Nepal communist party

प्रेस वक्तव्य (२०८२ कात्तिक १४ गते)

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल)

Nepal Communist Party (Mashal)

केन्द्रीय कार्यालय Central Office
Email – ncpmashal@gmail.com

प्रेस वक्तव्य

(२०८२ कात्तिक १४ गते बुटवलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ने.क.पा. (मसाल) का महामन्त्री का. मोहन विक्रम सिंह द्वारा प्रस्तुत मन्तव्य)
आदरणीय पत्रकार मित्रहरू,
सर्वप्रथम ने.क.पा. (मसाल) को केन्द्रीय समितिका तर्फबाट मैले यहाँ आमन्त्रित सबै पत्रकार, अतिथि र सहभागी मित्रहरूलाई अभिनन्दन गर्न चाहन्छु । हाम्रो पार्टी ने.क.पा. (मसाल) को केन्द्रीय समितिको बैठक हालै सम्पन्न भएको छ । त्यसको तात्कालिक राजनीतिक परिस्थितिबारे त्यसले गरेको विश्लेषण र निष्कर्षहरूबारे जानकारी दिनको लागि यो पत्रकार सम्मलेनको आयोजना गरिएको छ ।
१. देश अहिले गम्भीर सङ्कटको मुखमा उभिएको छ । जेनजीको आन्दोलनपछि देशमा कैयौँ राजनीतिक परिवर्तनहरू भएका छन्, जसमध्ये प्रतिनिधि सभाको विघटन, अन्तरिम सरकारको गठन र देशव्यापी रूपमा भएका ध्वंसात्मक कार्यहरू उल्लेखनीय छन् । जेनजीहरूको आन्दोलन मुख्य गरेर दुईवटा विषयहरूसित सम्बन्धित छ ः प्रथम, देशमा व्यापक रूपमा देखा परेको भ्रष्टाचार, द्वितीय, सामाजिक सञ्जालमाथि अनाधिकृत रूपले लगाइएको प्रतिवन्ध । देशमा जुन भ्रष्टाचार र कुशासन व्याप्त छ, त्यसको लागि ओली सरकार त जिम्मेवार छ नै तर त्यसका लागि ओली सरकारलाई मात्र जिम्मेवार ठह¥याउनु सही हुने छैन । देशमा बहुदलीय व्यवस्था आएपछि वा गणतन्त्रको स्थापना भएपछि बनेका विभिन्न सरकारहरूका कारणले नै देशमा व्यापक भ्रष्टाचार वा कुशासन बढेर गएको छ । कुरा त्यहीसम्म सीमित छैन् । निरङ्कुश राजतन्त्र र पञ्चायती तानाशाही कालदेखि नै देशमा व्यापक रूपले भ्रष्टाचार, कुशासन वा राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरुपयोग हुँदै आएको छ र त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिका कारणले नै जनतामा व्यापक रुपले असन्तोष, आक्रोश र निराशा पनि देखा परेको छ । जेनजी आन्दोलन पनि त्यसैको एउटा विष्फोटक रूप हो । हाम्रो पनि यो सोचाइ छ कि सामाजिक सञ्जाललाई पनि नियमन गर्न जरुरी छ । सर्वाेच्च अदालतले त्यसका लागि कानुन बनाएर नियमन गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर ओली सरकारले त्यससम्बन्धी कानुन नबनाइकन सामाजिक सञ्जालमा प्रतिवन्ध लगाउने काम ग¥यो । त्यसैले हामीले त्यसलाई अनाधिकृत र गलत तरिका बताएका हौँ । ती दुबै कारणले नै, अर्थात देशमा व्यापक रूपमा बढेको भ्रष्टाचार, कुशासन र सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धका कारणले नै जेनजी आन्दोलन विष्फोटको रूपमा देखा परेको थियो ।
