नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल)

Nepal Communist Party (Mashal)

केन्द्रीय कार्यालय Central Office
Email – ncpmashal@gmail.com

वक्तव्य

२०८२ वैशाख २१ गते उपलब्ध पीवीएम र सीसीएम सहित बसेको केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले गरेका निर्णयहरूका आधारमा यो प्रेस वक्तव्य जारी गरिएको छ ।
१. नेपाल सरकारले पेश गरेको नीति र कार्यक्रममा सर्वप्रथम ने.क.पा. (मसाल)को ध्यान त्यसको प्रारम्भमा नै लेखिएको यो वाक्यप्रति गएको छ : “नेपाली जनताको बलिदान, सङ्घर्ष र आन्दोलनले ल्याएको दुरगामी महत्त्वका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्न यो सरकार दृढ छ । ” त्यस सिलसिलामा त्यसमा अगाडि लेखिएको छ : “कुनै पनि प्रकृतिका प्रतिगामी पुनरुत्थानवादी, अराजक गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने । ” नीति र कार्यक्रममा लेखिएको उक्त भनाइलाई ने.क.पा. (मसाल)ले दृढतापूर्वक समर्थन गर्दछ र त्यो दिशामा उठाइने सरकार वा सत्तारूढ तथा प्रतिपक्ष पार्टी वा सङ्गठनहरूका सबै कदमहरूसित ऐक्यबद्धता कायम गर्ने हाम्रो नीति हुने छ । प्रतिगमनका विरुद्धको सङ्घर्षमा कायम हुने सत्ता वा विपक्ष वा संसद वा त्यस बाहिर भएका राजनीतिक शक्तिहरू र जनताको व्यापक एकता पछि नै प्रतिगमनलाई पराजित गर्नु सम्भव हुने छ । नेपालको गलकालको राजनीतिक इतिहासले पनि यही बताउँदै र प्रमाणित गर्दै आएको छ कि जुन बेला प्रतिगमनका विरुद्ध भएका राजनीतिक शक्तिहरू एकजुट भएका छन्, त्यो बेला प्रतिगमन पराजित भएको छ । तर जुनजुन बेला प्रतिगमनका विरुद्ध भएका राजनीतिक शक्तिहरू फुट्ने वा पारस्पारिक विरोध सङ्घर्षमा लाग्ने गरेका छन्, प्रतिगमनको सक्रियता बढ्ने गरेको छ । इतिहासको त्यो अनुभवबाट हामीले शिक्षा लिनुपर्दछ र आपसका कैयौँ मतभेदहरूका बावजुद प्रतिगमनका विरुद्ध व्यापक एकता कायम गर्ने हाम्रो प्रयत्न हुनुपर्दछ ।
२. प्रतिगमनका विरुद्धको एकतामा जोड दिने बेलामा प्रतिगमनका विरुद्ध भएका विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरू वा सरकारसित पनि भएका मतभेदहरू वा त्यस सिलसिलामा उनीहरूका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई पनि पूरै उपेक्षा गर्ने कुरा आउँदैन र त्यसो गर्नु सही हुने छैन । तर हामीले मतभेद र एकताका साथै सङ्घर्ष गर्ने नीति अपनाउनु पर्छ । त्यसले हाम्रो राजनीतिक परिपक्वता बताउने छ र त्यसले नै प्रतिकूल भन्दा प्रतिकूल अवस्थामा पनि देशमा कुनै पनि सङ्कट आएको बेलामा हामीलाई एकताबद्ध हुन मद्दत गर्ने छ ।
३.प्रतिगमनका विरुद्ध भएका सबै राजनीतिक शक्तिहरूसित सङ्घीयताको प्रश्नमा सुरुदेखि नै हाम्रो मतभेद रहँदै आएको छ । अहिले नीति र कार्यक्रममा सङ्घीयता र गणतन्त्रलाई एकैसाथ राखेर प्रस्तुत गरिएको छ । त्यस प्रकारको परिस्थितिसित हाम्रो तीव्र मतभेद छ । गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रिय महत्त्वको विषय हो र नेपाली जनताको करिव एक शताब्दीदेखि चल्दै आएको आन्दोलनको उपलब्धि हो भने सङ्घीयता विदेशीद्वारा लादिएको अनावश्यक बोझ हो । त्यसैले हामीले सुरुदेखि नै गणतन्त्रको समर्थन गर्दै र सङ्घीयताको विरोध गर्दै आएका छौँ । त्यो नीतिमा हामी अहिले पनि दृढ र कटिबद्ध छौँ । हाम्रो त्यही नीतिका कारणले प्रतिगमनका विरुद्ध वा गणतन्त्रको पक्षमा हुने प्रत्येक आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने वा त्यससित ऐक्यवद्धता कायम गर्ने हाम्रो नीति वा प्रयास हुँदै आएको छ र आगामी दिनमा पनि हुने छ ।
