नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल)

Nepal Communist Party (Mashal)

केन्द्रीय कार्यालय Central Office
Email – ncpmashal@gmail.com

प्रेस वक्तव्य

सङ्घीय निजामती विधेयकबारे संसदको राज्यव्यवस्था समितिले सर्वसम्मतिले पारित गरेको विधेयकमा कुलिङ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्थामा हेराफेरि गरी संसदमा त्यो विधेयक पेश गरिएको र पारित समेत भएको कुरा एउटा अत्यन्त गम्भीर विषय हो । त्यो प्रश्नको गम्भीरता यो कुरामा निहित छ कि देशको सर्वोच्च संस्था संसदलाई नै गुमराहमा पार्ने असफल प्रयत्न गरिएको छ । अहिले त्यो हेराफेरीमा छानविन गर्ने कुरा भइरहेको छ र त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्दछ । त्यस प्रकारको छानविनको क्रममा यसबारे पनि छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ः त्यस प्रकारको हेराफेरीमा उच्च राजनीतिक नेतृत्व पनि सामेल ता थिएन ?
त्यो प्रश्न खालि कुलिङ पिरियडसित मात्र सम्बन्धित छैन । त्यसले राज्यको सम्पूर्ण प्रणालीको गै्रहजिम्मेवार र अविश्वसनीय प्रणालीलाई पनि बताउ“छ । कुलिङ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्थामा गरिएको हेराफेरीले राज्यको उच्च प्रशासनयन्त्र हाकाहाकी रूपले कति तलसम्म उत्रेर कानुनको निर्माणसम्मको कार्यमा हेराफेरी गर्न तयार हु“दो रहेछ, त्यो कुरा प्रस्ट हुन्छ ।
संसदले कानुन बनाइसकेपछि वा सरकारले कुनै नीति वा कार्यक्रम निर्धारित गरिसकेपछि त्यसको कार्यक्रमको सम्पूर्ण जिम्मा प्रशासन यन्त्रमा नै हुन्छ । निजामती विधेयकबारे गरिएको हेराफेरीबारे ता पूरा प्रकाशमा नै आयो । प्रशासन यन्त्रले सरकारले बनाइरहेका कानुनको व्यवहारमा हेराफेरी वा सरकारका नीति वा कार्यक्रम वा निर्देशनहरूमा स्वेच्छाचारी प्रकारले तोडमोड वा उल्लङ्घन गर्ने काम पनि व्यापक रूपले गर्ने गरेको कुराको अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यस प्रकारका कारबाहीहरुको छानविनको प्रभावशाली विधि के हुन सक्दछ ? वास्तवमा, निजामती विधेयकबारे सरकार वा प्रशासनको उच्च तहमा गरिएको हेराफेरीबाट त्यस प्रकारको गैरजिम्मेवारी प्रवृत्ति प्रशासन यन्त्रमा व्यापक रूपमा विद्यमान रहेको कुराको सजिलैसित अनुमान गर्न सकिन्छ । बताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन कि सरकार वा प्रशासन यन्त्रमा विद्यमान त्यस प्रकारको गैरजिम्मेवार कार्यप्रणालीका कारणले नै देशमा व्यापक रूपले भ्रष्टचार र कुशासन बढेर जानुका साथै देशको विकासमा पनि प्रतिकुल असर पर्ने गरेको छ ।
अब त्यो विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभामा छलफल गर्ने र सुधार्ने कुरा भइरहेको छ । तर सञ्चार माध्ययमहरूले बाहिर ल्याएको समाचार अनुसार त्यो विधेयकका प्रतिहरू अहिलेसम्म राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूलाई उपलब्ध नै गराइएको छैन । त्यसबाट यो प्रश्न उठ्दछ, जसको षडयन्त्र अनुसार संसदमा त्यो विधेयकमा हेराफेर गरेर प्रस्तुत गर्ने र पारित समेत गर्ने गरियो, त्यो षडयन्त्रलाई निरन्तरता दिन कहिँ कतै राष्ट्रिय सभामा पनि प्रयत्न त हुँदै छैन ? त्यसबारे प्रश्न उठाउने ठाउँ छ । तर यो कुराको आशा गर्न सकिन्छ कि राष्ट्रिय सभाले त्यो षडयन्त्रलाई सजिलैसित सफल हुन दिने छैनन् र त्यो विधेयक पुनः संसदमा आएपछि संसदले पनि त्यो विधेयकमा गरिएको हेराफेरीलाई सुधार्ने छ । जहाँसम्म त्यसबारे छानविनको प्रश्न छ, त्यो छानविन निष्पक्षतापूर्वक गरेर जिम्मेवार दोषीहरूमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ ।
संवैधानिक इजलासको बहुमतले चारवर्ष पहिले ५२ संवैधानिक पदहरूको नियुक्तिका विरुद्ध परेका उजुरीहरूलाई खारेज गर्दै त्यस प्रकारको नियुक्तिलाई सदर गरेको छ । त्यस प्रकारको फैसलाबाट सर्वोच्च अदालतको स्वतन्त्रता र सक्षमतमा नै आ“च पुग्नता गएको छैन ? त्यो गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
