नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल)

Nepal Communist Party (Mashal)

केन्द्रीय कार्यालय Central Office
Email – ncpmashal@gmail.com

प्रेस वक्तव्य

संसदमा प्रस्तुत सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३–८४को नीति तथा कार्यक्रमबारे ने.क.पा. (मसाल)को दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न यो वक्तव्य जारी गरिएको छ ।
प्रस्तुत नीति र कार्यक्रमले सरकारको राजनीतिक चरित्र र दिशालाई बताउ“दछ । त्यसमाथि समग्र रूपले विचार गर्दा सरकारको नीति नेपालको संविधानका विरुद्ध भएको र गैरजिम्मेवार भएको कुरा नै बुझिन्छ ।
सर्वप्रथम त्यो नीति र कार्यक्रममा लेखिएका कुराहरू गौण महŒवका छन् र त्यसमा जुन कुराहरू लेखिएका छैनन्, सर्वप्रथम त्यसप्रति नै हाम्रो ध्यान जानु पर्ने आवश्यकता छ ।
नेपालको संविधानमा समाजवाद उन्मुख राज्यको निर्माण गर्ने कुरा बताइएको छ । त्यो अवस्थामा सरकारका सबै नीति कार्यक्रमहरू त्यही सिद्धान्तद्वारा निर्देशित हुनुपर्दथ्यो । तर प्रस्तुत नीति र कार्यक्रममा त्यस विषयमा कुनै कुराको सङ्केतसम्म गरिएको छैन । त्यसकारण त्यो नीति र कार्यक्रम संविधानको स्पिरिटभन्दा बेग्लै भएको कुरामा कुनै शङ्का रहन्न ।
देशलाई समाजवाद उन्मुख दिशामा लैजानका लागि सर्वप्रथम सार्वजनिक क्षेत्रलाई विशेष महŒव दिनुपर्छ भने उद्योग र कृषिलाई पनि प्रगतिशील दृष्टिकोणले पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। तर प्रस्तुत नीति र कार्यक्रममा त्यसबारे केही पनि उल्लेख गरिएको छैन । त्यसबाट सरकारको नीति संविधानमा निर्धारित गरिएको सिद्धान्तप्रति कुनै रुचि नभएको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन । संविधानमा व्यवस्था गरिएको आर्थिक नीतिको अर्को महŒवपूर्ण खम्बा सहकारिता हो। तर आज देशमा सहकारिता धेरै नै भताभुङ्ग भएर गएको छ । त्यसमा भएका आर्थिक अनियमितता वा ठगीका कारणले सहकारिता एक प्रकारले मृत्युको शैयामा पुगेको छ भने पनि फरक पर्ने छैन । वास्तवमा सहकारिताको क्षेत्रमा भएको अनियमितता र ठगीमाथि नियन्त्रण गरेर वा त्यसका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूमाथि न्यायोचित स्थिति र कडा कारबाही गरेर नै सहकारितालाई पुनः मजबुत धरातलमा स्थापित गर्नु सम्भव हुने छ । तर नीति र कार्यक्रममा त्यसबारे केही पनि भनिएको छैन ।
आज देश आर्थिक दृष्टिकोणले गम्भीर प्रकारको सङ्कटको मुखमा उभिएको छ । उद्योग र कृषिको विकासद्वारा नै त्यस प्रकारको सङ्कटको मुखमा उभिएको देशको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न सकिन्छ । उद्योगको विकासका लागि राष्ट्रिय उद्योगलाई विदेशी पु“जीको प्रतिस्पर्धाबाट बचाउनु पर्ने आवश्यकता हुन्छ । तर त्यो दिशामा नीति र कार्यक्रममा केही पनि उल्लेख गरिएको छैन । त्यसको विपरित रणनीतिक साझेदारीको नाममा ठुलो पैमानामा विदेशी पु“जीलाई आमन्त्रित गर्ने नीति अपनाइएको छ । त्यसको परिणाम स्वरूप देशमा राष्ट्रिय उद्योगहरूमाथि दलाल पु“जीको प्रभुत्व कायम हुने छ ।