४. अहिले देशमा आर्थिक सङ्कट लगातार बढ्दै गएको छ र त्यो धेरै नै गम्भीर भएको छ भने पनि अतियुक्ति हुने छैन । आर्थिक अभावका कारणले विकासको रकम घट्दै गइरहेको छ । विकास वा सामाजिक सुरक्षाका लागि रकम कम हुँदै गइरहेको छ । विकासको लागि ता बजेटको करिव १७ प्रतिशत मात्र छुट्याइएको छ । जो पहिले विकासका लागि छुट्याउने गरेको रकमभन्दा धेरै नै कम हो । प्रशासनका लागि खर्च हुने रकम पूरा गर्न पनि सरकारलाई धौ–धौ हुँदै गइरहेको छ । सरकारले विभिन्न रकमहरूमा कटौती गरेर खर्च पूरा गर्ने प्रयत्न गर्दै छ तर मुख्य आवश्यकता सङ्घीयताको प्रादेशिक संरचनामा भएको अनावश्यक खर्च नै हो, जहाँ प्रत्येक वर्ष खरबौँ रुपैयाँ खर्च हुन्छ । प्रादेशिक संरचनालाई खारेज गर्ने बित्तिकै शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पूरै निस्शुल्क गराउन सकिने छ र गर्नु पनि पर्दछ । त्यो बाहेक देशको औद्योगिकरण, कृषि, उद्योग र दिगो विकासमा समेत धेरै मद्दत पुग्ने छ । तर सरकारले देशको आवश्यकतामाथि ध्यान दिएर होइन, विदेशी दबाबमा नै सङ्घीयतालाई बोक्ने काम गरिरहेको छ । त्यसकारण त्यसलाई खारेज गर्न देशमा अरू शक्तिशाली आन्दोलनको आवश्यकता छ ।
५. देशको विकास नभइकन देशमा रोजगारी बढ्न सक्दैन । जनताका समस्याहरूको समाधान पनि हुन सक्दैन । तर सरकारले विकासका लागि खालि १७ प्रतिशत मात्र बजेटको रकम छुट्याएको छ । स्वयं सरकारका आधिकारिक रिपोर्टहरूबाट पनि थाहा हुन्छ । त्यसको पनि अत्यन्त कम प्रतिशत मात्र खर्च हुन्छ । जति प्रतिशत खर्च हुन्छ भनेर देखाइएको हुन्छ, त्यसको पनि ठुलो अंश विभिन्न स्तरको भ्रष्टाचारमा खर्च हुन्छ । त्यसैको परिणाम हो कि देशको विकास नगण्य रूपमा नै भइरहेको छ ।
६. भ्रष्टाचार अहिले देशको अत्यन्त गम्भीर समस्या भएको छ । भ्रष्टाचारको छानविन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय आयोगले पनि नेपाललाई चरम प्रकारको भ्रष्टाचार भएको देशहरूको सूचीमा राखेको छ । नेपालमा सुनतस्करी, नक्कली भूटानी शरणार्थी, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, गिरिबन्धू टि स्टेट आदि जस्ता भ्रष्टाचारका घटनाहरूको नै परिणाम हो कि नेपाललाई ग्रे स्टेटको सूचीमा राखिएको छ । स्वीस बैङ्कमा पनि नेपालीहरूको ठुलो रकम जम्मा भएको कुरा बाहिर आएको छ । पोखरा विमानस्थलमा अरबौँ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको कुरा संसदीय लेखा समितिको उपसमितिले नै बाहिर ल्याएको छ । यी केही बाहिर आएका भ्रष्टाचारका घटनाहरू बाहेक देशमा यस प्रकारका अझै प्रकाशमा नआएका अनगिन्ती भ्रष्टाचारका काण्डहरू हुन सक्दछन् । यो लुकेको कुरा होइन कि यस प्रकारका भ्रष्टाचारहरूमा उच्च तहको राजनीतिक नेतृत्वको पनि संलग्नता रहने गरेको छ र राजनीतिक संरक्षणका कारणले नै देशमा भ्रष्टाचार मौलाउन सकिरहेको छ । भ्रष्टाचारका सानातिना घटनाहरूबारे केही छानवीन वा कारवाही हुन्छ । तर ठुला घटनाहरूलाई राजनीतिक नेतृत्व वा उच्च पदाधिकारीहरूको बलमा दबाएर नै राखिन्छ । अहिलेको नीति र कार्यक्रममा पनि देशमा तलदेखि माथिसम्म त्यति गहिरो जरा हालेको भ्रष्टाचारको निवारणको लागि कुनै कार्यक्रम ल्याइएको छैन ।
