नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल)

Nepal Communist Party (Mashal)

केन्द्रीय कार्यालय Central Office
Email – ncpmashal@gmail.com

प्रेस वक्तव्य

२०८२ चैत्र १२ गते बसेको ने.क.पा. (मसाल) पीवीको बैठकले हालै विभिन्न सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएको कार्की आयोगको प्रतिवेदनबारे निम्न निष्कर्ष निकालेको छ ।
१. जा“चबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ, यद्यपि, अनौपचारिक रूपले । त्यो प्रतिवेदन औपचारिक रूपले सरकारले सार्वजनिक गरेको नभए पनि त्यो आधिकारिक भएको कुरालाई आम रूपमा सबैतिर स्वीकार गरिएको छ । त्यो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका विषयहरूमाथि विचार गर्नुभन्दा पहिले सर्वप्रथम त्यो आयोगको स्वरूपबारे नै विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यो आयोगको स्वरूप पनि निष्पक्ष छैन र नैतिक दृष्टिकोणले पनि त्यसको आधार कमजोर रहेको छ । सार रूपमा यो भन्न सकिन्छ कि भाद्र २३ र २४ गतेका घटनाहरूको छानबिनका लागि त्यसलाई जुन जिम्मेवारी दिइयो, त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि त्यो आयोग योग्य थिएन । त्यसरी त्यो आयोगलाई कुनै खास उद्देश्य पूरा गर्नको लागि षडयन्त्र मूलक र पूर्वाग्रह युक्त तरिकाले गठन गरिएको कुरामा कुनै शङ्का रहन्न ।
२. भाद्र २३ र २४ गते जुन घटनाहरू भए, त्यसबारे निष्पक्ष, न्यायोचित र निरभिकतापूर्वक जा“च गर्नुपर्ने र दोषीहरूलाई आवश्यक उनीहरूको अपराध अनुसार सजाय दिनको लागि सिफारिस गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । तर जुन व्यक्तिको अध्यक्षतामा त्यो आयोगको गठन गरियो, त्यसका लागि उनी उपयुक्त व्यक्ति नै थिएनन् । त्यो आयोगको गठन हुनुभन्दा पहिले नै उनले विभिन्न नेता वा पार्टीहरूलाई कडा सजाय गर्नुपर्ने पूर्वाग्रहयुक्त अभिव्यक्तिहरू दिएका थिए । त्यस प्रकारका व्यक्तिहरूद्वारा निष्पक्ष छानबिन हुन नसक्ने कुरा स्पष्ट थियो । त्यसबारे सर्वोच्च अदालतमा पनि मुद्दा परेको थियो र सर्वोच्च अदालतबाट त्यो प्रश्न नैतिकतासित जोडिएको हुनाले त्यसबारे कुनै निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै भएको बताएको थियो । सर्वोच्चको त्यो फैसलाबाट पनि त्यो आयोगको अध्यक्षता गर्नका लागि उनी नैतिक दृष्टिकोणले उपयुक्त व्यक्ति नभएको कुरा स्पष्ट थियो । उनले नैतिक दृष्टिकोणले विचार गरेर त्यो आयोगको अध्यक्ष बन्न स्वीकार गरे वा गरेनन् भन्ने प्रश्न भन्दा महŒवपूर्ण प्रश्न यो थियो स् त्यस प्रकारको पूर्वाग्रहयुक्त वा विवादग्रस्त व्यक्तिलाई अन्तरिम सरकारले किन त्यो आयोगको अध्यक्ष बनायो ? यो कुरा स्पष्ट छ कि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकारको गठन जेनजी अगुवाहरू, जो स्वयम् जेनजी थिएनन् र, त्यस कारण, जो गैर–जेनजी वा कथित जेनजी थिए,को सुझावमा नै बनेको थियो । त्यसैले, कथित जेनजीहरूको उद्देश्य पूरा गर्न नै त्यो आयोग बनेको कुरा स्पष्ट छ । त्यसैले त्यो आयोगले कथित जेनजीहरूको हितमा नै त्यो प्रतिवेदन तयार पारेको कुरा त्यसको विवरणबाट नै प्रस्ट हुन्छ ।