२. ओली सरकारले भाद्र २३ गते शान्तिपूर्ण तरिकाले देखा परेको जेनजी आन्दोलनमाथि शक्तिको अनावश्यक प्रयोग र नरसंहार गर्ने जुन कार्य ग¥यो, त्यसको हामीले कडा शब्दमा विरोध र भत्र्सना गर्दछौँ । ओलीको यो दावी छ कि त्यो दिनको गोली प्रहार उनीहरूले गरेका थिएनन् र त्यहाँ प्रयोग गरेका गोली पनि प्रहरीसित थिएनन् । यदि त्यो कुरामा सत्यता छ भने ओलीले त्यसका लागि प्रमाणहरू प्रस्तुत गर्नु पर्दछ । तर अहिलेसम्म ओलीले त्यस प्रकारको कुनै प्रमाण वा ठोस आधार तयार पारेको देखिदैन । त्यसकारण २३ गतेको दमनको लागि जिम्मेवार ओली सरकार वा जिम्मेवार व्यक्तिहरूमाथि आवश्यक छानविन गरेर कारबाही गर्नु पर्दछ भन्ने मागलाई हामीले समर्थन गर्दछौँ । तर यो पनि हाम्रो स्पष्ट सोचाइ छ कि भाद्र २३ र २४ गतेको जेनजीको आन्दोलन नयाँ युवाहरूको न्यायपूर्ण र शान्तिपूर्ण आन्दोलन भएपनि त्यसमा व्यापक घुसपैठ गरिएको थियो । २४ गते देशव्यापी रूपमा केही घण्टामा नै जुन तोडफोड, आगलागी वा ध्वंसात्मक कार्यहरू गरिए, त्यस प्रकारका कारबाहीहरू गर्न जेनजीहरूको लागि सम्भब नै थिएन र त्यस प्रकारको उनीहरूको कार्यक्रम पनि थिएन । त्यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि २४ गतेको त्यस प्रकारको ध्वंसात्मक कार्य जेनजी आन्दोलनमा घुसपैठ गरिएका गलत तŒवहरूद्वारा नै गरिएको थियो । त्यस प्रकारका तŒवहरू को थिए ? त्यसबारे छानविन गरेर उनीहरूमाथि आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ ।
३. २४ गतेको ध्वंसात्मक कार्यका सिलसिलामा बुटवल, प्युठान, अर्घाखाँची र सुर्खेतका राष्ट्रिय जनमोर्चाका कार्यालयहरूमा पनि तोडफोड वा आगलागी गरिएको छ । जेनजीहरूको आन्दोलन भ्रष्टाचार वा सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धका विरुद्ध नै चलेको थियो । त्यो आम रूपमा थाहा भएको कुरा हो कि राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट कहिल्यै र कहीँ पनि भ्रष्टाचार गरिएको उदाहरण छैन । गत ३ दशक भन्दा बढी राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रतिनिधिहरू संसदमा जाने गरेका   छन् । तर उनीहरू मध्ये कसैले अझैसम्म कुनै आर्थिक अनियमितता वा भ्रष्टाचार गरेका छैनन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट लेखा समितिको सभापति वा उपप्रधानमन्त्री भएको बेलामा पनि कुनै भ्रष्टाचार नगरेको आम रूपमा थाहा भएको कुरा हो । सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धको पनि राष्ट्रिय जनमोर्चाले तुरून्तै विरोध गरेको थियो । त्यसरी राजमोको कार्यालयमाथि आक्रमणको लागि कुनै नीतिगत आधार नभएको वा जेनजीहरूले पनि राजमोमाथि आक्रमण गर्नुको कुनै कारण नभएको कुरा छर्लङ्ग छ । त्यसबाट जेनजी आन्दोलनमा उनीहरू भन्दा बाहिरका तŒवहरूको घुसपैठ भएको र २४ गते देशव्यापी रूपमा भएको ध्वंसात्मक कार्यका लागि त्यस प्रकारका गलत तŒवहरू नै जिम्मेवार भएको कुरा कुनै शङ्का रहन्न ।