७. नेपालको संविधानमा समाजवाद उन्मुख राज्यको निर्माणको कुरा गरिएको छ । तर नीति र कार्यक्रममा त्यसको पक्षमा एउटा पनि नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छैन । समाजवाद उन्मुख राज्यको निर्माणको लागि सार्वजनिक क्षेत्रमा उद्योगहरूको निर्माण, सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य, हदभन्दा बढी जमिन बिना क्षतिपूर्ति अपहरण, त्यो जमिन भूमिहीन किसानहरूमा निशुल्क वितरण, शिक्षा र स्वास्थ्यमा नि:शुल्क पहुँच, शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजीकरणको अन्त्य आदि कुराहरू प्रारम्भिक महत्त्वका कुराहरू हुन् । तर नीति र कार्यक्रममा त्यस प्रकारका कुनै पनि कुराहरू सामेल गरिएका छैनन् । त्यसले के बताउँछ भने राज्य पूरै समाजवादको विपरित पुँजीवादी वा दलाल र विदेशी पुँजीको सेवामा नै उन्मुख भएको देखिन्छ । त्यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने देशमा केही विकास भयो भने पनि त्यो नेपाली जनताको लागि नभएर पुँजीवाद वा दलाल र नोकरशाही पुँजीको सेवाका लागि नै हुने छ । ८. नेपालमा सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने उद्योगहरू छैनन् भने पनि हुन्छ । पहिले सार्वजनिक क्षेत्रमा भएका उद्योगहरू या त रुग्ण अवस्थामा पुगे वा तिनीहरूलाई निजीकरण गरियो । देशमा कुनै नयाँ उद्योगहरूको विकासको सम्भावना भए पनि सरकारको जोड तिनीहरूलाई सार्वजनिक क्षेत्रमा संचालन गर्ने होइन, निजी क्षेत्रलाई नै हस्तान्तरण गर्नेतर्फ हुन्छ । त्यो, सरकारमा पुँजीपति, दलाल र पुँजीपति विदेशी पुँजीपति वा बिचौलियाको पूर्ण प्रभाव हुनुको नै परिणाम हो । नवलपुरको धौवाडी फलाम खानीबाट देशको फलामको सम्पूर्ण आवश्यकता पूरा हुने सम्भावना छ । तर त्यसलाई सरकारले निजी क्षेत्रमा दिने सम्भावना देखा पर्दै गइरहेको छ । दैलेखको पेट्रोल खानीको काम सुरु भयो भने पनि त्यसलाई निजी क्षेत्रलाई दिने नै बढी सम्भावना रहने छ । सरकारको नेतृत्वमा रहेका उच्चनेताहरूले ठुलो रकम लिएर त्यस प्रकारका सबै सम्भावित उद्योगहरू निजी क्षेत्रलाई दिने नीति नै अपनाउने गरेको पाइन्छ । देशको दिगो विकास वा समाजवाद उन्मुख राज्यको निर्माणका लागि सरकारका त्यस प्रकारका सबै नीति र कार्यक्रमहरूका विरुद्ध व्यापक जनमत र आन्दोलन उठाउन जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
९. नीति र कार्यक्रममा समाजको सबैभन्दा शोषित र उत्पीडित दलित समूहबारे कुनै पनि कार्यक्रम ल्याइएको छैन । त्यो अत्यन्त गम्भीर र चिन्ताजनक कुरा हो । नेपालका सबै न्यायप्रेमी जनता र दलितहरूको पनि त्यसप्रति गम्भीर ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसै गरेर महिलाको हक र हितको प्रश्नमा पनि नीति र कार्यक्रमले कुनै खास कार्यक्रम ल्याएको छैन । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको घोषणा, नेपाल सरकारले महिलाहरूको हक र हितको लागि बनाएका कैयौँ कानुन र सर्वोच्च अदालतले त्यसबारे गरेका फैसलाहरूको कार्यान्वयनका लागि प्रभावशाली कदमहरू उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ । तर अहिले प्रस्तुत नीति र कार्यक्रमले त्यो प्रश्नबारे एकदम उपेक्षाको नीति अपनाएको छ ।
