नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल)

Nepal Communist Party (Mashal)

केन्द्रीय कार्यालय Central Office
Email – ncpmashal@gmail.com

प्रेस वक्तव्य

वर्तमान सरकारले आफैले बोलाएको संसदलाई स्थगित गराएर लगातार अध्यादेशहरूद्वारा शासन गर्ने पद्धति अपनाएको छ । त्यसरी त्यसले संसदको पूरै अवमूल्यन गरेको छ र देशमा तानाशाही प्रकारले शासन गर्ने नीति अपनाएको छ । वास्तवमा यो सरकारले सुरुदेखि नै फासिस्ट प्रकारको कार्य पद्धति अपनाउँदै गएको पाइन्छ । विद्यार्थी, ट्रेड युनियन र प्रेसमाथि त्यसले लगाउन थालेको अङ्कुशबाट पनि त्यही कुरा देखिन्छ । प्रारम्भमा नै त्यसले अपनाएको त्यस प्रकारको पद्धतिबाट आगामी दिनहरूमा त्यो पद्धतिले कति धेरै उग्र प्रकारको फासिस्ट रूप लिँदै जानेछ त्यो कुराको सजिलैसित अनुमानगर्न सकिन्छ ।
नेपालमा युरेनियम ठुलो मात्रामा भेटिएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । त्यसमाथि कब्जा गर्नका लागि पनि अमेरिकाले लगातार प्रयत्न गरिरहेको छ । अमेरिकाका कैयौँ उच्च अधिकारीहरू नेपालमा आइरहेका छन् । उनीहरूले सरकारसित कुन विषयमा के कस्ता कुरा गरिरहेका छन् ? त्यसलाई गोप्य नै राखिएको छ । तर त्यो वार्ता युरेनियमसित नै त सम्बन्धित छैन ? त्यो पनि गम्भीर विचारणीय प्रश्न हो । अमेरिकाले इरानको सम्पूर्ण युरेनियममाथि कब्जा गर्ने कुरा गरिरहेको छ र त्यसका लागि त्यहाँ सैनिक आक्रमण गरिरहेको छ । त्यो अवस्थामा नेपालको युरेनियममा कब्जा गर्नका लागि त्यसले सबै सम्भव तरिकाले प्रयत्न गर्ने कुराको सजिलैसित अनुमान गर्न सकिन्छ । खास गरेर नेपालमा अमेरिकाको नै कठपुतली सरकार भएको हुनाले नेपालको युरेनियममाथि अमेरिकाले कब्जा गर्ने सम्भावना धेरै नै देखिन्छ । पहिले नेपालका कतिपय तस्करहरूले पनि नेपालको युरेनियमको तस्करी गरेर ठुलो पैमानामा धन कमाउन चलखेल गरेको कुरा प्रकाशमा आएको थियो । मुस्ताङसित चीनको सिमाना नै जोडिएको छ । त्यहाँको युरेनियममाथि कब्जा गर्ने अमेरिकाको प्रयत्नको सिलसिलामा त्यो विषयलाई लिएर चीन र अमेरिका दुवैका बिचमा विवाद वा युद्ध पनि हुने त होइन ? त्यो सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न ।
सरकारले सुकुम्वासीहरूमाथि जुन प्रकारको अत्याचार गरिरहेको छ, त्यसलाई हल्का रूपमा लिनु सही हुने छैन । त्यसबारे आवश्यक कानुनी वा न्यायिक प्रक्रिया नअपनाइकन वा उनीहरूको पुनर्वासको व्यवस्था नगरीकन डोजर चलाएर उनीहरूलाई जोर जर्बजस्तीपूर्वक विस्थापित गर्ने जुन काम गरियो, त्यसलाई कुनै पनि अवस्थामा हल्का रूपमा लिनु सही हुने छैन । त्यसबाट सुकुम्वासीहरूमाथि धेरै नै अत्याचार भएको कुरा ता प्रस्ट नै छ । त्यसबाट वर्तमान सरकारको सम्पूर्ण कार्यपद्धति र चरित्र नै फासिस्ट प्रकारको भएको कुरा पनि उदाङ्गो भएको छ । सुकुम्वासीमाथि गरिएको त्यस प्रकारको बर्बर व्यवहार एउटा प्रारम्भिक उदाहरण मात्र हो । त्यसले आउने दिनहरूमा सरकारले अपनाउने फासिस्ट प्रकारका कारबाहीहरूको पनि सङ्केत दिन्छ ।
सरकारले अहिले जुन अध्यादेशहरू जारी गर्दै गइरहेको छ, तिनीहरूमध्ये संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश सबैभन्दा खतरनाक प्रकारको छ । त्यो अध्यादेशका पछाडि भविष्यमा संवैधानिक परिषदवारा गरिने सबै निर्णयहरू स्वेच्छाचारी प्रकारले गर्ने उद्देश्यले काम गरेको कुरा प्रस्ट छ । त्यसरी त्यो अध्यादेशबाट देशको सम्पूर्ण प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रमा गम्भीर आँच पुग्ने कुरा प्रस्ट छ ।
वर्तमान सरकार बनेपछि चीन र भारतले लिपुलेक भएर व्यापार गर्ने वा त्यो बाटो भएर तीर्थ यात्रीहरूलाई आवागमनका लागि छुट दिने काम गर्न थालेका छन् । लिपुलेक सम्बन्धी चीन र भारतका बिचमा भएको सम्झौता नेपालको सार्वभौमिकताका विरुद्ध छ र अहिलेको उनीहरूको नयाँ निर्णयबाट नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई सिधै चुनौती दिने काम भएको छ । यो कम गम्भीर कुरा होइन कि नेपालको सार्वभौमिकतामाथि त्यसरी खुला प्रकारले हमला गर्दा पनि सरकारले त्यसका विरुद्ध एक शब्द पनि बोलेको छैन । त्यसबाट वर्तमान सरकार कहाँसम्म देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गर्न तयार हुने छ ? त्यो कुराको कसैले पनि सजिलैसित अनुमान गर्न सक्दछ ।

२०८३ वैशाख २० गते ।

मोहनविक्रम सिंह
(महामन्त्री)