आज कृषि जुन अवस्थामा छ, त्यो अवस्थामा त्यसको विकास सम्भव छैन। कृषिमाथि सामन्ती प्रभुत्व तथा शोषण र उत्पीडनलाई समाप्त गरेर तथा कृषिको आधुनिकीकरण गरेर नै त्यसको विकास हुन सक्छ । त्यसका लागि कृषिमा प्रगतिशील प्रकारको सुधारको आवश्यकता छ, तर त्यसबारे पनि नीति र कार्यक्रममा केही बताइएको छैन । उद्योग र कृषिबारे सरकारले अपनाएको नीतिबाट ती दुवै क्षेत्रमा विकास हुन नसक्ने कुरा स्पष्ट छ ।
बेरोजगारी आजको देशको गम्भीर राष्ट्रिय समस्या हो । देशमा रोजगारी नभएको हुनाले नै नेपालीहरूको ठुलो सङ्ख्यामा विदेश जानु परिरहेको छ । तर रोजगारीको विकासका लागि पनि सरकारले कुनै ठोस नीति अपनाएको छैन । खास गरेर उद्योगबारे सरकारले राष्ट्रिय उद्योगधन्दा विदेशी प्रतिस्पर्धाबाट संरक्षण गर्ने नीति नअपनाएको हुनाले, दलाल पु“जीलाई प्रोत्साहन दिने नीति अपनाइएकाले र कृषिको उत्पादनलाई अवरुद्ध गर्ने सामन्ती अवरोधहरूलाई हटाउने र कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने कुनै नीति र कार्यक्रम नल्याएका हुनाले ती दुवै क्षेत्रमा विकास अवरुद्ध हुने कुरा निश्चित छ।त्यो अवस्थामा देशमा रोजगारीको पनि सन्तोषजनक प्रकारले विकास हुन सक्ने छैन र श्रम शक्तिको विदेश पलायन रोकिने छैन ।
रेमिट्यान्स देशको राष्ट्रिय आयको एउटा प्रमुख स्रोत बनेको छ, तर त्यो भरपर्दो वा स्थायी स्रोत होइन । अन्य देशहरूमा आप्रवासी सम्बन्धी सरकारका नीतिहरूमा हुने परिवर्तनहरू, युद्धका स्थितिहरू वा अन्य देशहरूमा पनि बेरोजगारीको समस्या गम्भीर हु“दै जानुका साथै त्यहा“नेपालीहरूलाई रोजगारी मिल्ने सम्भावना कम हु“दै जानेछ । संसारका विभिन्न देशहरूमा त्यस प्रकारको प्रक्रिया पनि बढ्दै गइरहेको छ । त्यो अवस्थामा अन्त्यमा काम लाग्ने आÇनै देश हो । त्यसका लागि देशको द्रूत गतिले विकास हुनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । तर सरकारले जुन प्रकारका नीति र कार्यक्रमहरू ल्याएको छ, त्यसबाट देशको त्यस प्रकारको विकास हुने सम्भावना कमै देखिन्छ ।
नीति र कार्यक्रममा देखिएको एउटा सकारात्मक पक्षप्रति पनि हाम्रो ध्यान गएको छ । पहिलेका सरकारहरूले प्रस्तुत गरेको नीति र कार्यक्रमहरूमा सङ्घीयतामा विशेष जोड दिइएको हुन्थ्यो, तर अहिले प्रस्तुत नीति र कार्यक्रममा सङ्घीयतामा पहिले जस्तो जोड दिइएको देखिन्न । त्यस प्रकारको नीतिबाट सङ्घीयतालाई वा त्यसको प्रादेशिक संरचनालाई कमजोर पार्न केही योगदान दियो भने त्यो सकारात्मक कुरा नै हुने छ ।
सरकारले भ्रष्टाचारको निवारण र सुशासनमा निकै जोड दिने गरेको छ, तर त्यसले त्यस अनुरूप नीति अपनाएको पाइदैन। वास्तवमा आज भ्रष्टाचार उच्च राजनीतिक तहदेखि प्रशासनको तल्लो तहसम्म व्याप्त छ । तर त्यसको निवारणको लागि नीति र कार्यक्रममा कुनै ठोस कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छैन ।
