नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल)

Nepal Communist Party (Mashal)

केन्द्रीय कार्यालय Central Office
Email – ncpmashal@gmail.com

प्रेस वक्तव्य

महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले कथित स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेका विरुद्ध नेपालका विभिन्न अदालतहरूमा चलिरहेका सम्पत्ति शुद्धिकरण र सङ्गठित अपराध सम्बन्धी मुद्दाहरूलाई फिर्ता लिनका लागि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयहरूलाई दिएको निर्देशनप्रति ने.क.पा. (मसाल)को गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ । महान्यायधिवक्ता कार्यालयको त्यस प्रकारको निर्देशन नेपालको प्रचलित कानुनका विपरित रहेको छ, किनभने सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन नै नपाउने कुरा कानुनमा नै व्यवस्था गरिएको छ ।
यो कुरा स्पष्ट छ कि, प्रथम, ती दुवै मुद्दाहरू कायम रहँदासम्म रवि प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएपनि निलम्बित भइरहनुपर्ने छ । उनलाई त्यस प्रकारको कानुनी अड्चनबाट उन्मुक्ति दिन नै उनका विरुद्ध लगाइएका ती मुद्दाहरूलाई फिर्ता लिन निर्देशन दिइएको हो । द्वितीय, ती मुद्दाहरूका कारणले सहकारी रकमको ठगी सम्बन्धी मुद्दाहरूमा पनि मेलमिलाप गर्न मिल्दैन । त्यसकारण उनका विरुद्ध जुन सहकारीको ठुलो रकम हिनामिना गरेका मुद्दाहरू छन्, तिनीहरूबाट उनलाई उन्मुक्ति दिनका लागि बाटो खुलाउन पनि उनका विरुद्धका सम्पत्ति शुद्धिकरण र सङ्गठित अपराधका मुद्दाहरूलाई फिर्ता लिने नीति अपनाइँदै छ । त्यस सन्दर्भमा प्रकट रूपमा अभियोग संशोधन गर्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ । तर त्यसको वास्तविक उद्देश्य ती मुद्दाहरूलाई फिर्ता गराउने नै हो ।
महान्याधिवक्ताको कार्यालयले ती मुद्दाहरू फिर्ता लिनका लागि निर्देशन दिएपनि त्यसका पछाडि सरकारको दवावले नै काम गरेको कुरा सजिलैसित अनुमान गर्न सकिन्छ । सरकारका लागि रवि लामिछानेलाई त्यसरी उन्मुक्ति दिनका लागि महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमाथि दबाब दिनुपर्ने आवश्यकता किन पर्‍यो ? त्यो कुरा सामान्य नभएर गम्भीर प्रकारको विषय भएको छ । हामीले पहिलेदेखि नै यो स्पष्ट गर्दै आएका छौँ कि कथित स्वतन्त्र पार्टी अमेरिकी साम्राज्यवादद्वारा सञ्चालित सङ्गठन हो । अहिले अमेरिकाले अमेरिकापरस्त तत्त्वहरूका बिचमा एकता कायम गरेर चुनावमा उनीहरूको बहुमत गराउने प्रयत्न गरिरहेको छ । त्यस प्रकारका पात्रहरूमध्येे रवि पनि एक जना हुन् । त्यसैले अमेरिकाको दबाबमा नै सरकारले रविमाथिका सम्पत्ति शुद्धिकरण र सङ्गठित अपराध सम्बन्धी मुद्दाहरू फिर्ता गराउन पहलकदमी गरेको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन, यद्यपि त्यस अनुसार ती मुद्दाहरू फिर्ता लिने वा नलिने त्यो कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार अदालतलाई नै हुन्छ । अमेरिकाको सरकारमाथिको दबाब र सरकारको महान्यायधिवक्ता कार्यालयमाथिको दबाब अदालतहरूमा पर्ने छ वा छैन ? त्यो कुरा आउने दिनहरूमा नै प्रस्ट हुने छ ।
