नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल)

Nepal Communist Party (Mashal)

केन्द्रीय कार्यालय Central Office
Email – ncpmashal@gmail.com

प्रेस वक्तव्य

नेपाल सरकारकातर्फबाट अर्थमन्त्रीद्वारा “आर्थिक वर्ष २०८२÷८३को बजेट वक्तव्य” संसदमा प्रस्तुत भएको छ । त्यो बजेट वक्तव्यबारे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल)को दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नका लागि यो वक्तव्य जारी गरिएको छ ।
१. स्वयं अर्थमन्त्रीको वक्तव्यमा अहिलेको देशको अर्थतन्त्र वा आर्थिक विकास सन्तोषजनक नभएको कुरा स्वीकार गरिएको छ । त्यो अवस्थामा यो प्रश्न अगाडि आउँछ : देशको अर्थतन्त्र कमजोर हुनु र विकास पछाडि पर्नुको कारण के हो तथा त्यसमा सुधार कसरी हुन सक्दछ ? त्यो कुरामाथि ध्यान दिएर नै प्रस्तुत बजेटको मूल्याङ्कन वा विवेचना गर्नु आवश्यक भएको छ ।
२. धेरैतिरबाट प्रस्तुत बजेट परम्परागत प्रकारको नै भएको टिप्पणी गरिएको छ । तर परम्परागत प्रकारको भन्नुको अर्थ के हो ? त्यसबारे स्पष्ट व्याख्याको आवश्यकता छ । नेपालमा ०७ साल पछिको राजनीतिक परिवर्तनपछि लामो समयसम्म निरङ्कुश राजतन्त्र र पञ्चायती तानाशाही व्यवस्था नै रहेको छ । त्यसपछि २०५९ सालमा कायम भएको निरङ्कुश राजतन्त्रको अल्पअवधिलाई हटाइदिने हो भने पनि २०४६ सालपछि तीन दशकभन्दा बढी समयसम्म देशमा बहुदलीय व्यवस्था नै रहेको छ र त्यो अवधिमध्ये करिब डेढ दशकभन्दा बढी अवधि गणतान्त्रिक व्यवस्थाको नै काल हो । यो सम्पूर्ण कालमा करिब आधा समयजति गणतान्त्रिक शासनको नै काल हो । त्यो सम्पूर्ण बहुदलीय व्यवस्था वा गणतन्त्रको अवधिमा देशको सन्तोषजनक विकास हुन नसकेको, देशमा भ्रष्टाचार र कुशासन व्याप्त भएको र त्यसले गर्दा जनतामा व्यापक असन्तोष र निराशा उत्पन्न भएको कुरा सत्य हो । निश्चय नै त्यो कालमा पनि पहिलेको शाही शासन, राणा शासन वा पञ्चायती शासनको तुलनामा देशमा धेरै विकास भएको वास्तविकतालाई हामीले स्वीकार गर्नै पर्दछ र त्यसका बाबजुद देशमा जे–जति विकास हुनुपर्दथ्यो, त्यो हुन नसकेको कुरा छर्लङ्ग छ । अहिलेको बजेट परम्परागत प्रकारको नै छ भन्नुको अर्थ यो हो कि देशमा बहुदलीय व्यवस्था र गणतन्त्रको कालमा जसरी देशको दिगो प्रकारको विकास हुने बजेट आएन, अहिलेको बजेटले पनि त्यही प्रकारको बजेटलाई निरन्तरता दिएको छ ।
३. देशको उत्साहप्रद विकास किन भएन ? त्यो प्रश्नबारे विचार गर्ने बेलामा हाम्रो ध्यान त्यससित सम्बन्धित दुईवटा पक्षहरूतिर जानुपर्दछ : प्रथम, आन्तरिक र, द्वितीय, वाहृय । आन्तरिक रूपमा देशमा व्याप्त व्यापक भ्रष्टाचार, सङ्घीयता र उच्च राजनीतिक स्तरमा भएको गैरजिम्मेवारीपन नै मुख्य कारणहरू हुन् । वाहृय कारणमा विदेशी साम्राज्यवादी शक्तिहरूको