नीति र कार्यक्रममा सम्पत्तिको शुद्धीकरणलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार व्यवस्थित पार्ने कुरा गरिएको छ। तर व्यवहारमा त्यो कुरा पूरै बनावटी भएको कुरा स्वयं सरकारको व्यवहारबाट प्रमाणित हुन्छ। उनीहरूका नेताका विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लागेको छ । उनीहरूले अदालतद्वारा त्यो मुद्दालाई फिर्ता लिनको लागि महान्यायाधिवक्तालाई निर्देशन दिइएको थियो । अहिले संसदीय नियमावलीमा फौजदारी कानुनमा जे कुरा लेखिएको भए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराध छानबिन मुद्दा परेका व्यक्तिको संसदीय पद निलम्बन नहुने प्रावधान राखिदैछ। यो कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन कि त्यस प्रकारका सबै कारबाहीहरू कसलाई बचाउनको लागि गरिदैछ। त्यसबाट वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारको निवारण, सुशासन वा कानुनको राज्यबारे इमानदार नभएको कुरामा कुनै शङ्का रहन्न ।
परराष्ट्र नीतिको सन्दर्भमा सरकारले प्रस्ट नीति ल्याउन सकेको छैन । युद्ध र शान्तिका समस्याहरू अहिलेको विश्वका प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय समस्याहरू हुन् । साम्राज्यवाद, खास गरेर अमेरिकी साम्राज्यवादका कारणले नै विश्वमा युद्धको स्थिति सिर्जना हु“दै गइरहेको छ । त्यस प्रकारको अवस्थामा त्यसबारे सरकारले स्पष्ट नीति ल्याउनु पर्दथ्यो, तर त्यसबारे केही पनि उल्लेख गरिएको छैन ।
कालपानी क्षेत्रमा भारतीय साम्राज्यवादले कब्जा गरेको विषयमा नीति र कार्यक्रममा केही उल्लेख गरिएको छैन । त्यसलाई साङ्केतिक रूपमा खाली सामान्य सीमा विवादको रूपमा उल्लेख गरेर त्यसलाई कुटनैतिक वार्ताद्वारा समाधान गर्न प्रयत्न गर्ने बताइएको छ । तर कालापानीको समस्या खाली सीमा विवाद नभएर नेपालको भूमिमा भारतको कब्जाको प्रश्न हो । त्यसबारे सामान्य सीमा विवाद मात्र पर्याप्त छैन । त्यो विषयलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घ वा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा ल्याएर अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसबारे नीति र कार्यक्रममा एक शब्द पनि उल्लेख गरिएको छैन ।
भूमि बैङ्कको धारणा साम्राज्यवादी अवधारणा भएकाले त्यसको पूरै विरोध गरिनुपर्छ। सुकुम्बासीबारे सरकारले जुन प्रकारको नीति वा कार्यशैली अपनाएको छ, त्यो पूरै नै आपत्तिजनक छ । एकातिर सुकुम्बासी र गैर सुकुम्बासीका बिचमा अन्तर नगरिकन र सुकुम्बासीहरूको पुनर्वासको व्यवस्था नगरिकन उनीहरूमाथि डोजर आतङ्क चलाउने जुन कार्य गरियो, त्यो गम्भीर रूपले आपत्तिजनक छ । त्यही प्रकारले अन्य चिया बगानमा वा अन्य ठाउ“मा पुस्तौ“देखि बसोबास गरेका किसानहरूलाई पनि उनीहरूलाई लालपूर्जा दिएर व्यवस्थित पार्नुको सट्टा उनीहरूका घरहरूमाथि पनि डोजर चलाउने जुन कार्य गरियो, त्यो पनि घोर अन्यायपूर्ण छ । यस सन्दर्भमा यो पनि उल्लेखनीय छ कि सर्वोच्च अदालतले आवश्यक व्यवस्था नगरिकन सुकुम्बासीहरूमाथि कुनै जोर–जबरजस्ती नगर्न र वार्ताको लागि आदेश दिइसकेपछि पनि कयौ“ ठाउ“मा उनीहरूमाथि जोर–जबरजस्ती गर्ने वा डोजर चलाउने काम भइरहेको छ ।
