नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल)
Nepal Communist Party (Mashal)
केन्द्रीय कार्यालय Central Office
Email – ncpmashal@gmail.com
प्रेस वक्तव्य
लिपुलेक समेत कालापानीको भूमि नेपालको भएको दाबी गरेर सरकारले चीन र भारत दुवै देशका सरकारहरूलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ । त्यस सन्दर्भमा अहिले भारतले नेपालको सहमति बिना नै तीर्थयात्रीहरूलाई लिपुलेकको बाटो भएर मानसरोवर जाने जुन व्यवस्था गरेको छ, त्यसप्रति पनि नेपाल सरकारले आफ्नो विरोध जनाएको छ । सरकारको त्यस प्रकारको नीतिलाई हाम्रो पार्टीले सकारात्मक रूपमा लिन्छ । तर हामीले पहिलेदेखि नै यो कुरामा जोड दिँदै आएका छौँ कि कूटनीतिक स्तरमा त्यस प्रकारको प्रयत्न गरेर मात्र लिपुलेक वा कालापानीको समस्याको समाधान हुँदैन र त्यो क्षेत्र नेपालमा फिर्ता हुने छैन । त्यसैले हाम्रो पार्टीले त्यो प्रश्नलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घ वा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लगेर अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै आएको थियो र अहिले पनि त्यसका लागि जोड दिन्छ ।
त्यही प्रकारले लिपुलेक सम्बन्धी सन्धिमा चीन पनि सामेल छ । त्यस कारण त्यो प्रश्नमा चीनका विरुद्ध पनि विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । वास्तवमा चीन र भारत दुवैले मिलेर नेपालको भूमिबारे अनाधिकृत प्रकारले सम्झौता गरेका छन् । त्यसका साथै चीनले आफ्नो नयाँ नक्सामा कालापानी क्षेत्रलाई नेपालमा नदेखाएर पनि नेपालप्रति अमैत्रीपूर्ण दृष्टिकोणको परिचय दिएको छ । चीनको त्यस प्रकारको अमैत्रीपूर्ण नीतिको पनि जोडदार प्रकारले विरोध गरिनुपर्दछ । उक्त विषयहरूमा बालेन सरकारले कहाँसम्म दृढ नीति अपनाउने छ ? त्यो कुरा आउने दिनहरूमा नै प्रस्ट हुँदै जानेछ । तर नेपालका सबै न्यायप्रेमी र देशभक्त जनताले उक्त विषयमा स्पष्ट र दृढ नीति अपनाउनुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ ।
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले जारी गरेको कार्यप्रति पनि हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ । उक्त, विधेयकले संवैधानिक परिषद् खालि तीन जनाको मतले मात्र कुनै निर्णय गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गर्दछ, जो कूल सङ्ख्याको अल्पमत हो । त्यस प्रकारको प्रणालीबाट सरकारलाई मनोमानी प्रकारले कुनै पनि निर्णय गर्ने अधिकार दिन्छ । त्यसरी देशमा फासिस्ट शासन कायम गर्नलाई बाटो खुला गरिदिनेछ । त्यस प्रकारको अध्यादेशलाई जारी गरेर बालेन सरकारले सुरुमा नै आफ्नो फासिस्ट चरित्रको प्रदर्शन गरेको छ । अध्यादेशले दिएको त्यस प्रकारको अधिकारबाट देश फासिस्ट दिशामा जाने कुरामा कुनै शङ्का नरहने कुरा प्रस्ट छ र त्यो देशको लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो । त्यसले सम्पूर्ण नेपाली जनताका अगाडि फासीवादी खतराका विरुद्ध कडा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने जिम्मेवारी उत्पन्न भएको छ । नेपाली जनताले ऐतिहासिक कालदेखि नै सबै प्रकारका प्रतिगामी अधिनायकवादी वा फासिस्ट खतराका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै आएका छन् र तिनीहरूलाई पराजित पनि गर्ने गरेको गौरवपूर्ण इतिहास रहेको छ । अहिले पनि देशमा देखा परेको फासीवादी खतरालाई जनताले पराजित गर्ने छन् भन्ने कुरामाथि हामीलाई दृढ विश्वास छ ।
सरकारले विद्यार्थी, ट्रेड युनियन र प्रेस तथा सुकुम्वासीहरूका विरुद्ध जुन दमनचक्र चलाइरहेको छ, त्यसका विरुद्ध जनतामा असन्तोष र विरोध बढ्दै गइरहेको छ र त्यो विरोधले ठाउँठाउँमा सङ्घर्षको रूप पनि लिँदै गएको छ । सरकारका गलत नीतिहरूका विरुद्धको सबै प्रकारको विरोध र सङ्घर्षहरूलाई समर्थन गर्दै हाम्रो पार्टीले तिनीहरूसित ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दछ ।
२०८३ वैशाख २२
मोहनविक्रम सिंह
(महामन्त्री)