देशको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतामा मात्र होइन, देशको अर्थतन्त्रमा भएको हस्तक्षेपले पनि देशको विकास अवरुद्ध भएको छ । अहिलेको बजेटले ती दुवैमा परिवर्तनका लागि कुनै मार्गनिर्देशन गर्न सकेको छैन । त्यसले देशको वर्तमान अवस्था नै अत्यन्त चिन्ताजनक भएको कुरालाई बताउँछ । त्यो कुरामाथि ध्यान दिँदै प्रतिगामी शक्तिहरूले देशलाई प्रतिगमनतिर लैजाने कुरामा जोड दिइरहेका छन् र यो बजेट प्रस्तुत भएको समयमा पनि उनीहरूको त्यस प्रकारको गतिविधि बढेर गएको छ । तर निरङ्कुश राजतन्त्रको अवस्थामा देश झन् कति बर्बादितिर जान्छ ? ३० वर्षे पञ्चायती कालमा मात्र हिसाब गर्ने हो भने पनि त्यो कुरामा कुनै शङ्का रहन्न । त्यसकारण आज हामीले देशलाई प्रतिगमनतिर लैजाने होइन अरू उन्नत प्रकारको लोकतन्त्र वा अग्रगमनतिर लैजानका लागि नै मुख्य जोड दिनुपर्दछ ।
४. अहिलेको आवश्यकता सङ्घीयतालाई खारेज गर्नु हो । तर अहिलेको बजेटले त्यसलाई खारेज गर्ने होइन, अरू सुदृढ पार्नेतिर नै जोड दिएको छ । सङ्घीयता देशको लागि विदेशी साम्राज्यवादी शक्तिहरूले लादेको अनावश्यक बोझ हो । खास गरेर त्यसको प्रादेशिक संरचनामा जुन ठुलो धनराशी खर्च भइरहेको छ त्यसले देशको विकासमा धेरै नै अवरोध पैदा गरेको छ । त्यसकारण त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसलाई खारेज गरेपछि त्यसमा अपव्यय भइरहेको धनराशीबाट सर्वप्रथम शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पूरै निशुल्क गर्न सकिन्छ र देशको विकासमा पनि धेरै मद्दत पुग्न सक्दछ । त्यसैले हाम्रो पार्टीले त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकतामा विशेष जोड दिन्छ ।
५. भ्रष्टाचार देशको लागि एउटा गम्भीर समस्या बनेको छ । प्रत्येक दिन भ्रष्टाचारका नयाँ काण्डहरू अगाडि आउँछन् । तर तिनीहरूबारे कुनै उपलब्धिमूलक कारवाही हुँदैन । प्रकाशमा आएका काण्डहरू बाहेक प्रकाशमा नआएका अरू पनि थुप्रै भ्रष्टाचारका काण्डहरू लुकेर बसेका हुन सक्दछन् । पहिले कर्मचारी वृत्तमा नै भ्रष्टाचार हुने गर्दथ्यो तर अब उच्च राजनीतिक वृत्तमा पनि भ्रष्टाचार बढेर गएको छ । त्यसरी भ्रष्टाचारले नीतिगत वा संस्थागत रूप लिँदै गएको छ । नेपालका कैयौँ नदीहरूमा विदेशी कम्पनीहरूबाट ठुलो पैमानामा रकम लिएर राजनीतिक नेतृत्वले नै जुन ठुलो पैमानामा भ्रष्टाचार गर्दै आएको छ, त्यो मात्र उदाहरणबाट पनि भ्रष्टाचारले देशमा कति धेरै घर जमाएको छ त्यो कुरामा कुनै शङ्का रहन्न । गिरीबन्धी टि–स्टेट, ललिता जग्गा प्रकरण, भुटानी शरणार्थी, सुनकाण्ड आदि जस्ता भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू केही अगाडि आएका भ्रष्टाचारका काण्डहरू हुन् । त्यो बाहेक विकासको क्षेत्रमा पनि माथिल्लो राजनीतिक नेतृत्वदेखि तल्लो तहसम्म व्यापक रूपले भ्रष्टाचार हुने गर्दछ । त्यसले गर्दा नै देशको विकास अवरुद्ध भएको छ । अहिलेको बजेटले भ्रष्टाचारको अवस्थामा सुधारका लागि कुनै कदम अगाडि सारेको छैन ।