१०. माओवादी र तत्कालीन नेपाल सरकारका बिचमा शान्ति सम्झौता भएपछि दशवर्षे द्वन्द्वकालमा दुवै पक्षले एकअर्काका विरुद्ध गरेका हिंसात्मक कार्यहरूका लागि कुनै कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता रहन्न । तर त्यो सशस्त्र द्वन्द्वको कालमा माओवादी वा सत्तापक्षद्वारा नि:शस्त्र वा निरपराध जनतामाथि गरिएका अपराधजन्य वा महिलाहरूमाथि भएका कारबाहीहरूका लागि दुवै पक्षहरूका जिम्मेवार शक्तिहरूमाथि उच्चस्तरीय छानबिन गरेर अपराध अनुसार दण्ड सजाय दिनुपर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि त्यसमा जोड दिन्छ । गतकालमा त्यो कार्य गर्नका लागि कैयौँ आयोग पनि बने । विभिन्न आयोगहरूमा पीडित जनताका साठी हजारभन्दा बढी उजुरीहरू परेका छन् । तर त्यसबारे अहिलेसम्म कुनै छानबिन वा कारबाही भएको छैन । माओवादी वा सत्तापक्ष दुवै पक्षहरूले त्यस प्रकारका उजुरीहरूबारे निष्पक्ष र न्यायोचित प्रकारले छानबिन र कारबाही गर्ने भन्दा तिनीहरूलाई दबाउनेतिर नै बढी जोड गरेको पाइन्छ । त्यस अनुसार नै उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सर्वोच्च अदालतका फैसला समेतसित मेल नखानेगरी कानुन बनाउने वा कुनै न्यायपूर्ण निष्कर्षमा पुग्ने गरेर होइन, मुद्दाहरूमा आलटाल गर्ने र दबाउने गरेर नै आयोगहरूको गठन गर्दै आएका छन् । त्यही कारण हो कि साठीहजार भन्दा बढी उजुरीहरू बिना कारबाही फाइलहरूमा दबेर बसेका छन् र १७ वर्षदेखि कुनै आयोगले कुनै कारबाही गरेको छैन । यद्यपि बारम्बार नयाँ कानुन बनाउने र नयाँ आयोग बनाउने प्रक्रिया चल्दै आएको छ । अहिलेको नीति र कार्यक्रममा पनि सरकारले त्यसबारे कुनै ठोस नीति ल्याएको छैन ।
११. कालापानीको प्रश्न नेपालको गम्भीर राष्ट्रिय प्रश्न बनेको छ, संसदले त्यो क्षेत्रलाई नेपालको नक्सामा सामेल गर्ने ऐतिहासिक कार्य गरेको थियो । तर त्यो भूमि नेपालमा सामेल गर्नेबारे नेपाल सरकारले अहिलेसम्म कुनै ठोस कदम चालेको छैन । पहिलेका नीति र कार्यक्रमहरूमा, कमसे कम, त्यो जमिन फिर्ता लिनका लागि कुटनीतिक पहल गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको हुन्थ्यो । अहिले त्यसबारे कुनै कुरा उल्लेख नै गरिएको छैन । के त्यसको अर्थ कालापानीको प्रश्नलाई नेपाल सरकारले औपचारिक रूपले नै त्यागेको हो ? के आफ्नो सत्ता जोगाउन भारतीय शासक वर्गको समर्थन प्राप्त गर्नको लागि सरकारले कालापानी सम्बन्धी नीति त्यागेको नै हो ? यदि सरकारले त्यसो गरेको भए त्यो गम्भीर प्रकारको देशद्रोहको नीति नै हुने छ । हामीले नीति र कार्यक्रममा कालापानीको प्रश्नलाई उल्लेख नगरेको कुराप्रति गम्भीर विरोध जनाउँदै त्यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लगेर वा अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर भारतले कब्जा गरेको कालापानी क्षेत्रलाई नेपालमा सामेल गर्न ठोस पहल गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ ।
१२. वर्तमान सरकार बन्नुका पछाडिको एउटा मुख्य विषय संविधानमा संशोधन हो । हामीले पनि संविधानमा संशोधनको आवश्यकतालाई स्वीकार गर्दछौँ । खास गरेर अहिलेको संविधानमा संशोधन गरेर सङ्घीयतालाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो माग छ । तर देशमा कतिपय पक्षहरूले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई हटाउन, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्न अहिलेको मिश्रित चुनाव प्रणालीलाई