नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल)

Nepal Communist Party (Mashal)

केन्द्रीय कार्यालय Central Office
Email – ncpmashal@gmail.com

प्रेस वक्तव्य

सरकारले २०८३–८४को बजेट प्रस्तुत गरेको छ । त्यो बजेट नवउदारवादी, पु“जीवादी प्रकारको नै रहेको छ । त्यसकारण त्यो बजेट समाजवादउन्मुख संविधानको घोषित सिद्धान्तअनुरूप नभएको र त्यस अनुसार कुनै कार्यक्रम नआएको कुरा स्पष्ट छ ।
त्यो बजेटले देशको उद्योग, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य समेतमा बजेट कटौती गरेको छ । त्यसकारण त्यसबाट देशको विकास वा रोजगारीमा मद्दत नपुग्ने कुरा निश्चित छ । त्यो बजेटको सम्पूर्ण चरित्रमाथि विचार गर्दा त्यसले आम जनता होइन, दलाल पु“जीपति र विदेशी साम्राज्यवादको नै सेवा गर्ने नै देखिन्छ । त्यसरी अब त्यो बजेटले उद्योग र कृषिको आधारभूत विकासमा मद्दत गर्नुभन्दा बढी लोकप्रियतावादी प्रकारको छ । त्यसले कैयौ“ आकर्षक नाराहरू दिएर जनतालाई प्रभावित गर्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ । तर वास्तवमा समग्र रूपमा त्यो बजेट देश र जनताको हितमा नभएको कुरा नै देखिन्छ । सरकारको जुन प्रकारको चरित्र छ, त्यस अनुरूप नै त्यो बजेट आएको छ । त्यसैले हाम्रो पार्टीले त्यो बजेटलाई अस्वीकार गर्दछ र विरोध गर्दछ ।
संविधानमा समाजवादउन्मुख सिद्धान्तको प्रतिपादन गरिएको छ । त्यस अनुरूप त्यसले सार्वजनिक क्षेत्रमा अर्थतन्त्रको विकासमा विशेष जोड दिनु पर्दथ्यो । तर त्यसबारे बजेटमा केही पनि उल्लेख गरिएको छैन । बजेटको त्यस प्रकारको नीति सार्वजनिक अर्थतन्त्रलाई विश्वव्यापी रूपमा नै समाप्त गर्ने साम्राज्यवादी नीति अनुरूप छ र त्यसरी प्रस्तुत बजेटले घोषित रूपले नै साम्राज्यवादको सेवा गरेको छ । त्यसले पहिलेदेखि सार्वजनिक क्षेत्रमा रहेका केही उद्योगहरू वा विद्युत प्रोजेक्टहरूलाई सार्वजनिक क्षेत्रमा नै राख्ने निर्णय गरेको छ । तर त्यसले सार्वजनिक क्षेत्रमा रहेका कतिपय कम्पनी र खानीहरूबाट सरकारको सेयर रकम घटाउने र निजी क्षेत्रलाई उपलब्ध गराउने समेत काम गरेको छ । त्यसबाट सरकार वा बजेटको मूलदिशा के हो ? त्यो कुरामा कुनै शङ्का रहन्न । त्यही प्रकारले विदेशी पु“जीलाई पनि बढी भन्दा बढी सुविधाहरू उपलब्ध गराउने प्रयत्न गरिएको छ । त्यो वास्तवमा राष्ट्रिय उद्योगहरूसित अन्तरघात हुने नीति नै हुने छ ।
बजेटको अध्ययन गर्ने हो भने यो कुरा स्पष्ट थाहा हुन्छ कि पहिलेको तुलनामा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र उद्योगमा बजेट घटाइएको छ । त्यसबाट सरकारको उद्देश्य देशको विकासप्रति नकारात्मक भएको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन । त्यो नीतिबाट विदेशमा पलायन हुने नेपालीहरूलाई स्वदेशमा नै रोजगारी दिने होइन, उनीहरूलाई अरू ठुलो सङ्ख्यामा विदेश पठाउने र त्यसरी रेमिटेन्सबाट बढी आय गर्ने नै सरकारको नीति रहेको कुरा स्पष्ट छ ।