६. नेपालमा विदेशी साम्राज्यवादी शक्तिहरू, अमेरिकी साम्राज्यवाद, भारतीय साम्राज्यवाद र युरेपियन साम्राज्यवादको हस्तक्षेप वा अतिक्रमण लगातार बढ्दै गइरहेको छ । अमेरिकी साम्राज्यवादको कारणले नेपाल चीनविरोधी युद्धको अखडामा बदलिने सम्भावना बढ्दै गइरहेको छ । भारतीय साम्राज्यवादले कालापानीमा त कब्जा गरेको नै छ त्यो बाहेक नेपालका कैयौँ सीमाहरूमा त्यसको अतिक्रमण बढ्नुका साथै सम्पूर्ण तराई र नेपालमा नै त्यसको आधिपत्य कायम हुने सम्भावना बढ्दै गइरहेको छ । युरेपेली साम्राज्यवादी शक्तिहरूले पनि विभिन्न प्रकारले नेपालमा आफ्नो हस्तक्षेप बढाउँदै लगिरहेका छन् । त्यति मात्र होइन उनीहरूका साम्राज्यवादी नीतिहरूका कारणले नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि साङ्घातिक असर बढ्दै गइरहेको छ । अहिलेको बजेटले स्वयं नेपालको संसदले पारित गरेको नक्सा अनुसार नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई नेपालमा फिर्ता लिने तथा त्यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजाने वा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नेबारे पनि कुनै नीतिको उल्लेख गरेको छैन । बजेटमा त्यसबारे सामान्य प्रकारले कुटनीतिक पहल गर्ने कुराको समेत उल्लेख गरिएको छैन । त्यसरी नेपाल सरकारले उक्त प्रश्नहरूमा आत्मसमर्पणवादी नीति अपनाएको छ । चीनले नेपालको कालापनी क्षेत्रलाई नेपालमा नदेखाएको विषयमा पनि बजेटले त्यसबारे कुटनीतिक पहल गर्नेबारे केही उल्लेख गरेको छैन ।
७. नेपालका भ्रष्टाचारको कुरा गर्दा सहकारिताको क्षेत्रमा व्यापक भएर गएको आर्थिक चलचेल, अनियमितता वा भ्रष्टाचारबारे पनि हाम्रो गम्भीर ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । त्यो कारणले लाखौँको सङ्ख्यामा जनता पीडित हुनु परेको छ र उनीहरूले आफ्ना रकम फिर्ता गर्नका लागि लामो समयदेखि आन्दोलन पनि चलाइरहेका छन् । एकातिर त्यस प्रकारको आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारमा जिम्मेवार व्यक्तिहरूमाथि उच्चस्तरीय र निष्पक्ष छानविन गरेर कारवाही गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भने सहकारी भ्रष्टाचारद्वारा पीडित जनताको रकम फिर्ता गर्नका लागि पनि प्रभावशाली कदम उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ । तर बजेटले त्यसबारे कुनै ध्यान दिन सकेको छैन ।