खारेज गरेर पूरै समानुपातिक वा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कायम गर्न, जातीय आधारमा प्रदेशहरूको पुनर्गठन गर्न वा देशको राष्ट्रियता र अखण्डतामा आँच पुग्ने गरी संविधानमा संशोधन गर्न पनि देशमा आवाज उठिरहेका छन् । हामीले संविधानमा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता खारेज गर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री, मिश्रित चुनाव प्रणालीको खारेजी, जातीय आधारमा प्रदेशहरूको गठन वा देशको राष्ट्रियता र अखण्डतामा आँच पुग्ने प्रकारका कुनै पनि संशोधनहरूको मागलाई दृढतापूर्वक अस्वीकार गर्दछौँ र विरोध गर्दछौँ । नीति र कार्यक्रममा संविधानमा संशोधन सम्बन्धी स्पष्ट नीति नल्याएकोमा हामीले सरकारको आलोचना गर्दछौँ ।
१३. नेपालीहरूको मतदानको अधिकारबारे नेपाली जनता वा विदेशस्थित प्रवासी नेपालीहरूले पनि लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएका छन् । सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगले समेत त्यसबारे सकारात्मक निर्देशनहरू दिइसकेका छन् र सरकारले पनि पहिलेका कतिपय नीति र कार्यक्रममा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रकारका अभिव्यक्तिहरू दिइसकेको छ । तर अहिलेको नीति कार्यक्रममा त्यसबारे कुनै उल्लेख नगर्नु गम्भीर चिन्ता, दु:ख र आश्चर्यको कुरा हो । संसारका कैयौँ देशहरूले आफ्ना देशका प्रवासी नागरिकहरूलाई उनीहरू रहेकै देशमा चुनावमा मतदिन पाउने तथा समानुपातिक उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गर्दै गएका छन् । पहिले सरकारले सार्क क्षेत्र बाहेक संसारका अन्य देशहरूका लागि त्यस प्रकारको व्यवस्था गर्ने विचारहरू सार्वजनिक गरेको थियो र सार्क क्षेत्रका देशहरूमा बसोवास गर्ने नेपालीहरूलाई त्यस प्रकारको अधिकारबाट बञ्चित गर्ने कुराको हाम्रो पार्टीले विरोध गरेको थियो । हामीले सार्क सहित संसारका सबै देशहरूका नेपालीहरूलाई मताधिकार र समानुपातिक चुनावमा समेत भाग लिन पाउने अधिकार दिन र त्यसका लागि आवश्यक कानुनको निर्माण र बजेटको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ ।
१४. नेपालको युवा शक्ति विद्यार्थीहरू तथा बौद्धिक र प्राविधिक व्यक्तित्वहरूको समेत लगातार र बढ्दो मात्रामा विदेश पलायन देशको एउटा गम्भीर चिन्ताको विषय भएको छ । सरकारले अहिले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा त्यो विषयको समाधानका लागि कुनै कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छैन । आजको युगमा अन्तर्राष्ट्रिय आवागमनमाथि पूरै रोक लगाउनु सम्भव हुन्न र त्यसो गर्नु सही पनि हुन्न । शिक्षा वा प्राविधिक ज्ञान प्राप्त गर्नका लागि विकसित देशहरूमा जाने कुरालाई गलत मान्न सकिन्न । तर त्यसरी प्राप्त गरेको ज्ञानलाई आफ्नै देशमा प्रयोग गरेर देशको विकासमा मद्दत पुर्‍याउने कोसिस हुनुपर्दछ । तर देशमा त्यसको विपरित विदेशमा गए पूरै नै उतै बस्ने प्रवृत्ति अत्यन्त खतरनाक र आत्मघाती कार्य समेत हो । त्यसले दीर्घकालमा नेपाललाई अँध्यारो भविष्य वा अधोगतितिर लैजाने छ । त्यसका लागि सर्वप्रथम ता सबै युवा वर्ग, बुद्धिजीवी नयाँ पीढीमा समेत देशभक्तिको भावना विकसित गर्नेतिर हाम्रो ध्यान जानुपर्दछ । त्यो बाहेक नेपालको भ्रष्ट र नोकरशाही शासन व्यवस्थाले गर्दा विदेशमा उच्च