३. ओलीले जा“चबुझको आयोगलाई पूरै नै निराधार भएको घोषित गरेको छन् । त्यस सन्दर्भमा त्यो आयोगका अध्यक्ष पहिलेदेखि नै पूर्वाग्रह युक्त सोचाइ राखेको र त्यो छानबिन गर्नका लागि उनी उपयुक्त व्यक्ति नभएको जुन दाबी गर्दै आएको छ, त्यसमा सत्यता छ । तर त्यो आयोगले जुन विवरणहरू दिएको छ, त्यसलाई पूरै नै निराधार बताउनु पनि पूर्वाग्रहयुक्त सोचाइ नै हो । त्यो प्रतिवेदनमा लेखिए अनुसार, कैयौ“ घण्टासम्म त्यति ठुलो नरसंहारको काण्ड हु“दासम्म देशको प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई रोक्नका लागि कुनै प्रयत्न नगर्नुलाई कुनै पनि अवस्थामा सही भन्न सकिन्न । के त्यस प्रकारका घटनाहरू उनले कुनै समाचार पाएका थिएनन् भनेर सोच्नु कुनै पनि अवस्थामा सही हुने छैन । त्यसबाट उनले त्यस प्रकारका गोली प्रहारहरू हु“दा पनि उनी चुपचाप लागेर बस्नुको अर्थ उनी त्यस प्रकारको कारबाहीका लागि सहमत नै भएको कुरा स्पष्ट छ । आयोगले मुलुकी ऐनका दफाहरूको उल्लेख गरेर जुन सजायको सिफारिस गरेको छ, त्यसलाई घटनास्थलमा भौतिक रूपले नै उपस्थित नभएको व्यक्तिमाथि त्यो कानुनी दफा लागु नहुने कुरा बताएर उनले आÇनो कानुनी रक्षा गर्ने प्रयत्न गरेका छन् । तर कानुनको कुन दफा अनुसार उनीमाथि कारबाही हुन सक्छ वा सक्दैन, त्यो मुख्य कुरा होइन, मुख्य कुरा राजनीतिक जिम्मेवारीको हो । उनले आÇना अगाडि त्यस प्रकारको गोली काण्ड हु“दा किन त्यसलाई रोक्न सकेनन् ? त्यो मुख्य विचारणीय कुरा हो । त्यसका लागि ओलीको सरकार निश्चित रूपले जिम्मेवार छ र त्यसका विरुद्ध कारबाही हुनु आवश्यक छ । हामीले ओलीको अधिनायकवादी चरित्रबारे पहिलेदेखि नै बताउ“दै आएका छौ“ । उनको त्यस प्रकारको चरित्रका कारणले नै त्यो दिन त्यति ठुलो नरसंहार भयो । त्यो सामान्य प्रकारको गोली काण्ड मात्र थिएन र क्रूर, अमानवीय र बर्बर प्रकारको हत्या काण्ड थियो । त्यसका लागि आफूलाई निर्दोष साबित गर्ने ओलीको प्रयत्न निराधार र हास्यास्पद पनि छ ।
४. भाद्र २३ गतेको जेनजीहरूको आन्दोलन शान्तिपूर्ण थियो र त्यो आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लिन थालेपछि उनीहरूले सबैलाई फर्केर घर जान भनेका थिए । तैपनि त्यो आन्दोलनलाई हिंसात्मक रूपमा उक्साउने काम गरिएको थियो । र त्यस अनुसार प्रहरीको ब्यारेकलाई तोड्ने र संसद् भवनमा तोडफोड समेत गर्ने काम गरिएको थियो । स्पष्ट छ कि त्यस प्रकारको कार्यहरू जेनजीहरूका कार्यक्रमभित्र पर्दैनथे र उनीहरूले गरेका पनि होइनन् । अनि त्यो कार्य कसले ग¥यो, त्यो कार्य गैर जेनजी वा कथित जेनजीहरूले नै गरेका थिए । यो कुरामा पनि कुनै शङ्का