८. संविधानमा समाजवाद उन्मुख राज्यको निर्माणको सिद्धान्त स्वीकार गरिएको छ । तर बजेटले त्यसका लागि कुनै पनि कार्यक्रम अगाडि ल्याएको छैन । देशमा सार्वजनिक क्षेत्रका उद्योगहरूलाई लगातार निजिकरण गर्नतिर नै सरकारको जोड छ भने बजेटले सार्वजनिक क्षेत्रमा कुनै पनि उद्योगको विकासको कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छैन । त्यसले बताउँछ, सरकारले समाजवाद उन्मुख राज्यको सिद्धान्तको कुरा गरेपनि त्यसको सम्पूर्ण जोड पुँजीवादतिर नै छ । सरकारले सार्वजनिक क्षेत्र, सहकारीता र निजी अर्थतन्त्रसमेत तीनखम्बे आर्थिक सिद्धान्तको घोषणा गरेको छ । तर ती तीनवटामध्येे पहिलेका दुई नीतिहरू धराशायी भएका छन् र त्यसरी वास्तवमा सरकारले निजीकरणको एकखम्बे नीति मात्र अपनाएको देखिन्छ । त्यसलाई पनि विदेशी प्रतिस्पर्धा वा अतिक्रमणबाट संरक्षणको लागि बजेटले कुनै नीति अपनाइएको देखिन्न ।
९. समाजवादी राज्यको निर्माणका लागि सामन्ती कृषि अवस्थामा आमूल भूमिसुधार र किसानहरूका हक र हितको रक्षा हुनेगरी भूमि व्यवस्थामा सुधार न्यूनतम आवश्यकताहरू हुन् र बजेटले त्यसका लागि पनि कुनै कदम चालेको छैन । पहिलेको तुलनामा किसानहरूमाथिको सामन्ती शोषण अवश्य पनि कम भएर गएको छ, यद्यपि त्यो आंशिक प्रकारको सुधार पनि किसानहरूले आफ्नो हक र हितका लागि गरेको सङ्घर्षको नै परिणाम हो । त्यस प्रकारको किसान सङ्घर्षको परिणामस्वरूप किसानहरूको हक र हितका लागि कैयौँ कानुनहरू बनेका छन् । तर तिनीहरूलाई पनि प्रभावशाली प्रकारले कार्यान्वयन गर्ने गरिएको छैन । अझै पनि किसानहरूमाथि सामन्ती शोषण र उत्पीडन ठुलो मात्रामा कायम नै छन् ।
१०. कृषिको क्षेत्रमा दलाल पुँजीपति वर्गको प्रभुत्व र शोषण बढ्दै गइरहेको छ । विदेशी उत्पादनहरूको निर्वाध आयातका कारणले कृषि उत्पादनहरूको बजार सीमित हुँदै गइरहेको छ र कृषिमा सङ्कटको स्थिति उत्पन्न भएको छ । बजेटले यी समस्याहरूको सुधारका लागि कुनै ध्यान दिएको छैन । उद्योगको क्षेत्रमा पनि विदेशी पुँजी वा दलाल पुँजीको प्रभुत्व बढ्दै गइरहेको छ । बजेटले उनीहरूमाथि नियन्त्रण गर्नेभन्दा उनीहरूलाई बढी सुविधाहरू उपलब्ध गराउनेतिर नै ध्यान दिएको पाइन्छ । मजदुरहरूको हकहितका लागि पनि बजेटले कुनै खास व्यवस्था गरेको देखिंँदैन ।
११. देशको सवाङर््ङ्गीण विकासका लागि सबै क्षेत्रहरूको सन्तुलित र समानुपातिक विकासको नीति अपनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । तर बजेटले त्यसको सट्टा केही खास क्षेत्रहरूमा नै बढी बजेट वियोजित गर्ने परम्परागत नीति अपनाउँदै आएको छ । अहिले पनि त्यही प्रकारको नीति अपनाइएको छ । त्यस प्रकारको नीतिले गर्दा देशको सर्वांङ्गीण विकास हुन नसक्ने कुरा प्रस्ट छ । त्यसैले हामीले देशको सर्वाङ्गीण विकासका लागि सन्तुलित र समानुपातिक प्रकारको विकास नीति अपनाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ र त्यसो गर्दा पिछडिएका ग्रामीण र दुरवर्ती क्षेत्रहरूको विकासमा विशेष प्राथमिकता लिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