४. हाम्रो यो स्पष्ट मत छ कि अहिले बनेको अन्तरिम सरकार अवैधानिक हो र त्यसले गरेको प्रतिनिधि सभाको विघटन पनि असंवैधानिक हो । अहिलेको त्यो सरकारले फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको चुनावको घोषणा गरेको छ । त्यस प्रकारको अवस्थामा एकातिर देशमा प्रतिनिधि सभाको पुनस्र्थापनाको कुरा उठिरहेको छ भने त्यसका साथै चुनावको कुरा पनि भइरहेको छ । नीतिगत रूपमा संसदको पुनस्र्थापनालाई हामीले गलत मान्दैनौँ । त्यसबारे सर्वाेच्चमा पनि मुद्दा चलिरहेका छ । अब संसदको पुर्नस्थापना गर्ने वा नगर्ने कुरा सर्वाेच्चको हातमा गएको छ । यदि त्यसले संसदको पुनस्र्थापना गर्ने फैसला गर्दछ भने हामीले त्यसलाई स्वागत गर्दछौँ । अर्कातिर, चुनाव हुन्छ भने पनि त्यसलाई बहिष्कार गर्ने हाम्रो नीति हुने छैन । वास्तवमा हामीले संसदीय चुनावलाई सैद्धान्तिक वा रणनीतिक रूपमा स्वीकार गर्दैनौँ र त्यसलाई जनतामा राजनीतिक प्रचार र भण्डाफोर गर्ने नै हाम्रो नीति रहदै आएको  छ । त्यसैले चुनाव भएको वा नभएको दुबै अवस्थामा हाम्रो त्यही नै नीति हुनेछ र चुनाव भएको अवस्थामा पनि हामीले त्यसलाई त्यही रूपमा प्रयोग गर्नेछौँ । यही सन्दर्भमा हामीले एउटा अर्काे कुरा पनि स्पष्ट गर्न चाहान्छौँ । गतकालमा हामीले कैयौँपल्ट एक्लै चुनावमा भाग लिने गरेका छाँै भने विगतमा कतिपय पल्ट अन्य पक्षहरूसित गठबन्धन वा तालमेल गरेर पनि चुनावलाई उपयोग गर्ने गरेका छौँ । तर त्यस प्रकारका तालमेलहरूमा कैयौँ वामपन्थी वा प्रजातान्त्रिक पक्षहरूले इमान्दारिता नदेखाएको हुनाले आगामी चुनावमा एक्लै भाग लिने हाम्रो पार्टीको नवौँ महाधिवेशनले निर्णय गरेको छ र अहिले पनि हाम्रो त्यही नीति हुनेछ, यद्यपि अपवादको रूपमा पारस्परिक समझदारी वा विश्वासको वातावरण बनेको अवस्थामा कतिपय स्थानहरूमा तालमेल गर्ने पनि हाम्रो नीति हुनेछ ।
५. जेनजी आन्दोलनको समग्र विश्लेषण गरेपछि त्यसका पछाडि मुख्य भूमिका अमेरिकी साम्राज्यवादको नै भएको कुरामा कुनै शङ्का रहन्न । अहिलेको अन्तरिम सरकारलाई दलाइ लामाले दिएको शुभकामना त्यसको ठोस प्रमाण हो । यो आम रूपमा थाहा भएको कुरा हो कि दलाइ लामालाई अमेरिकाले नै समर्थन गरिरहेको छ र त्यसको रणनीति तिब्बतमाथि आक्रमण गरेर त्यसलाई त्यहाँ पुनस्र्थापना गर्नु हो । नेपालमा घोषित रूपले काम गरेका कतिपय तिब्बत पक्षीय तŒवहरूको जेनजी आन्दोलनमा प्रत्यक्ष र नेतृत्वदायी भूमिकाले पनि अमेरिकी साम्राज्यवादले जेनजी आन्दोलनलाई उपयोग गर्न खोजेको कुरामा कुनै शङ्का रहन्न । त्यसका साथै भारतीय साम्राज्यवाद र राजावादी तŒवहरूले पनि जेनजी आन्दोलनद्वारा आÇना नीजि स्वार्थहरू पूरा गर्न प्रयत्न गरेको देखिन्छ । जेनजी आन्दोलनको दौरानमा असामाजिक वा अपराधिक तŒवहरू पनि ठुलो पैमानामा सामेल भएको पाइन्छ । देशभरिका कैयौँ जेलहरूबाट कैदीहरू छुटेको र ठुलो पैमानामा पुलिसका हतियार लुटिएको कार्यबाट पनि जेनजी आन्दोलनलाई अवाच्छित तŒवहरूले योजनावद्ध प्रकारले प्रयोग गर्न खोजेको कुरा देखिन्छ । यस प्रकारका सबै कारबाहीहरूका पछाडि नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाउने कुनै उद्देश्यले ता काम गरेको छैन ? यो पनि एउटा विचारणीय विषय हो ।