प्रवासी नेपालीहरूलाई आफू बसेका देशहरूबाट नै मतदान गर्न पाउनेबारे आवश्यक कानुन बनाउने र त्यसका लागि बजेटको व्यवस्था गर्नेबारे नीति र कार्यक्रममा केही व्यवस्था गरिएको छैन ।
भदौ २३ र २४को आन्दोलनलाई नीति र कार्यक्रममा राजनीतिक आन्दोलनको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । २३ गते भ्रष्टाचार र सामाजिक संजालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धका विरुद्ध जेन्जी युवाहरूले गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलन अवश्य पनि राजनीतिक आन्दोलन थियो। तर त्यो दिन गैर जेन्जी वा कथित जेन्जीहरूले उनीहरूको आन्दोलनलाई हिंसात्मक र तोडफोडको रूपमा अगाडि बढाउने काम गरे । त्यस प्रकारको कारबाहीलाई राजनीतिक आन्दोलन भन्न सकिन्न । त्यसैले २३ गतेको जेन्जीहरूको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा गरिएको दमन र त्यो शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई हिंसात्मक रूप दिन उक्साउने तŒवहरू दुवैमाथि निष्पक्ष छानबिन गरेर उनीहरूलाई न्यायोचित दण्ड सजाय गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। २४ गतेको तोडफोड, आगजनी वा ध्वंसात्मक कार्यहरूमा विभिन्न देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू जसमा कथित जेन्जीहरू पनि ठुलो सङ्ख्यामा थिए,को कुनै भूमिका थियो। त्यसलाई पनि कुनै अवस्थामा राजनीतिक आन्दोलन भन्न सकिन्न । त्यस प्रकारका गैर जेन्जीहरू अब ठुलो सङ्ख्यामा संसद वा सरकारमा पनि पुगेका छन् । त्यसैले २४ गतेका घटनालाई पनि राजनीतिक संज्ञा दिने प्रयत्न गरिएको छ। कार्की आयोगले त्यो दिनका घटनाहरूबारे कुनै पनि सिफारिस नगरेको भए पनि तिनीहरूबारे छानबिन गर्नुपर्ने कुरा औल्याएको छ । त्यसकारण २४ गतेका घटनाहरूबारे पनि छानबिन गरेर त्यस प्रकारका अपराधजन्य कारबाहीहरूका लागि न्यायोचित दण्ड सजाय गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । २३ गतेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई हिंसात्मक रूप दिन उक्साउने वा २४ गतेको तोडफोड, आगजनी वा ध्वंसात्मक कार्यका लागि जिम्मेवार तŒवहरू सरकारमा पुगेको हुनाले उनीहरूले त्यस प्रकारका अपराधजन्य कारबाहीहरू राजनीतिकरण गर्ने प्रयत्न गर्दैछन् ।
सहकारिताको क्षेत्रमा भएको ठुलो पैमानाको आर्थिक अनियमितता र ठगीका कारणले त्यो क्षेत्र देशव्यापी रूपमा नै ध्वस्त भएको छ। तर त्यसको समाधान वा त्यस प्रकारको अनियमितता ठगीका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूबारे छानबिन र कारबाहीका लागि पनि नीति र कार्यक्रमले केही उल्लेख गरेको छैन । सहकारी पिडितको ठगीको रकम भुक्तानीको लागि सरकारले केही रकम छुट्याउन तथा सम्बन्धित व्यक्तिहरूबाट केही पैसा असुल गरेर सहकारी पिडितहरूलाई केही रकम भुक्तानी गर्ने योजना बनाएको छ । सहकारी पिडितहरूको ठुलो पैमानामा जुन रकम ठगिएको छ, त्यसको पूर्तिका लागि त्यो रकम एकदमै नगण्य छ। त्यसबारे सरकारले कुनै ठोस योजना अपनाएको पाइदैन ।