१२. भारतको कोइलाबासबाट भिमगिठे हुँदै चीनको सीमालाई जोड्ने रणनीतिक सडकबारे बजेटमा केही उल्लेख गरिएको छैन । ठेकेदारहरू कालो सूचिमा परेका वा अन्य कतिपय टेक्निकल कारणले त्यो सडकको निर्माणको कार्य बारम्बार स्थगित हुँदै आएको थियो । अहिलेको बजेटमा त्यसलाई पूरै हटाइएको छ । त्यो सडकको निर्माणमा विशेष जोड दिनुपर्ने आवश्यकतामा हामीले जोड दिन्छौँ ।
१३. नेपालमा पर्यटनको विकासको व्यापक सम्भावना छ । पर्यटनलाई परम्परागत रूपमा मात्र सञ्चालन नगरेर त्यसमा नयाँ आयामहरू थप्नुपर्ने र विविधता ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यस सिलसिलामा खास गरेर ग्रामीण पर्यटनमा विशेष जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
१४. हामीले पहिले पनि कैयौँपल्ट संसदमा तथा नीति र कार्यक्रम वा बजेटको छलफलका बेलामा कपिलवस्तु, रूपन्देही र पश्चिम नवलपरासीका प्राचीन बौद्ध ऐतिहासिक वा पुरातात्त्विक स्थानहरूलाई मिलाएर बौद्ध पुरातात्त्विक सहरको निमार्णको लागि माग गर्दै आएका थियौँ । तर अहिलेको बजेटमा त्यसबारे केही उल्लेख गरिएको छैन । त्यस प्रकारको सहरको निर्माण गरिएमा त्यो अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको बौद्ध पुरातात्त्विक सहर हुने छ र नेपालको पर्यटन उद्योगलाई पनि धेरैमाथि उठाउने छ । त्यसकारण हामीले त्यस प्रकारको सहरको निर्माणमा विशेष जोड दिन चाहान्छौँ । यदि सरकारले त्यो योजनमा स्वीकार गरिएमा त्यसका लागि बौद्ध देशहरूबाट पनि प्रशस्त आर्थिक वा प्राविधिक सहयोग प्राप्त गर्नु सम्भव हुने छ र त्यो योजनालाई सम्पन्न गर्नु कुनै खास कठिनाइ पर्ने छैन । त्यसको डीपीआर तयार पार्न पनि सरकारले विशेष जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
१५. पर्यटनको विकासका लागि नेपालका विभिन्न स्थानहरूमा त्यस प्रकारका सम्भावनाहरू खोजेर पर्यटन क्षेत्रहरू निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यस सिलसिलामा प्युठानको झिमरूक र गौमुखी पालिकाहरूलाई मिलाएर एउटा पर्यटन क्षेत्र बनाउने कुरा धेरै पहिलेदेखि नै उठिरहेको हो । पहिले नीति, कार्यक्रम र बजेटबारे छलफल हुँदा पनि त्यो विषय बारम्बार उठाउने गरिएको थियो । त्यसैले झिम्रुक र गौमुखी क्षेत्रमा पर्यटन बिकासको धेरै नै सम्भावना भएकाले त्यसको विकासको लागि हामीले विशेष जोड दिन्छौँ ।
१६. प्रथमत: अहिले कुल बजेटको तुलनामा पुँजीगत खर्चको लागि धेरै कम बजेट छुट्याइएको छ । त्यो बाहेक गतकालको अनुभवले बताउँछ कि त्यसरी छुट्याइएको रकममध्येे पनि विकासको लागि अत्यन्त कम प्रतिशत नै खर्च हुने गर्दछ । अहिले पनि त्यस प्रकारको पुनरावृत्ति हुने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । खास गरेर प्रशासनको भ्रष्ट र नोकरशाही मानसिकता तथा उच्च राजनीतिक नेतृत्वको पनि गैरजिम्मेवार चरित्रका कारणले देशको विकास बारम्बार पछाडि पर्ने गरेको छ । त्यसकारण यो वर्ष त्यस प्रकारको प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति नहोस्, त्यसका लागि हामीले सरकारको ध्यान विशेष रूपले आकर्षित गर्न चाहान्छौँ ।