शिक्षा वा प्राविधिक ज्ञान प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूलाई पनि देशभित्र आएर काम गर्नको लागि प्रोत्साहन मिल्दैन । देशमा उद्योगधन्दा र कृषिको विकास गरेर रोजगारीको अधिकतम सम्भावनाहरू पैदा गरेर पनि यो समस्याको केही हदसम्म समाधान हुन सक्नेछ । अहिले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति र कार्यक्रममा देशमा बढ्दो विदेश पलायनको समस्याको समाधानको लागि कुनै कार्यक्रम ल्याइएको पाइँदैन ।
१५. नीति र कार्यक्रममा सरकारले परराष्ट्र सम्बन्धी स्पष्ट नीति पनि ल्याउन सकेको छैन । आज विभिन्न साम्राज्यवादी देशहरू भूमिकाका कारणले विश्वमा तेस्रो युद्धको खतरा बढ्दै गएको छ र साम्राज्यवादी शक्तिहरूको युद्ध नीतिको विरोध गर्दै विश्वशान्तिको पक्षमा काम गर्नु अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ । तर नीति र कार्यक्रममा त्यसबारे केही पनि उल्लेख गरिएको छैन । युक्रेनमा भइरहेको युद्धको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले खालि रूसको मात्र आलोचना गरेको थियो, जब कि त्यो युद्धका लागि अमेरिकी साम्राज्यवाद र नाटो समेत गम्भीर रूपले जिम्मेवार छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा गाजामाथि इजरायलले गरिरहेको आक्रमणका सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारण सभामा युद्ध बिरामको प्रस्ताव आउँदा नेपाल तटस्थ बसेको थियो । अहिले काश्मीरको पहलगाममा भएको हिंसात्मक घटना निश्चित रूपले आतङ्कवादी घटना नै हो । किनभने संसारमा जहाँ पनि, नेपालमा पनि नि:स्वार्थ र नेपाली जनतामाथि हिंसात्मक आक्रमण गर्नु आतङ्कवाद नै हो । तर त्यस सन्दर्भमा काश्मिरका जनताले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मध्यस्थतामा स्वयं भारत र पाकिस्तानको समर्थनमा भएको सहमति अनुसार त्यहाँ जनमत सङ्ग्रह गराएर काश्मीरका जनतालाई आफ्नो भाग्यको फैसला गर्न आत्मनिर्भरको अधिकार दिने जुन निर्णय भएको थियो, त्यो निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा नै काश्मीरमागत सात दशकदेखि काश्मीर अशान्त बन्न गएको छ । त्यही कारणले त्यहाँ कैयौँपल्ट पाकिस्तान र भारतका बिचमा युद्धहरू पनि भएका छन् । खास गरेर भारतले आफ्नो समेत सहमतिमा भएको काश्मीरका जनताको जनमत सङ्ग्रहको मागलाई दबाएको हुनाले नै त्यहाँको स्थिति अशान्त बन्न गएको छ । काश्मीरका जनताको जनमत सङ्ग्रहको माग न्यायपूर्ण हो । यद्यपि त्यहाँका कतिपय आतङ्कवादी सङ्गठनहरूले काश्मीरका जनताको न्यायपूर्ण आन्दोलनलाई आतङ्कवादी रूप दिने प्रयत्न पनि गर्दै आएका छन् । हामीले आतङ्कवादी गतिविधिको विरोध गर्नुपर्छ । तर त्यो कारणले काश्मीरका जनताको जनमत सङ्ग्रहद्वारा आफ्नो भाग्यको फैसला गर्ने न्यायपूर्ण आन्दोलनलाई गलत बताउनु वा त्यसलाई दबाउने प्रयत्न गर्नु अवश्य पनि सही हुने छैन । त्यसबारे नीति र कार्यक्रममा कुनै स्पष्ट नीति अगाडि ल्याइएको छैन ।