रहन्न कि त्यो कार्य अमेरिकी साम्राज्यवादको नेपालमा विद्यमान पुरानो सत्तालाई फालेर आÇनो कठपुतली सरकार कायम गर्ने रणनीति अनुसार नै गरेका थिए र त्यो साम्राज्यवादी रणनीति पूरा गर्न उनीहरूले जेनजीहरूको न्यायपूर्ण, सही र शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई हाई ज्याक गरेका थिए र त्यसलाई हिंसात्मक रूप दिने प्रयत्न गरेका थिए । प्रतिवेदनले टिओवी ग्रुपले त्यो आन्दोलनलाई हिंसात्मक रूप दिन प्रयत्न गरेको बताएको छ ।ती तŒवहरू ‘स्वतन्त्र तिब्बत’ वा दलाइ लामाका पक्षधर व्यक्तिहरू थिए । उनीहरूका विरुद्ध गरिएको त्यो सिफारिसलाई हामीले सही नै मान्दछौ“ तर कुरा त्यति मात्र थिएन, त्यससित सम्बन्धित अर्को महŒवपूर्ण पक्षलाई पूरै दबाइएको छ । पछि घटनाक्रमहरूबाट यो कुरा प्रस्ट भएको छ कि त्यो आन्दोलनलाई अमेरिकी साम्राज्यवादी रणनीतिको पक्षमा हाई ज्याक गर्ने र त्यसलाई हिंसात्मक रूप दिने कार्यहरूमा मुख्य भूमिका गैर जेनजी वा कथित जेनजीहरूको नै थियो । त्यसबारे प्रतिवेदनले कुनै चर्चा गरेको छैन । र त्यो छानबिन वा प्रतिवेदन कथित जेनजी र अमेरिकी साम्राज्यवादको निर्देशन अनुसार एक पक्ष रूपमा तयार पारिएको कुरामा कुनै शङ्का रहन्न ।
५. कार्की आयोगलाई भाद्र २३ र २४ गतेको घटनाको छानबिन गर्ने जिम्मा दिइएको थियो तर त्यसको सम्पूर्ण ध्यान २३ गतेको घटनाको छानबिन गर्नेसम्म मात्र सीमित रहेको छ, त्यो पनि आंशिक र एक पक्ष रूपमा । आंशिक र एक पक्ष रूपमा किनभने त्यो दिनको जेनजीहरूको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई हिंसात्मक रूप दिन जिम्मेवार व्यक्तिहरूबारे सामान्य रूपले टिओवी ग्रुपका कार्यहरूको उल्लेख गरेर त्यो शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई हिंसात्मक रूप दिन मुख्य र नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने तŒवहरूबारे त्यसले केही पनि उल्लेख गरेको छैन । त्यो दिनको घटनाक्रममा भित्रबाट अहिले प्रधानमन्त्री हुन थालेका व्यक्तिले निर्देशन दिई रहेको कुरा आम रूपमा चर्चामा आएको थियो । यो एउटा रहस्यमय प्रश्न हो, त्यसबारे आयोगले किन कुनै छानबिन गरेन र त्यो दिनको एउटा महŒवपूर्ण कडिलाई किन गायब गरिदियो ? त्यही प्रकारले ‘हामी नेपाल’का शीर्षस्थ व्यक्तिहरूले पनि त्यो दिनको आन्दोलनको नेतृत्व गरेको दाबी गरेका छन् । त्यो पक्ष पनि टिओवी जस्तै ‘स्वतन्त्र तिब्बत’ पक्षधर शक्ति थियो र त्यसको भूमिकाबारे पनि गहन छानबिनको आवश्यकता थियो । त्यसबारे पनि आयोगले कुनै छानबिन गरेको छैन । त्यही प्रकारले त्यो दिनको आन्दोलनमा कथित स्वतन्त्र पार्टीको पनि महŒवपूर्ण भूमिका रहेको थियो । नख्खु जेललाई तोड्ने काममा पनिकथितस्वतन्त्रपार्टीको सभापतिजिम्मेवार भएको कुरा स्पष्ट छ र प्रतिवेदनले उनको त्यो कार्यलाई ढाकछोप गर्ने काम गरेको छ ।