नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल)

Nepal Communist Party (Mashal)

केन्द्रीय कार्यालय Central Office
Email – ncpmashal@gmail.com

प्रेस वक्तव्य

१. जेनजी आन्दोलनसित सम्बन्धित भाद्र २३ र २४ गतेका घटनाहरूबारे बेग्लाबेग्लै प्रकारले विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । २३ गतेको घटनामा शान्तिपूर्ण प्रकारले आन्दोलन गरिरहेका कलिला विद्यार्थीहरूमाथि सरकारले भीषण दमन वा नरसंहार गरेको छ । त्यसका लागि जो जिम्मेवार भए पनि त्यसबारे निष्पक्ष र न्यायोचित छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले बारम्बार जोड दिँदै आएको छ । त्यही प्रकारले २४ गते भएको तोडफोड आगलागी वा ध्वंसात्मक कार्यहरूका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूमाथि निष्पक्ष र न्यायोचित छानवीन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो मत रहेको छ । तर उक्त दुवै प्रकारका घटनाहरू सम्बन्धी कारबाहीहरूमा ती दुवै पक्षहरूले आलटाल गर्न गरिरहेका प्रयत्नहरूप्रति हाम्रो पार्टीको ध्यान आकर्षित भएको छ ।
२. २३ गते जेनजी युवाहरूमाथि भएको दमन र हत्याका लागि सरकार नै जिम्मेवार हुने कुरा प्रस्ट छ । ओलीले त्यसका लागि उनी वा उनको सरकार जिम्मेवार नभएको र अन्य पक्षहरूद्वारा त्यो गोली काण्डको कारवाही भएको दाबी गरिरहेका छन् । यदि उनको त्यो दाबीमा सत्यता भए उनले त्यस सम्बन्धी तथ्यहरू सार्वजनिक गरेर त्यसलाई प्रमाणित गर्नुपर्दछ । तर उनले जाँचबुझ आयोगका अगाडि बयान दिन जाने कुराको नै कडा प्रतिवाद गरिरहेका छन् । पहिले उनले भोलेन्टियर फोर्सको गठन गरेर ओलीलाई बयानका लागि पक्रेर लगिएमा एक लाख युवकहरूले सिंहदरबार घेर्ने वा त्यहाँ पस्ने धम्की दिन लगाए । अहिले पनि उनले बारम्बार कुनै पनि बयान दिन जाने कुराको विरोध गरिरहेका छन् । ओलीको त्यस प्रकारको कार्य प्रणालीलाई कुनै पनि अवस्थामा न्यायोचित भन्न सकिन्न । त्यस प्रकारको कार्यप्रणाली उनको अधिनायकवादी चरित्र अनुरूप छ र त्यो निश्चित रूपले फासिस्ट तरिका हो । उनको त्यस प्रकारको कार्यशैली तथा उनले गठन गरेको भोलेन्टियर फोर्सको गठनमाथि विचार गर्दा आगामी दिनहरूमा मुख्यतस् चुनावको बेलामा पनि उनले मुठभेड वा फासिस्ट तरिका अपनाउने बढी सम्भावना देखिन्छ ।
३. सुशीला कार्कीको सरकारले २४ गतेको आगलागी वा ध्वंसात्मक कार्यहरूका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिनेतर्फ नै बढी जोड दिने गरेको पाइन्छ । पहिले गृहमन्त्रीद्वारा त्यो दिनको घटनाहरूका लागि गिरफ्तार भएका व्यक्तिहरूलाई जेलमुक्त गर्ने काम गरियो, पछि प्रहरीले त्यसबारे केही कारबाही गरेर कैयौँ मानिसलाई गिरफ्तार गर्ने काम गरियो । सरकार र जेनजीहरूका बिचमा भएको दश बुँदे सहमतिमा भाद्र २४ गतेको ध्वंसात्मक कार्यहरूका लागि मुद्दा नचलाउने वा मुद्दा चलाइएको भए फिर्ता लिने जुन कार्यादेशा थपिएको छ त्यसलाई हाम्रो पार्टीले अत्यन्त आपत्तिजनक मान्दछ र त्यसको कडा विरोध गर्दछ । हाम्रो यो अवधारणा रहेको छ कि, २४ गतेका ध्वंसात्मक कार्यहरू जेनजीहरूका नीतिअन्तर्गत थिएनन् र ती कार्यहरू उनीहरूले गरेका पनि थिएनन् । त्यस प्रकारका कार्यहरू जेनजी आन्दोलनमा घुसपैठ गरेका गलत तत्त्वहरूद्वारा नै गरिएका थिए । त्यो अवस्थामा त्यस प्रकारका गलत तत्त्वहरूमाथि कारबाहीको लागि जेनजीहरूलाई कुनै आपत्ति हुनुपर्ने कारण देखिन्न र उनीहरू त्यस प्रकारका कार्यहरूमा संलग्न नभएको कारणले उनीहरूले पनि त्यस प्रकारका कार्यहरूका लागि दोषी व्यक्तिहरूमाथि कारबाहीको लागि जोड दिनुपर्ने हो । त्यसको विपरीत सरकार र जेनजीहरूका बिचमा भएको सम्झौतामा त्यस प्रकारका अपराधजन्य कार्यहरूमा संलग्न र दोषी व्यक्तिहरूमाथि मुद्दा नचलाउने वा चलाइएको भए फिर्ता लिने प्रकारको नियम बनाइन्छ भने त्यो गम्भीर रूपले आपत्तिजनक भएको कुरा प्रस्ट छ । अब यो कुरा प्रस्ट गर्नु जेनजीहरूको दायित्व हुन जान्छ कि त्यस प्रकारको कार्र्यादेशा थप्नुका पछाडि स्वयं उनीहरू नै जिम्मेवार छन् वा उनीहरूको नाममा जेनजीको नेतृत्व गरेको दाबी गर्ने तत्त्वहरू जिम्मेवार छन् ।