१७. सङ्घीयताको प्रादेशिक संरचना र त्यसमा राजधानीको निर्माण संसद र प्रशासन समेतको अनावश्यक खर्चले स्थानीय निकायहरूको बजेटमा धेरै नै कमी वा कटौती हुँदै गएको छ । त्यसकारण हामीले सङ्घीयता वा प्रादेशिक संरचनालाई खारेज गरेर स्थानीय निकायहरूलाई अरू अधिकार सम्पन्न बनाउने र उनीहरूको बजेट बढाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ । स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरू प्रशासनको नोकरशाही नियन्त्रणका कारणले पनि उनीहरूले राम्ररी काम गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसकारण जन प्रतिनिधिहरूमाथिको नोकरशाही नियन्त्रणलाई हटाउन पनि सरकारको विशेष ध्यान जानु पर्ने आवश्यकता छ ।
१८. प्रवासी नेपालीहरूका लागि उनीहरू बसेकै देशबाट मतदान गर्नेबारे बारम्बार कुरा उठ्दै आएको छ । त्यसबारे सर्वाेच्च अदालत र निर्वाचन आयोगले समेत कैयौँपल्ट निर्देशनहरू दिईसकेका छन् । तर त्यसबारे अहिलेको बजेटमा केही उल्लेख गरिएको छैन । त्यसकारण प्रवासी नेपालीहरूलाई मतदान र समानुपातिक उम्मेदवार हुने समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकतामा हामीले विशेष जोड दिन्छाँै ।
१९. शिक्षकहरूलाई आफ्ना न्यायपूर्ण मागहरूको लागि धेरै नै आवाज उठाउदै वा सङ्घर्ष गर्दै आएका छन् । तर अहिलेको बजेटले त्यसमा विशेष ध्यान दिएको पाइँदैन । त्यसकारण त्यो प्रश्नप्रति हामीले सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षित गर्न चाहान्छौँ ।
२०. शिक्षा र स्वास्थ्यलाई व्यापार र नाफाको लागि उपयोग गर्ने प्रणाली पूरै समाप्त गरिनुपर्दछ र ती दुवैलाई पूरै राष्ट्रियकरण गरेर तिनीहरूको सेवाको स्तरलाई पनिमाथि उठाउने प्रयत्न गर्नुपर्दछ ।
२१. महिलाहरूको हक हित, पारिवारिक हिंसाको अन्त्य समेतका लागि विशेष कानुनहरू बनाउने तथा तिनीहरूलाई प्रभावशाली प्रकारले लागू गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । बलत्कारीलाई कडा दण्ड सजायको गर्नुको साथै बलात्कृत भएका महिलाहरूको लागि सरकारकातर्फबाट नै क्षतिपूर्ति र जीवन निर्वाहको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
२२. महिलाहरू सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई प्रभावशाली प्रकारले लागू गर्नुपर्दछ ।
२३. विकलाड्ड व्यक्तिहरूको हक, हित वा सामाजिक सुरक्षाको लागि विशेष कानुनहरू बनाउनुका साथै तिनीहरूलाई प्रभावशाली प्रकारले लागू गरिनुपर्दछ ।
२०८२ जेष्ठ १७ गते ।

(मोहनविक्रम सिंह)
(महामन्त्री)