यी सबै तŒवहरूले त्यो दिनको आन्दोलनलाई हिंसात्मक रूप दिने योजनाबद्ध प्रकारले प्रयत्न गरेका थिए । तर त्यस प्रकारका सबै गतिविधिको छानबिनबाट आयोग पूरै नै अलग रहेको छ । स्पष्ट छ, कथित जेनजीहरूको जुन उद्देश्य पूरा गर्न स्वयम् सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्प्रिटको समेत अतिक्रमण गरेर त्यसलाई गठन गरिएको थियो, त्यही उद्देश्य अनुसार नै त्यो आयोगले काम गरेको छ र त्यसैको परिणाम हो कि भाद्र २३ गतेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई हिंसात्मक रूप दिएर तथा कलिला छात्रछात्राहरूलाई सहिद बनाएर आÇनो निहित स्वार्थ पूरा गर्न षडयन्त्र गरेका कथित जेनजीहरूबारे त्यो आयोगले कुनै पनि प्रकारको छानबिन गर्ने काम गरेन ।
६. कार्की आयोगलाई भाद्र २३ गतेका साथै २४ गतेको घटनाको पनि छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर त्यो प्रतिवेदनले स्वयम् स्वीकार गरेको छकी त्यस दिनको घटनाबारे त्यसले कुनै छानबिन गरेको छैन । त्यसले त्यो दिनको घटनाबारे किन कुनै छानबिन गरेन ? त्यो एउटा गम्भीर प्रश्न हो । त्यो दिन देशव्यापी रूपमा जुन तोडफोड, आगलागी वा ध्वंसात्मक कार्यका कारबाहीहरू गरिए, ती सामान्य कुरा थिएनन् । त्यसका साथै सामान्य र कलिला जेनजीहरूको कुरा परै छ, एक दिनको स्वतस्पपूmर्त जनसमूहद्वारा पनि देशव्यापी रूपमा त्यस प्रकारका ध्वंसात्मक कार्यहरू हुन सक्दैनथे र लामो तथा योजनबद्ध तयारीद्वारा नै त्यस प्रकारका कार्यहरू हुन सक्दथे । आज शपथग्रहण गरेका प्रधानमन्त्रीको सिंहदरबार समेतमा आगो लगाउने कार्यमा संलग्नता भएको कुरा यसबाट पनि प्रमाणित हुन्छ कि, जुन बेला उनी काठमाडौ“का मेयर थिए, त्यो बेला त्यो भाद्र २४ गते त्यो आगो निभाउन दमकल समेत पठाएका थिएनन् । त्यही प्रकारले ‘स्वतन्त्र पार्टी’का कार्यकर्ताहरूले पनि उनको सभापतिका मिसिलहरू भएका सर्वोच्च अदालत वा अन्य अदालतहरूमा आगो लगाउ“दै हि“डेको कुरा पनि आम रूपमा थाहा भएको कुरा हो । त्यसरी ओलीले बारम्बार ‘आगो लगाउनेहरू’ भनेर जुन आक्षेप लगाउने गरेका थिए, त्यो आक्षेपलाई पूरै निराधार भन्न सकिन्न । त्यस प्रकारको आगलागीद्वारा देशको ठुलो क्षति भएको छ र त्यसको पुनर्निर्माण गर्न लामो समय लाग्ने छ र त्यसका लागि लाग्ने खर्च जनताको दैनिक जीवन र विकासका कार्यक्रमहरूबाट कटौती गर्नुपर्ने छ । जुन व्यक्तिहरूमा त्यस प्रकारको चरम प्रकारको गैर जिम्मेवार चरित्र रहेको छ, उनीहरूद्वारा देशको विकासमा कति मदत पुग्ला ? कसैले पनि सजिलैसित त्यो कुराको अनुमान गर्न सक्छ । तर यो देशमा व्यापक रूपमा देखा परेको लोकप्रियतावादको नै परिणाम हो कि त्यस प्रकारका तŒवहरूलाई पनि जनताको व्यापक समर्थन प्राप्त भएको छ । बत्ताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन कि त्यस प्रकारको जनसमर्थन स्वयम् जनता र देशका लागि समेत आत्मघाती हुने छ । चैत्र १५ गतेका तोडफोडका घटनाहरूसित सम्बन्धित