नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल)

Nepal Communist Party (Mashal)

केन्द्रीय कार्यालय Central Office
Email – ncpmashal@gmail.com

प्रेस वक्तव्य

गत फागुन २१ गते निर्वाचित संसद्को २०८३ वैशाखमा बसेको बैठकले “नेपाल सरकार र गणतन्त्र भारत सरकार बिच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता” पारित गरेको छ ।
त्यसबारे नेपाल सरकार र भारत सरकारका बिचमा लामो समयदेखि छलफल चल्दै आएको थियो । भारतले बारम्बार त्यो सम्झौतामा भारतीय स्वार्थका कुरालाई एकपछि अर्को थप्दै नेपाललाई त्यो सम्झौता पारित गर्न दवाव दिँदै आएको थियो । त्यो सम्झौतालाई पारित गराउन भारतले बारम्बार जोड दिए पनि नेपालका विभिन्न सरकारहरूले त्यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गर्दै आएका थिए । सुशीला कार्कीको सरकारले प्रथमपल्ट त्यो सम्झौतालाई स्वीकार ग¥यो र बालेन सरकारले त्यसलाई संसदमा पेस ग¥यो र त्यो पारित पनि भयो । त्यसरी जेन्जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारको भारतका लागि त्यो पहिलो र महŒवपूर्ण उपहार थियो ।
त्यो सम्झौतामा भएका व्यवस्था अनुसार दुवै देशका प्रहरीहरूलाई एकअर्काको देशमा गएर छानबिन, खानतलासी, सम्पत्ति जफत, हिरासत वा जेलमा रहेका व्यक्तिहरुलाई कुनै पक्षले माग गरेमा बुझाउनुपर्ने यहाँसम्म कि दुवै देशका प्रहरीहरुले संयुक्त रुपमा एक अर्कोको देशमा गएर अनुसन्धान समेत गर्न पाउने, गिरÇतार गर्न पाउने वा एकअर्का देशका अभियुक्तहरूलाई सुपुर्दगी गर्न पाउने आदि व्यवस्था गरिएको छ । सम्झौताले भारत र नेपालका बिचमा फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुुनी सहायता सम्झौता समानताको सिद्धान्तमा आधारित भएको जस्तो देखिए पनि व्यवहारमा त्यस प्रकारको अधिकारको प्रयोग भारतले नै गर्ने कुरा स्पष्ट छ ।
त्यो कुरामाथि ध्यान दिएर नै नेपालका पहिलेका सबै सरकारहरूले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका थिए । तर सुशीला सरकारले बिना कुनै आपत्ति त्यसलाई स्वीकार ग¥यो र बालेन सरकारले सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारको त्यस प्रकारको निर्णयको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल)ले कडा शब्दमा विरोध गर्दछ ।
२०८३ जेठ ०८ गते

मोहनविक्रम सिंह
(महामन्त्री)