प्रथमतः त्यो फैसलालाई साढे चार वर्षसम्म लम्ब्याउनु नै गलत थियो । विभिन्न संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति भइसकेपछि त्यो नियुक्ति संवैधानिक थियो वा थिएन ? त्यो तुरुन्तै निर्णय गर्नुपर्ने विषय थियो । किनभने त्यो निर्णय तात्कालिक कार्यसित सम्बन्धित हुन्थ्यो । उनीहरूको नियुक्ति असंवैधानिक ठहरिएमा उनीहरूले गरेका सबै काम वा निर्णयहरू पनि असंवैधानिक हुन सक्दथे । त्यसैले त्यस प्रकारका फैसलाहरूलाई लामो समयसम्म अल्झाएर राख्नु अवश्य पनि सही हु“दैनथ्यो ।
उक्त संवैधानिक नियुक्तिहरूलाई सही ठह¥याउनु कुनै पनि अवस्थामा सही वा न्यायसङ्गत भन्न सकिँंदैन । त्यो बेला अकस्मात अध्यादेश निकालेर र न्याय परिषद्को कोरमलाई तीन सङ्ख्यामा झार्नु नै सही थिएन । त्यसो गर्नुको पछाडि त्यो बेलाको ओली सरकारको स्वेच्छाचारिताले काम गरेको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।
वास्तवमा त्यो बेला ओली सरकारले स्वेच्छाचारी प्रकारले संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति गर्न विद्यमान कानुनले नदिएपछि तुरून्तै अध्यादेश जारी गरेर ती संवैधानिक पदहरूमा स्वेच्छाचारी तरिकाले नियुक्ति गर्ने काम गरेका थिए । त्यसले कानुनहरूमाथि खेलबाड गर्ने उनको स्वेच्छाचारी कार्यविधिलाई नै बताउँछ । अहिले संवैधानिक इजलासले उनको त्यस प्रकारको स्वेच्छाचारी कार्यप्रणालीमाथि मोहर लगाइदिएको छ । संवैधानिक इजलासको त्यस प्रकारको फैसलाले भविष्यका लागि पनि एउटा गलत प्रकारको नजिर स्थापित गरेको छ ।
समग्र रूपमा विचार गर्दा अहिले ५२ वटा संवैधानिक नियुक्तिहरूबारे संवैधानिक इजलासले गरेको फैसला संविधान र कानुनको आधारमा भन्दा पनि त्यस प्रकारको फैसलाका पछाडि सरकारको प्रभावले बढी काम गरेको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतको एउटा मुख्य जिम्मेवारी संविधानको रक्षा गर्नु र कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारितामाथि नियन्त्रण गर्नु पनि हो । अहिले सर्वोच्चले गरेको उक्त फैसलाबाट न्यायपालिकाको त्यस प्रकारको जिम्मेवारीको उपेक्षा भएको वा सरकारको स्वेच्छाचारितालाई बल पुग्न गएको ता छैन ? त्यो प्रश्न पनि नउठाइकन रहन सकिन्न । त्यो फैसलाबाट न्यायपालिकाको संविधानको विधिशास्त्रीय व्याख्या गर्नेबारे पनि कमजोरी रहेको देखिन्छ र त्यो फैसलाले कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारी कार्यविधिलाई अनुमोदन गरेको छ । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा आ“च पुग्न नदिन सबै न्यायप्रेमी जनताको ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ ।
अफगानिस्तानको तालिवान सरकारलाई रुसले समर्थन दिएको कार्यप्रति ने.क.पा. (मसाल) को गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ । तालिवानहरू पहिलेदेखि नै आÇनो इस्लामिक कट्टरवादी दृष्टिकोणको लागि बदनाम छन् । उनीहरूले महिलाहरूको हकअधिकारमाथि मध्ययुगीन प्रकारले दमन गर्ने नीति अपनाउदै आएका छन् । उनीहरू महिला शिक्षाका कट्टर विरोधी छन् र महिलाहरूका सबै सार्वजनिक गतिविधिमा पनि उनीहरूले पूरै नियन्त्रण राखेका छन् । आÇनो त्यो नीतिअनुसार नै महिला शिक्षाको विषयमा विचार प्रकट गरेको हुनाले उनीहरूले मलालामाथि पनि गोलि चलाएका थिए, जसलाई पछि नोबेल पुरस्कार प्राप्त भयो । उनीहरू सत्तामा आएपछि पनि महिलाहरूप्रतिको त्यस प्रकारको मध्ययुगीन र कट्टरपन्थी नीतिलाई कायम राखेका छन् । त्यसैले संसारभरिका सरकारहरूले उनीहरूको सरकारलाई मान्यता दिएका थिएनन् । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा अहिले रुसको सरकारले तालिवान सरकारलाई मान्यता दिने जुन कार्य गरेको छ, त्यो खालि रुस र तालिवानको सरकारसित सम्बन्धित विषय मात्र नभएर सम्पूर्ण संसारका महिलाहरूको हक, अधिकार र मानवअधिकार समेतसित सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय महŒवको प्रश्न हो । त्यसैले रुसद्वारा तालिवान सरकारलाई दिएको मान्यताको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै भत्र्सना गर्नु आवश्यक हुन गएको छ ।
२०८२ असार २१ गते ।

मोहनविक्रम सिंह
(महामन्त्री)