६. यो कुनै लुकेको कुरा होइन कि अमेरिकी साम्राज्यवादले इण्डोप्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत नेपाललाई आÇनो सुरक्षापंङ्क्तिभित्र ल्याउन चाहान्छ । त्यही रणनीति अन्तर्गत नै नेपालको संसदद्वारा एमसीसलाई पारित गर्न लगाइएको थियो । त्यसका साथै तिब्बतमाथि आक्रमण गर्नका लागि नेपालको भूमिलाई उपयोग गर्नु पनि अमेरिकाको उद्देश्य हो । नेपालका प्रमुख वामपन्थी वा प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूले एमसीसीलाई पारित गरेर आÇनो अमेरिकी साम्राज्यवाद परस्त चरित्रको प्रदर्शन गरेका थिए र हामीले पहिलेदेखि नै यो कुरा स्पष्ट गर्दै आएका थियौँ कि उनीहरूले त्यस प्रकारको साम्राज्यवादपरस्त चरित्रको प्रदर्शन गरेपनि अमेरिकाले उनीहरूमाथि पूरै विश्वास गर्दैन र त्यसले नेपालमा त्यस्तो सरकार कायम गर्न चाहन्छ जसले सिधै अमेरिकाको निर्देशनमा काम गरोस् र चीनका विरूद्ध तिब्बतप्रतिको अमेरिकाको नीतिलाई पूरै लागु गरोस् । त्यसैले अहिले अमेरिकापरस्त चरित्र देखाएका पुराना सबै पार्टीहरूलाई पनि हटाएर त्यसले आÇनै प्रकारको सरकारको निर्माण गर्न चाहन्छ । अहिलेको जेनजी आन्दोलन र त्यसद्वारा गठन गरिएको अन्तरिम सरकारका पछाडि पनि अमेरिकाको त्यही रणनीतिले काम गरेको छ । अहिलेको सरकारद्वारा त्यसको त्यो उद्देश्य पूरा नहुने अवस्थामा त्यसले अहिलेको सरकारलाई पनि हटाएर पूरै नै आÇनो पक्षमा काम गर्ने सरकारको गठन गर्ने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । त्यो अवस्थामा यो अनुमान गर्न मुस्किल पर्दैन कि अहिलेको जेनजी आन्दोलन वा अन्तरिम सरकार अमेरिकाको त्यस प्रकारको रणनीतिको पूर्तिको दिशामा प्रारम्भिक कदम मात्र हुन् ।
७. अहिले वर्तमान संविधानलाई खारेज गर्ने, अन्तरिम सरकार बनाउने वा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको चुनाव गर्ने कुराहरू निकै उठिरहेका छन् । त्यस प्रकारका सबै सोचाइहरूलाई हाम्रो पार्टीले गलत मान्दछ र अस्वीकार गर्दछ । वर्तमान संविधानमा सामेल सङ्घीयतालाई हाम्रो पार्टीले सुरुदेखि नै गलत मान्दै आएको छ र खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड   दिन्छ । तैपनि यो संविधानमा व्यवस्था गरिएका गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक अधिकार वा बहुदलीय व्यवस्थालाई हामीले सही मान्दछौँ र तिनीहरूलाई खारेज गर्ने कुनै पनि कुराको हामीले दृढतापूर्वक विरोध गर्दछौँ । राजावादी र भारतपरस्त तत्वहरूले पहिले देखि नै अहिलेको संविधानलाई खारेज गर्ने कुरामा जोड दिँदै आएका छन् । त्यसबाट गणतन्त्र तथा देशको राष्ट्रियता र अखण्डतामा नै बाधा पुग्नेछ । समग्र रूपमा हामीले अहिलेको संसदीय वा प्रधानमन्त्री प्रणालीलाई पनि सही मान्दैनौँ र त्यसका ठाँउमा नयाँ जनवादी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ । तैपनि हाम्रो यो मान्यता छ कि प्रत्यक्ष रूपले कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीका तुलनामा संसदद्वारा निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रणाली नै बढी प्रजातान्त्रिक हुन्छ । किनभने त्यो अवस्थामा सरकारमाथि जनताका प्रतिनिधिद्वारा नियन्त्रण राख्नु बढी सम्भव हुन्छ । प्रत्यक्ष रूपले निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको प्रमुख उदाहरण अमेरिका नै हो । त्यहाँ पनि राष्ट्रपति कति धेरै फासिष्ट हँुदो रहेछ ? त्यो कुरा ट्रम्पको शासन प्रणालीले बताइसकेको छ र त्यहाँ पनि त्यस प्रकारको प्रणाली अफाप भएको कुरा जोडदार प्रकारले उठ्न थालिरहेको छ । त्यो अवस्थामा नेपाल जस्तो प्रजातान्त्रिक अभ्यास कम भएको देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखबाट देश अधिनायकवादतिर जाने कुरा निश्चित छ । विभिन्न साम्राज्यवादी देशहरूले पनि नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख भएमा उनीहरूलाई आÇना साम्राज्यवादी नीतिहरू लागु गर्न बढी सजिलो हुन्छ भन्ने सोचेर नै उनीहरूले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखमा जोड दिइराखेका छन् । त्यसैले खाली प्रजातन्त्र मात्र होइन, देशको राष्ट्रियताको रक्षामाथि विचार गर्दा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था नेपालको हितमा नभएको कुरा प्रष्ट छ ।
८. अहिले देशको राजनीतिमा पुस्तान्तरणको प्रश्न निकै उठ्ने गरेको छ । त्यस प्रकारको सोचाइ अन्तर्गत केही खास उमेर वा वृद्धावस्थामा पुगेपछि कुनैपनि व्यक्ति कुनै प्रकारको राजनीतिक नेतृत्व, पार्टी वा सरकारको नेतृत्वमा रहनु हुन्न र सम्पूर्ण नेतृत्व जेनजी वा नयाँ पुस्तामा नै हस्तान्तरण हुनुपर्दछ भन्ने कुरा जोडले उठेको पाइन्छ । त्यो सिद्धान्तहीन र संसारको कुनै पनि देशको प्रचलनमा नभएको गलत प्रकारको सोचाइ हो । निश्चय नै, उमेर बढ्दै गएपछि कुनै व्यक्तिमा शारिरीक वा मानसिक क्षमता कम हुँदै जान्छ र उनीहरू खाली राजनीतिमा मात्र होइन, सबै प्रकारको जिम्मेवारीबाट हट्नु पर्छ । तर उनीहरू कति वर्ष पुगेपछि त्यस प्रकारको जिम्मेवारीबाट हट्नुपर्दछ ? त्यसको कुनै सर्वमान्य नियम छैन । कसैको सोचाइ, दृष्टिकोण, क्षमता कमजोर भएमा कैयौँ व्यक्तिहरूलाई जवान अवस्थामा पनि विभिन्न जिम्मेवारीबाट हटाइएका थुपै्र उदाहरणहरू पाइन्छन् भने वृद्धावस्थामा पुगेपछि पनि विभिन्न प्रकारका राजनीतिक जिम्मेवारीहरू पूरा गरेका कैयौँ उदाहरणहरू पनि संसारमा थुप्रै पाइन्छन् । खाली जवान भएको कारणले मात्र कुनै व्यक्ति कुनै राजनीतिक नेतृत्व गर्न योग्य हुँदैन । जवान मान्छेहरू पनि विभिन्न असामाजिक वा अपराधजन्य वा भ्रष्ट कार्यहरूमा संलग्न भएका उदाहरणहरू संसारमा धेरै पाइन्छन् । त्यसकारण कुनै पनि प्रकारको जिम्मेवारीका लागि उमेरलाई नै एक मात्र कसौटी बनाउने सोचाइ पूरै नै गलत हो र संसारमा कही पनि त्यस प्रकारको प्रचलन पाइदैन र अहिले नेपालमा चलेको त्यस प्रकारको सोचाइका पछाडि पनि कुनै तर्कसङ्गत आधार नभएको कुरा प्रष्ट छ ।