४. एकातिर ओलीको नेतृत्वमा एमालेले अपनाएको फासिस्ट प्रकारको कार्यविधि र, अर्कातिर जेनजीहरू वा उनीहरूको नाममा २४ गतेका ध्वंसात्मक कार्यहरूका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिने – ती दुवै प्रकारका कार्यविधिहरू एकअर्काबाट बेग्लै जस्ता देखिए पनि ती दुवै प्रकारका कार्यविधिहरूले देशलाई दण्डहीनता र अराजकताको अवस्थामा धकेल्ने गम्भीर आशङ्का उत्पन्न भएको छ । न्यायोचित कुरा त यो हो कि २३ गतेको जेनजी युवाहरूमाथिको दमन र २४ गतेका सबै तोडफोड, आगलागी वा ध्वंसात्मक कार्यहरूका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई छानबिन र कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्दछ । त्यसरी नै देशमा शान्ति, सुव्यवस्था वा सुशासनको अनुभूति हुनसक्ने छ ।
५. सरकार र जेनजीहरूका बिचमा भएको सम्झौतामा संविधानमा संशोधनको कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ । आज देशमा राजावादी, मधेशवादी, जातिवादी वा कतिपय अधिनायकवादी तत्त्वहरूले पनि संविधानमा संशोधन मात्र होइन, संविधानलाई पूरै खारेज गरेर पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग पनि गरिरहेका छन् । संविधानमा कतिपय संशोधनहरू गर्नुपर्ने, जस्तै कि सङ्घीयतालाई खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकतामा हामीले पनि जोड दिन्छौँ । तर कतिपय पक्षहरूले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई खारेज गरेर राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रको पुनस्र्थापनाका लागि पनि संविधानमा संशोधन गर्न वा पुर्नलेखन गर्नका लागि आवाज उठाइरहेका छन् । कतिपय पक्षहरूले देशको राष्ट्रियता र अखण्डतामा आँच पुर्‍याउन वा देशमा जातीय राज्यहरूको स्थापनाका लागि पनि संविधानमा संशोधन वा पुनर्लेखनको कुरा उठाइरहेका छन् । कतिपय पक्षहरूले जनताद्वारा प्रत्यक्ष रूपले निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको चुनावको व्यवस्था हुनुपर्ने कुरामा जोड दिइरहेका छन् । हाम्रो पार्टीले प्रतिगामी वा राष्ट्र विरोधी दिशाबाट संविधानमा संशोधन गर्ने, त्यसलाई खारेज गर्ने जस्ता कुराहरूको कडा शब्दमा विरोध गर्दछ । हाम्रो यो पनि स्पष्ट र दृढ मत छ कि नेपाल जस्तो प्रजातान्त्रिक अभ्यास कम भएको देशमा प्रत्यक्ष रूपले निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्थाले देशलाई अधिनायकवादतिर नै लैजाने छ । त्यसकारण त्यस प्रकारको जनताद्वारा प्रत्यक्ष रूपले निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको प्रणाली हाम्रो देशको लागि उपयुक्त छैन भन्ने हाम्रो दृढ मत छ । संसदद्वारा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणाली पनि पूरै प्रजातान्त्रिक व्यवस्था होइन । तैपनि प्रत्यक्ष रूपले निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको प्रणालीको तुलनामा संसदद्वारा निर्वाचित वा संसदप्रति जिम्मेवार प्रधानमन्त्रीय प्रणालीद्वारा सरकारमाथि बढी नियन्त्रण राख्नु सम्भव हुने छ र, त्यसकारण तुलनात्मक रूपले त्यो बढी प्रजातान्त्रिक हुन्छ ।
२०८२ पौष ०७ गते

मोहनविक्रम सिंह
(महामन्त्री)