नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल)

Nepal Communist Party (Mashal)

केन्द्रीय कार्यालय Central Office
Email – ncpmashal@gmail.com

प्रेस वक्तव्य

आज २०८२ चैत्र २० गते बसेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल)को केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले नवगठित बालेन सरकारले अपनाएका नया“ नीतिहरूबारे छलफल गरेर निकालेका निष्कर्षहरूलाई सार्वजनिक गर्नका लागि यो वक्तव्य जारी गरिएको छ ।
१. बालेन सरकारले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनहरूलाई बन्द गर्ने, पत्रपत्रिकाहरूलाई विज्ञापन दिन बन्द गर्ने, ट्रेड युनियनहरू बन्द गर्ने समेत निर्णय गरेको छ । यी सामान्य प्रकारका निर्णयहरू होइनन् । यी निर्णयहरूले वर्तमान सरकारले फासीवादी दिशा लिन थालेको कुरा नै देखिन्छ । त्यसकारण हाम्रो पार्टीले सरकारका त्यस प्रकारका निर्णयहरूको कडा शब्दमा भ्रत्र्सना गर्दछ र तिनीहरूलाई तुरुन्त फिर्ता लिन माग गर्दछ ।
२. ट्रेड युनियनका अधिकारहरू संसारभरि नै लामो सङ्घर्ष गरेर प्राप्त भएका अधिकारहरू हुन् र तिनीहरूलाई नेपालको संविधानले पनि स्वीकार गरेको छ । त्यसकारण उनीहरूका ती अधिकारहरूलाई अपहरण गर्ने कार्यलाई कुनै पनि अवस्थामा सही र न्यायपूर्ण भन्न सकिन्न ।
३. विद्यार्थीहरूले अहिले जुन अधिकारहरूलाई उपभोग गरिरहेका छन्, ती पनि उनीहरूको लामो सङ्घर्षपछि प्राप्त भएका अधिकारहरू हुन् । उनीहरूका अधिकारलाई खोस्नु अधिनायकवादी तरिका नै हो ।
४. पत्रपत्रिकाहरूलाई दिने विज्ञापनलाई बन्द गरेर सरकारले पत्रपत्रिकाको स्वतन्त्रतामाथि नै अङ्कुश लगाउने काम गरेको छ र त्यसलाई हल्का रूपमा लिनु सही हुने छैन ।
५. अहिले सरकारले सुरुमा नै जुन कदमहरू उठाएको छ, त्यसबाट आउने दिनहरूमा देशमा पूरै नै फासिवादी शासन कायम हुने सङ्केत दिन्छ । उनीहरूको मुख्य जोड जनताद्वारा प्रत्यक्ष रूपले निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचनतिर नै छ । उनीहरूले संविधानको संशोधनमा जुन जोड दिइरहेका छन्, त्यसको उद्देश्य पनि जनताद्वारा प्रत्यक्ष रूपले निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्नु नै हो । त्यसले देशलाई निश्चित रूपले अधिनायकवादतिर लैजाने छ । अहिलेको सरकारले जनताको स्वतन्त्रतालाई अपहरण गर्नका लागि जुन कदमहरू उठाउ“दै लगिरहेको छ, आउने दिनहरूमा तिनीहरू कुन रूपमा देखा पर्दै जाने हुन् ? त्यो कुरा पछि नै थाहा हुने छ । तर जनताद्वारा प्रत्यक्ष रूपले निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्थाबाट त्यस प्रकारको अधिनायकवादी प्रक्रियालाई पूर्णता दिनेछ ।
६. अहिलेको सरकारले संविधानको संशोधनका लागि “संविधान संशोधन बहसपत्र सम्बन्धी कार्यदल” गठन गरेको छ । यो स्पष्ट छ कि त्यसमा उनीहरूले जनताद्वारा प्रत्यक्ष रूपले निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको प्रणालीलाई अगाडि ल्याउने प्रयत्न गर्ने छन् । त्यो भन्दा गम्भीर प्रश्न यो हो कि त्यसको प्रमुखमा उनीहरूले यस्तो व्यक्तिलाई नियुक्त गरेका छन् जसले पहिले “राजा आऊ, देश बचाऊ” जस्ता स्टाटस राखेर राजावादीको रूपमा आÇनो परिचय दिइसकेका छन् । एकातिर ट्रेड युनियन, विद्यार्थी, पत्रकार आदिको स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाएर दलीय प्रणालीको आधारलाई कमजोर पार्ने प्रयत्न, अर्कोतिर, राजापरस्त विचारका लागि बदनाम भएका व्यक्तिलाई संविधानमा संशोधन बहसपत्र सम्बन्धी कार्यदलको प्रमुख बनाएर कही“ वर्तमान सरकारले राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको लागि प्रयत्न गर्न थालेको त होइन ? त्यो पनि प्रश्न उठाउने ठाउ“ छ ।
७. अहिले नेपालमा कायम भएका गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक अधिकार वा बहुदलीय व्यवस्था नेपाली जनताको करिब एक शताब्दी लामो सङ्घर्ष तथा त्याग र बलिदलानद्वारा प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धिहरू हुन् । गतकालमा प्रतिगामी शक्तिहरूद्वारा बारम्बार यिनीहरूलाई अपहरण गर्ने वा देशलाई प्रतिगमनतिर लैजाने प्रयत्नहरू हु“दै आएका छन् । वर्तमान सरकारका प्रारम्भिक कदमहरूबाट सरकार पनि त्यही दिशातिर उद्दत त छैन ? त्यो शङ्का गर्ने ठाउ“ छ । जेहोस्, नेपाली जनताले लामो सङ्घर्षद्वारा प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धिहरूको रक्षाको लागि अगाडि आउनु आवश्यक छ र त्यसको लागि हाम्रो पार्टीले सम्पूर्ण नेपाली जनताको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छ ।
२०८२ चैत्र २० गते ।

मोहनविक्रम सिंह
(महामन्त्री)