९. अन्तमा एउटा कुरा प्रष्ट छ, अहिले देशमा भ्रष्टाचार र कुशासन विरुद्ध जुन कुरा जोडदार रूपमा उठिरहेको छ, त्यो सही र आवश्यक दुबै छ । भ्रष्टाचार र कुशासनका कारणले नै राष्ट्रिय सम्पत्ति वा देशका प्राकृतिक स्रोत र सम्पदाहरूको सही प्रयोग हुन पाउँदैन र त्यसैले देशको विकास पछाडि परेको छ । देशमा त्यस्तो स्थिति उत्पन्न हुनुको कारण यो हो कि भ्रष्ट तŒवहरूले नै ठूलो पैमानामा चुनाव जित्दछन् र उनीहरू नै सरकारमा जान्छन् । त्यसको समाधान एउटै छ, भ्रष्टचार नगर्ने र निष्कलङ्क छवि भएका पार्टीका उम्मेदवारहरूले नै चुनावमा जित्नु पर्दछ र त्यस प्रकारका पार्टीहरूले चुनाव जितेमा नै देशमा अहिलेको भ्रष्टाचार र कुशासन अन्त भएर देशको विकास हुन सक्नेछ । आज पुराना पार्टीहरू वा तिनीहरूका नेताहरूलाई चुनावबाट पाखा लगाउनु पर्छ भन्ने आवाज जेनजीहरूबाट निकै उठेको पाइन्छ । तर सवाल पुरानो वा नयाँको होइन, हाम्रो मुख्य नारा यो हुनु पर्दछ, सबै भ्रष्ट तŒवहरू वा त्यस प्रकारका पार्टीहरूलाई पाखा लगाउनु पर्दछ । कतिपय नयाँ आएका राजनीतिक सङ्गठनहरूले पुराना पार्टीहरूलाई पाखा लगाएर उनीहरू नै अगाडि आएपछि देशको विकास हुन सक्नेछ भनेर जनतालाई भ्रम दिएको पनि पाइन्छ । तर लामो अनुभवको परिक्षा वा कसौटीमा नगइकन खाली नयाँ भएको कारणले नै कसैलाई समर्थन गर्नु अवश्य पनि सही हुने छैन । नेपालको राजनीतिमा लामो अनुभवबाट यो कुरा थाहा भएको कुरा हो कि राष्ट्रिय जनमोर्चा नै यस्तो राजनीतिक पार्टी हो जसका सांसदहरूले संसदमा चुनिएकाृ वा सरकारमा भएको बेलामा पनि कुनै आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टचार गर्ने गरेका छैनन् । हामीले खाली राजमोको मात्र कुरा गर्दैनौँ, अरु पनि त्यही प्रकारका पार्टी वा नेताहरू छन् भने तिनीहरूलाई पनि जनताले जिताउनु पर्दछ । अनि मात्र देशमा भ्रष्टचार र कुशासन बन्द हुनेछ र देशको विकास हुनेछ । तर व्यवहारमा के हुने गरेको छ भने जसले धेरै भ्रष्टाचार गर्छन्, उनीहरूसित नै अरबौँ रुपैया हुन्छ र उनीहरूले चुनावको बेलामा ठूलो पैमानामा पैसा बाढेर चुनाव जित्ने गर्दछन् । चुनावको त्यस प्रकारको भ्रष्ट सिलसिला कायम हुँदासम्म देशको कहिल्यै पनि विकास हुन सक्ने छैन । कैयौँ साम्राज्यवादी, प्रतिक्रियावादी वा भ्रष्ट तŒवहरूले पनि चुनावको बेलामा ठुलो पैमानामा भ्रष्टचार गरेर चुनाव जित्ने गर्दछन् । चुनावको त्यस प्रकारको भ्रष्ट प्रणाली कायम हुँदासम्म देशमा कहिल्यै पनि भ्रष्टाचार र कुशासन बन्द हुने छैन र देशको विकास हुन सक्ने छैन । त्यो वास्तविकताप्रति हामीले सम्पूर्ण देश र जनताको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौँ ।
२०८२ कात्तिक १४ गते ।

मोहनविक्रम सिंह
(महामन्त्री)

पार्टी गतिविधि

Translate »
Scroll to Top