देशको सरकारमा त्यस प्रकारको देशभक्तिको भावनामा कमी भयो भने उनीहरुले एक वा अर्को देशसित राष्ट्रिय हितको सौदाबाजी गर्न थाल्दछन् र त्यसरी देशको राष्ट्रहितमा गम्भीर प्रकारले कुठाराघात हुन जान्छ । आज देशमा जुन प्रकारको कठपुतली सरकार बनेको छ, त्यसबाट राष्ट्रिय हितमा गम्भीर प्रकारको आँच पुग्ने खतरा नै बढ्दछ ।
माथि नेपालको पराष्ट्रसित सम्बन्धित कतिपय महत्त्वपूर्ण पक्षको चर्चा गरियो तर आज नेपालमा जुन प्रकारको सरकार बनेको छ, त्यसले सही प्रकारको परराष्ट्रनीति अपनाउने सम्भावना देखिन्न र त्यसले अमेरिकी साम्राज्यवादको स्वार्थअनुसार नै आफ्ना परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने नै बढी सम्भावना देखिन्छ । त्यस प्रकारको पराराष्ट्र नीति कुनै पनि अवस्थामा देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, अखण्डता, राष्ट्रिय हित र विश्वशान्तिको पक्षमा हुने छैन । त्यसैले नेपालको परराष्ट्रनीतिलाई देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, अखण्डता र राष्ट्रहित तथा युद्ध र फासिवादका विरुद्ध र विश्वशान्तिको पक्षमा अगाडि बढाउन सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली जनता अगाडि आउनुपर्दछ ।
यो स्पष्ट छ कि अहिलेको नेपाल सरकार अमेरिकाको कठपुतली सरकार हो । यसकारण त्यो नेपालको राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय हितका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने, नेपालको तटस्थ परराष्ट्रनीतिलाई इमानदारिपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने, नेपालको राष्ट्रियता वा राष्ट्रिय हितको अतिक्रमण गर्ने देशका विरुद्ध दृढतापर्वक अडान लिने वा विश्वस्तरमा युद्धको विरोध र शान्तिका पक्षमा आवाज उठाउने सम्भावना कमै देखिन्छ । त्यसकारण नेपालको सही प्रकारको परराष्ट्रनीतिको पक्षमा दृढतापूर्वक आवाज उठाउनु हामी सबैको जिम्मेवारी हुन्छ ।