नीति र कार्यक्रममा ट्रेड युनियन समेतमाथि प्रतिबन्ध लगाउनेबारे सरकारले नीतिगत रूपमा नै जोड दिएको छ । त्यसले सरकारको फासीवादी चरित्रलाई नै बताउ“छ । सरकारको त्यस प्रकारको नीति आउने दिनहरूमा सम्पूर्ण देशको लागि नै घातक हुने कुरा निश्चित छ ।
इन्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत नेपाललाई आÇनो सुरक्षा पङ्क्तिमा सामेल गर्न अमेरिकाले नेपालमा संसदद्वारा एमसीसी पारित गर्न लगाएको छ । यसलाई खारेज गर्नु अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता हो, तर वर्तमान सरकारले त्यसलाई खारेज गर्नेबारे आÇनो नीति र कार्यक्रममा केही बताएको छैन । त्यसबाट वर्तमान सरकारले अमेरिकी साम्राज्यवादी नीतिलाई नै अनुसरण गर्नेबारे कुनै शङ्का रह“दैन ।
एनजीओ आईएनजीओहरूले नेपालमा ठुलो पैमानामा जुन रकम खर्च गर्छन्, त्यो पनि एकातिर नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताका विरुद्ध छ भने अर्कातिर त्यसले जातिवादलाई प्रोत्साहित गर्दछ । त्यसकारण उनीहरूमाथि नियन्त्रण गर्नु राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ, तर त्यसबारे नीति कार्यक्रममा केही पनि उल्लेख गरिएको छैन ।
शिक्षाको निजीकरणलाई समाप्त गरेर शिक्षाको स्तरलाई उठाउनेबारे पनि सरकारले केही उल्लेख गरेको छैन । त्यसले गर्दा देशमा शिक्षाको व्यापारीकरण बढ्दै गएको छ र ठुलो जनसमूह शिक्षाबाट वञ्चित भएको छ। त्यही प्रकारले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि व्यापारीकरण धेरै नै बढेर गएको छ र आम जनता स्वास्थ्यको सेवाबाट वञ्चित हुने गरेका छन्। सङ्घीयता वा प्रादेशिक संरचनालाई खारेज गरेमा शिक्षा र स्वास्थ्य दुवैलाई निस्शुल्क बनाउन सकिनेछ। तर नीति र कार्यक्रमले त्यसबारे केही पनि योजना अगाडि ल्याएको छैन।
पर्यटनलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्न विशेष जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसबारे ग्रामीण पर्यटनमा विशेष जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसो भएमा नेपालको पर्यटनमा नया“ आयाम थपिने छ । कपिलवस्तु, रूपन्देही र पश्चिम नवलपरासीका प्राचीन पुरातात्त्विक अवशेषहरूलाई मिलाएर बौद्ध पुरातात्त्विक सहरको निर्माण गरिएमा त्यसले नेपालको पर्यटनलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै धेरैमाथि उठाउने कुरा निश्चित छ। नेपालका धार्मिक वा सांस्कृतिक संरचनालाई आधार बनाएर पनि पर्यटनको विकासमा विशेष जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।

२०८३ वैशाख ३० गते

मोहनविक्रम सिंह
(महामन्त्री)