तŒवहरू पनि भाद्र २४ गतेका ध्वंसात्मक घटनाहरूसित सम्बन्धित भएको कुरा कुनै लुकेको कुरा होइन । त्यही प्रकारले सिआईए, रअ तथा ठुलो सत््यामा त्यो दिनका घटनाहरूमा संलग्न थिए । त्यो दिनको घटनसित सम्बन्धित मोबाइल वा भिडियोहरू प्राप्त भएको कुरा स्वयम् प्रतिवेदनले स्वीकार गरेको छ । त्यतिका धेरै ठोस् प्रमाणहरू प्राप्त भएको अवस्थामा त्यो दिनका तोडफोड र आगलागी समेतका घटनाहरूको छानबिन गर्ने र त्यसका लागि दोषीहरूमाथि कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने काम आयोगले किन गर्न सकेन ? त्यो सामान्य कुरा होइन । स्पष्ट छ कि कथित जेनजीहरूलाई बचाउने उद्देश्यले नै त्यो आयोगले भाद्र २४ गतेका घटनाहरूमा प्रवेश गरेन । त्यसका साथै २४ गतेका घटनाहरूलाई नियन्त्रण गर्न प्रहरीले प्रभावशाली भूमिका खेल्न नसकेको कुरा पनि आयोगले स्वीकार गरेको छ । त्यही प्रकारले त्यो बेला विभिन्न स्थानहरूमा ड्युटी गरेर बसेका सेनाका टुकडीहरूले पनि आÇनो जिम्मेवारी पूरा नगरेको कुराको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । तर सेनाको प्रमुखले त्यसबारे आवश्यक ध्यान नदिएको हुनाले नै देशभरि नै सेनाले २४ गतेका ध्वंसात्मक कारबाहीहरूलाई रोक्न पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको कुरा प्रस्ट छ तर त्यसबारे प्रतिवेदन मौन रहेको छ ।
७. त्यो आयोगको पूर्वाग्रहयुक्त कार्यप्रणालीसित सम्बन्धित एउटा अर्को उदाहरण पनि उल्लेखनीय छ । रुपन्देहीको बुटवलमा भाद्र २४ गते राष्ट्रिय जनमोर्चाको कार्यालयमा पनि तोडफोड गर्ने र आगो लगाउने काम गरिएको थियो । आयोगको प्रतिवेदनमा रुपन्देहीका अन्य सबै तोडफोड वा आगलागीका घटनहरूको विवरण दिइएको छ तर राष्ट्रिय जनमोर्चाको कार्यालयमा गरिएको तोडफोड वा आगलागीको कुनै उल्लेख गरिएको छैन । त्यही प्रकारले प्युठान र अर्घाखा“चीका राष्ट्रिय जनमोर्चाका कार्यालयमा गरिएको तोडफोड वा आगलागीको पनि कुनै उल्लेख गरिएको छैन । जबकि, त्यहा“ भएका त्यस प्रकारका तोडफोड आगलागीबाट ती कार्यालयहरूमा भएको क्षतिबारे प्रशासनद्वारा आधिकारिक प्रकारले नै जा“च गरिएको थियो । राष्ट्रिय जनमोर्चा वा त्यसका अध्यक्ष का. चित्रबहादुर केसीले कथित स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिले सहकारीको रकममा ठुलो पैमानामा गरिएको ठगी वा हिनामिनाबारे निष्पक्ष जा“च भएर कारबाही गर्नुपर्नेबारे दृढतापूर्वक आवाज उठाउ“दै आउनुभएको छ । यो प्रश्न गर्ने ठाउ“ छ कि त्यो पक्षका व्यक्तिहरूको प्रभावले नै आयोगले बुटवल, प्युठान वा अर्घाखा“चीमा राजमोका कार्यालयहरूमा गरिएको तोडफोडलाई दबाउने प्रयत्न गरिएको त होइन ? त्यसबाट पनि गौरी बहादुर कार्की त्यस प्रकारको जा“चबुझको लागि उपयुक्त व्यक्ति थिएनन् र, त्यसैले, उनको अध्यक्षतामा तयार भएको प्रतिवेदन पनि निष्पक्ष र न्यायपूर्ण नभएको कुरा प्रस्ट छ । त्यो आयोगलाई भाद्र २३ र २४ गतेका घटनाहरूको छानबिन गर्न जिम्मा दिइएको थियो । तर उनले एकतर्फी रूपमा २३ गतेका घटनाहरूबारे आंशिक रूपमा केही छानबिन पनि गरे र त्यसका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूका विरुद्ध कारबाहीको लागि सिफारिस पनि गरे । तर भाद्र २४ गतेको घटनाहरूबारे कुनै छानबिन गर्ने वा कुनै सिफारिस दिने काम समेत गरेनन् । त्यसबाट कथित जेनजीहरूप्रति उनको पूर्वाग्रहयुक्त सोचाइ भएको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन । तैपनि उनले आÇनो प्रतिवेदनमा के लेखेका छन् भन्ने आधारमा होइन, तथ्यगत रूपमा के कुरा वास्तविक हो ? त्यसको आधारमा नै हामीले उनको प्रतिवेदनको मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ र हामीले त्यही गरेका छौ“ ।
८. कार्की प्रतिवेदनको अर्को गम्भीर र असङ्गत प्रकारको पक्ष यो पनि हो कि त्यसले आÇनो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरको क्षेत्रमा पनि प्रवेश गरेको छ । एउटा पुर्वन्यायाधिस जस्तो जिम्मेवार पदमा रहेको व्यक्तिको त्यस प्रकारको व्यवहारलाई कुनै पनि अवस्थामा सही भन्न सकिन्न । त्यस सन्दर्भमा त्यसले संविधानको निर्माणको पूरै जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतलाई दिनुपर्ने कुरासम्म गरेको छ । त्यो विचार प्रजातन्त्रको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको पूरै विरुद्ध छ ।
९. आयोगको प्रतिवेदनसित सम्बन्धित अर्को महŒवपूर्ण प्रश्न हो, त्यसको कार्यान्वयनको प्रश्न । त्यो आयोगले भाद्र २३ गतेको घटनासित सम्बन्धित ओली सरकारबारे केही सही मूल्याङ्कन गरेको छ र केही सही सुझाव पनि दिएको छ । तर बा“की विषयमा त्यसको सम्पूर्ण कार्य पूर्वाग्रहयुक्त र गैरजिम्मेवार प्रकारको रहेको छ, जस्तै कि २३ गतेको जेनजीहरूको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई हिंसात्मक रूप दिन उक्साउने तŒवहरूको भूमिकालाई पूरै उपेक्षा गर्नु, २४ गतेका तोडफोड र आगलागीसित सम्बन्धित घटनाहरूबारे कुनै पनि प्रकारको छानबिनलाई पूरै पन्छाउने पद्धति र आÇनो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका विषयहरूमा स्वेच्छाचारी प्रकारले प्रवेश गर्ने कार्यशैली । त्यसरी समग्र रूपमा के भन्न सकिन्छ भने आयोगको त्यो प्रतिवेदनले कुनै सकारात्मक अर्थ वा महŒव राख्दैन । तर त्यसको अर्थ भाद्र २३ र २४का घटनाहरूको सही, निष्पक्ष र न्यायोचित प्रकारको छानबिनको आवश्यकता छैन भन्ने होइन । भाद्र २३ गतेको ओली सरकारको जो भूमिका रहेको छ, त्यो अत्यन्त अनुत्तरदायी र फासिष्टवादी प्रकारको रहेको छ । त्यस प्रकारका कार्यहरूका लागि कसैलाई जवाफदेही बनाइ“दैन वा त्यसका लागि आवश्यक र न्यायोचित दण्ड सजाय गरि“दैन भने त्यसले देशमा सधै“ दण्डहीनताको वातावरणलाई कायम राख्नेछ । यो स्पष्ट छ कि भाद्र २३ गते जेनजीहरूको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई हिंसात्मक रूप दिने तŒवहरूबारे निष्पक्ष प्रकारले छानबिन गरेर उनीहरूका विरुद्ध सही कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यही प्रकारले भाद्र २३ गतेको तोडफोड वा आगलागीका लागि जिम्मेवार तŒवहरूबारे पनि निष्पक्ष र न्यायोचित छानबिन गरेर दोषी व्यक्तिहरूका विरुद्ध समोचित कारबाहीको लागि प्रभावशाली कदम उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसै गरेर कार्की आयोगले आÇनो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर संविधानको निर्माण वा संशोधनको लागि सम्पूर्ण अधिकार न्यायपालिकालाई दिने व्यवस्था जुन गैरजिम्मेवार प्रकारका विचारहरू सम्प्रेषण गरेको छ, त्यस प्रकारका गलत विचारहरूबाट सम्भावित भ्रमहरूलाई साफ गर्न पनि हाम्रो विशेष ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ ।
१०.माथि हामीले सुशीला कार्कीको अन्तरिम सरकार भाद्र २३ वा २४ गतेको कथित जेनजीहरूको निर्देशनमा नै संसद्को विघटन र नया“ चुनावको घोषणा, कार्की आयोगको पूर्वाग्रहयुक्त वा स्वेच्छाचारी प्रतिवेदन आदिबारे उल्लेख ग¥यौ“ तर ती सबै गौण पक्षहरू हुन् । त्यस सन्दर्भमा प्रधान पक्ष अमेरिकी साम्राज्यवादको नेपालमा आÇनो कठपुतली सरकार कायम गर्न रणनीति नै हो । त्यो उद्देश्य पूरा गर्न त्यसले भेनेजुएलामा सशस्त्र आक्रमणको नीति अपनाएको थियो भने र त्यसले अहिले पनि इरानमा आक्रमण गरिरहेको छ । तर नेपालमा त्यसले कुनै कडा प्रतिरोधको सामना गर्नु नपरेकोले चुनावको माध्यमद्वारा नै त्यो उद्देश्य पूरा गर्ने नीति अपनायो र त्यसमा त्यो सफल पनि भएको छ । भेनेजुएलामा मदुरो अमेरिकी साम्राज्यवादको विरुद्ध दृढतापूर्वक उभिएको हुनाले अमेरिकाले त्यहा“ सशस्त्र आक्रमण गर्नुपरेको थियो भने इरानमा पनि त्यहा“को सरकार वा जनताले अमेरिकी साम्राज्यवादको विरुद्ध कडा प्रतिरोध गरेको हुनाले त्यहा“ सशस्त्र आक्रमण गर्नुपरेको थियो र अहिले पनि गरिरहेको छ ।तर नेपालका पुराना राजनीतिक पार्टीहरूको अमेरिकापरस्त चरित्र, उनीहरूले अपनाएका भ्रष्ट र गैर जिम्मेवार नीति र क्रियाकलापहरूका कारणले जनतामा पैदा भएको निराशा र असन्तोष तथा त्यो कारणले देशमा पैदा भएको लोकप्रियतावाद, अमेरिकी साम्राज्यवादको प्रभावका कारणले विश्वव्यापी रूपमा नेपाली जनतामा पनि देखापरेको भ्रामक सोचाइ, नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक वा बौद्धिकतामा समेत देखापरेको सामाजिक प्रभाव आदि सबैका कारणले नेपालमा तयार भएको अपेक्षाकृत अनुकूल वातावरणका कारणले अमेरिकाले कुनै कडा प्रतिरोध विना नै चुनावको माध्यमद्वारा आÇनो कठपुतली सरकार तयार पार्न सफल भयो । त्यसबाट नेपालमा घातक दुर्गामी परिणामहरू हुने छन् । जनतामा विकसित उच्च चेतनाद्वारा नै त्यो स्थितिको सामना गर्न सकिन्छ र गर्नु पनि पर्दछ ।

२०८२ चैत्र १३ गते

मोहनविक्रम सिंह
(महामन्त्री)