१६. नेपालको विकासका लागि पर्यटनको विकास एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो । नेपालका अग्ला हिमशिखर, पहाड, पर्वत र जङ्गल नदी नाला र झरनाहरू, हरियो जङ्गल नेपालका महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक र धार्मिक स्थलहरू समेतमाथि ध्यान दिँदा नेपालमा पर्यटनको विकासका लागि असीम सम्भावनाहरू छन् । त्यो बाहेक पर्यटनको सन्दर्भमा एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष उपेक्षित हुने गरेको छ, त्यो हो ग्रामीण पर्यटनको पक्ष । नेपालमा ग्रामीण क्षेत्र वा जनजीवनमा भएका विविधता, चाडवाडहरू, मेलापर्वहरू, सांस्कृतिक विविधता आदि पर्यटनको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयहरू हुन सक्ने छन् । त्यो विषयमा ध्यान दिने हो भने नेपालको पर्यटनमा नयाँ र उच्च आयाम थपिने छ । त्यसरी नेपालको पर्यटनमा अहिलेभन्दा कैयौँ गुणा बढी प्रवद्र्धन हुन सक्नेछ । कतिपय ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक वा ग्रामीण क्षेत्रमा भएका सांस्कृतिक क्षेत्रहरूको पनि मानवशास्त्रीय, समाजशास्त्रीय अध्ययन, अनुसन्धान वा आवश्यकतानुसार उत्खनन् गरेर पनि कैयौँ महत्त्वपूर्ण जानकारी बाहिर आउन सक्नेछ र त्यसबाट नेपालको पर्यटनको विकासमा धेरै मद्दत पुग्ने छ । तर त्यो दिशामा नीति र कार्यक्रम कुनै खास ध्यान दिएको पाइँदैन । रूपन्देही प्रदेश लुम्बिनी र तिलौराकोटका बौद्ध स्थानहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै प्रसिद्ध छ । ती बौद्ध स्थानहरूको अवलोकनको लागि संसारभरिबाट लाखौँ पर्यटकहरू आउने गर्दछन् । तर लुम्बिनी र तिलौराकोटको कारणले त्यो क्षेत्र विश्वमा जति प्रसिद्ध भएको छ, त्यो क्षेत्रको गर्भमा लुकेको पुरातात्त्विक बौद्धिक सभ्यता प्रकाशमा आउने हो भने त्यो क्षेत्रको महत्त्व सयकडौँ गुणा बढी बढ्ने छ । कपिलवस्तु, रूपन्देही र पश्चिम नवलपुर क्षेत्रमा सयकडौँको सङ्ख्यामा प्राचीन बौद्धिक पुरातात्त्विक वा ऐतिहासिक अवशेषहरू प्राप्त भएका छन् । यो भन्ने गरिन्छ । बौद्धकालभन्दा प्राचीन सभ्यताका कैयौँ अवशेषहरू पनि त्यहाँ पाइएका छन् । ती तीनवटै जिल्लाहरूका प्राचीन, बौद्धकालीन वा त्योभन्दा पहिलेका सभ्यताका अवशेषहरूलाई मिलाएर तयहाँ एउटा बृहत्तर बौद्ध पुरातात्त्विक सहरको निर्माण गर्ने हो र त्यहाँ उत्खनन् गरेर प्राप्त भएका ऐतिहासिक सामग्रीहरूलाई सङ्कलन गरेर बृहत्तर बौद्ध सङ्ग्रहालयको निर्माण गर्ने हो भने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको पुरातात्त्विक सहर बन्ने छ । त्यो सहरको निर्माणबाट नेपालको प्राचीन सभ्यता भव्य रूपले उजागार हुनुका साथै त्यसबाट नेपालको पर्यटनको विकासमा पनि अद्वितीय मद्दत पुग्ने छ । हामीले उक्त विषयमा कैयौँपल्ट संसदमा आवाज उठाउनुका साथै पहिलेका नीति र कार्यक्रमको छलफल हुँदा पनि त्यो कुरा उठाउँदै आएका थियौँ । तर यति महत्त्वपूर्ण विषयमा सरकारले अहिलेसम्म ध्यान दिन सकेको छैन ।
१७. नेपालको सर्वाङ्गिण विकासका लागि हवाई मार्गका साथै सडक मार्गले ठुलो महत्त्व राख्दछन् । तिनीहरूको सङ्ख्यमा केही बृद्धि अवश्य भएको छ । तर तिनीहरूको अवस्था वा स्तर सन्तोषजनक छैन । बरु हवाईयात्रामा पनि लगातार दुर्घटनाहरू भइरहन्छन् । त्यही कारणले युरोपेली युनियनले नेपालको हवाई यात्रालाई अहिलेसम्म पनि कालो सूचीबाट हटाएको छैन । पोखरा र भैरहवाका अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यात्रा अहिलेसम्म राम्ररी सुचारु हुन सकेका छैनन् । भारतले हवाई मार्ग नदिएको हुनाले पनि त्यसको विकासमा अवरोध पुगेको छ । त्यो अवरोधलाई हटाउन सरकार अहिलेसम्म सफल भएको छैन । निजगढको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई अड्डाको निर्माणको कार्य पनि अनिश्चित जस्तै छ । हवाई वा बस दुर्घटनामा मृत्यु वा घाइते हुने व्यक्तिहरूको लागि क्षतिपूर्ति पनि नियमित रूपले हुने गरेको छैन । प्रशासनको नोकरशाही व्यवहारले गर्दाखेरी ती सबै न्यायपूर्ण सुविधाहरूमा पनि बाधा पुग्ने गरेको छ ।