यस सन्दर्भमा यो पनि उल्लेखनीय छ कि रविमाथिका जुन प्रकारका मुद्दाहरूलाई फिर्ता लिन निर्देशन दिइएको छ, त्यही प्रकारका मुद्दाहरूमा थुनिएका अरू कैयौँ अभियुक्त छन् । तर सरकारले रविका विरुद्धको मात्र मुद्दा फिर्ता लिने निर्देशन दिएको छ र त्यही प्रकारका मुद्दाहरूमा थुनिएका अन्य अभियुक्तको हकमा सरकारले त्यस प्रकारको कुनै निर्देशन दिएको छैन । त्यसबाट पनि रविका विरुद्धका ती मुद्दाहरू फिर्ता गराउनको लागि सरकारले गरेको प्रयत्न र सो बमोजिम महान्यायधिवक्ता कार्यालयले गरेको उल्लेखित कार्य पूरै स्वच्छाचारी र कानुन विरुद्ध र विद्यमान फौजदारी न्यायप्रणालीमाथि गम्भीर खेलवाड भएको कुरामा कुनै शङ्का रहन्न । हाम्रो पार्टीले सरकारको त्यस प्रकारको गैरकानुनी कार्यको तीव्र शब्दमा विरोध र भत्र्सना गर्दछ ।
अहिले रविसित सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धिकरण र सङ्गठित अपराध सम्बन्धी मुद्दाहरू नै फिर्ता गर्न प्रयत्न गरेको देखिन्छ । तर उनीमाथि सहकारी रकमको ठुलो पैमानामा हिनामिना गरेका मुद्दाहरू पनि छन् । हामीले ती सबै मुद्दाहरूबारे बिना कुनै पुर्वाग्रह वा राजनीतिक प्रतिशोध निष्पक्ष तरिकाले छानविन हुनुपर्ने कुरामा जोड दिन्छौँ । रविका साथै देशमा सहकारी रकमको हिनामिनको मुद्दामा जेलमा परेका अरू पनि धेरै अभियुक्त छन् । ती सबैको विषयमा निष्पक्ष तरिकाले नै मुद्दाको छानविन र कारबाही हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो मत रहेको छ । त्यसका साथै राजनीतिक पूर्वाग्रह वा पक्षपातका कारणले त्यस प्रकारको सहकारी रकमको हिनामिनामा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कारबाही गरिएको छैन । उनीहरूमाथि पनि निष्पक्ष तरिकाले छानविन र कारबाही हुनुपर्ने कुरामा हाम्रो जोड छ । तर सरकारले जुन प्रकारको तरिका अपनाएको छ, त्यसबाट सहकारी रकमको हिनामिना सम्बन्धी मुद्दाहरूमा पनि रविलाई बिना छानविन र कारबाही उन्मुक्ति दिने त होइन ? त्यो गम्भीर आशङ्का पनि देखापरेको छ ।
पूर्व सरकारहरूले पहिले कानुनको व्यवस्था गरेर राज्यको सञ्चालन गरिरहेको कार्यविधिका विरुद्ध जेनजी आन्दोलन उठेको थियो र वर्तमान अन्तरिम सरकारले पनि कानुनको राज कायम गर्ने प्रतिबद्धता प्रकट गरेको थियो । तर अहिले कानुनी व्यवस्था समेतको उलङ्घन गरेर जसरी रविलाई छुट दिने प्रयत्न भइरहेको छ, त्यसबाट वर्तमान सरकारको कानुनी राज्य कायम गर्ने प्रतिबद्धता अर्थहीन बन्न गएको छ । यो अत्यन्त गम्भीर कुरा हो र त्यसबाट सरकारको विश्वसनीयता नै समाप्त हुने र देशमा अराजकताको स्थिति उत्पन्न हुने सम्भावना देखिन्छ र त्यसप्रति हामीले सम्पूर्ण जनताको ध्यान आकर्षित गर्न चाहान्छौँ ।
२०८२ माघ ०२ गते ।

रामप्रकाश पुरी
प्रवक्ता