१८. शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएको अत्यधिक निजीकरणका कारणले पनि जनताले शिक्षा र स्वास्थ्य सुलभ प्रकारले प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । सरकारले पनि ठुला शिक्षा वा स्वास्थ्य सम्बन्धी माफियाहरूको दबाबले गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्यको निजीकरणमाथि आवश्यक नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन । अर्कातिर सार्वजनिक क्षेत्रका शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तर पनि धेरै नै तल्लोस्तरको छ । त्यसले गर्दा सार्वजनिक क्षेत्रका शिक्षा र स्वास्थ्यबाट जनतालाई पुग्ने लाभ निम्नस्तरको हुन्छ । त्यसकारण सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यको निजीकरणमाथि रोक लगाउँदै सार्वजनिक क्षेत्रमा तिनीहरूको विकासमाविशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकतामा हामीले जोड दिन्छौँ । त्यस सन्दर्भमा हालै सरकारसित भएको सम्झौता अनुसार शिक्षा ऐनको निर्माणमा शिक्षकहरूले गर्नुपरेको लामो र कठिन आन्दोलनप्रति पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । स्वयं सरकारले नै गरेको सम्झौता अनुसार शिक्षकहरूलाई त्यति लामो आन्दोलन गर्न किन बाध्य गराइयो ? त्यसले सरकारको अत्यन्त गैह्रजिम्मेवार चरित्रलाई बताउँछ । त्यस प्रकारको चरित्रमा सुधार नभइकन देशमा कुनै पनि क्षेत्रमा सन्तोषजनक रूपले विकास हुन सक्दैन । नीति र कार्यक्रममा सरकारको त्यस प्रकारको चरित्र वा कार्यशैलीमा सुधारको लागि कुनै उल्लेख गरिएको छैन । शिक्षकको आन्दोलन तथा उनीहरूले स्वयं सरकारसित भएको सम्झौता अनुसार ऐनको निर्माणका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यताता एउटा प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हो । त्यस प्रकारको गै्रहजिम्मेवार कार्यशैलीका अरू पनि थुप्रै उदाहरणहरू छन् । त्यसमा सुधारको लागि हामीले विशेष जोड दिन्छौँ ।
१९. सरकारले आफ्नो नीति, कार्यक्रममा भूमि बैङ्कको जुन उल्लेख गरेको छ, त्यो कुनै पनि अवस्थामा किसानको हित अनुकूल छैन र हामीले त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ ।
२०. नीति र कार्यक्रम परम्परावादी प्रकारको र लोकप्रियतावादी प्रकारको छ । त्यसबाट देशको विकासमा कुनै मद्दत नपुग्ने कुरा प्रस्ट छ । गतकालमा प्रस्तुत गरिएका नीति र कार्यक्रमहरूमा जुन प्रतिबद्धता प्रकट गर्ने गरिएको छ, तीमध्ये धेरैजसोको कार्यान्वयन नै हुँदैन र तिनीहरूमध्ये कैयौँलाई पुन: नयाँ प्रस्तुत गरिएका नीति र कार्यक्रमहरूमा दोहोर्‍याउने गरिन्छ । त्यसैले अहिलेको नीति र कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएका कैयौँ प्रतिबद्धताहरू पनि बढी अर्थहीन नै हुन जान्छन् । त्यसैले हामीले सरकारले प्रतिगमनका विरुद्ध ठोस रूपले काम गर्न गरेका प्रतिबद्धतालाई दृढतापूर्वक समर्थन गर्दै समग्ररूपमा नीति र कार्यक्रमलाई अस्वीकार गर्दछौँ र त्यसलाई विरोध गर्दछौँ ।
२०८२ वैशाख २२ गते

(मोहनविक्रम सिंह)
(महामन्त्री)