सरकारले विद्युतको अन्तःशुल्कबारे अपनाएको नीतिबाट पनि उपभोक्तालाई बढी मार नै पर्ने छ । सरकारले विद्युत गाडीमाथि पनि बढी कर लगाएको छ । त्यसबाट हाम्रो देशमा अत्यधिक सम्भावना भएको विद्युतको प्रयोगबाट नै गाडीहरूको सञ्चालन गर्ने नीति अपनाउनुको सट्टा पेट्रोलको आयातलाई नै बढाएर लैजाने छ । त्यस प्रकारको नीतिले विदेशी पु“जीको नै बढी सेवा गर्ने छ ।
भूमि बैङ्कको प्रणालीद्वारा किसानहरूलाई नै नोक्सान पुग्दछ । अन्य कयौ“ देशहरूमा पनि त्यो प्रणाली असफल भइसकेको छ र नेपालमा पनि त्यसको विरोध हु“दै आएको छ । त्यसैले भूमि बैङ्कको व्यवस्था गलत छ र हामी त्यसको विरोध गर्दछौ“ ।
हामीले सुरुदेखि नै सङ्घीयता वा त्यसको प्रदेश तहको व्यवस्थाको विरोध गर्दै आएका छौ“ । हामीले प्रदेशलाई खारेज गरेर स्थानीय तहलाई अरू अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने र त्यसको बजेटमा नि वृद्धि गर्नुपर्ने कुरामा जोड दि“दै आएका छौ“ । त्यस प्रकारको नीतिले राष्ट्रिय हितलाई मद्दत गर्दछ । अहिलेको बजेटले स्थानीय तहको बजेटलाई घटाएर प्रदेश तहको बजेटलाई बढाउने निर्णय गरेको छ । बजेटको त्यस प्रकारको नीतिको हामीले कडा शब्दमा विरोध गर्दछौ“ ।
अहिले पनि बजेटको ५० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च प्रशासनिक कार्यमा नै हुन्छ । त्यो बाहेक ऋण र ब्याज तिर्न पनि बजेटको अत्यधिक ठुलो अंश खर्च हुन्छ । त्यसो भएपछि पु“जीगत खर्चको लागि अत्यन्त कम रकम रहनेछ । त्यसरी विकासका लागि छुट्याइएको रकमको पनि एउटा महŒवपूर्ण अंश भ्रष्टाचारमा अपव्यय हुन्छ र एउटा ठुलो अंश खर्च नै हुन्न । त्यसरी अहिलेको बजेटबाट देशको विकासमा आशाप्रद प्रकारले मद्दत नपुग्ने कुरा निश्चित छ ।
देशमा राजस्वबाट जुन आम्दानी हुन्छ, त्यसबाट सामान्य प्रशासनिक खर्च चलाउनु पनि गाह्रो हुन्छ । त्यसकारण बजेटको एउटा ठुलो अंश आन्तरिक वा वैदेशिक ऋणबाट नै पूरा गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसरी देशमा ऋणको भार बढ्दै जानछ र दीर्घकालीन रूपमा यसबाट देशको अर्थतन्त्रमा ठुलो क्षति नै पुग्न जान्छ । त्यो अवस्थामा सुधारका लागि बजेटले कुनै खास नीति वा योजना अगाडि ल्याएको छैन ।
देशको व्यापार लगातार घाटामा छ । उत्पादन र निर्यातमा वृद्धि नगरिकन त्यो अवस्थामा सुधार ल्याउन सकिन्न र अहिले बजेटले जुन प्रकारको नीति अगाडि सारेको छ, त्यसबाट उत्पादनमा वृद्धिको सम्भावना एकदम कम देखिन्छ र त्यसले गर्दा निर्यातम पनि कुनै खास वृद्धि हुने देखिन्न । त्यो अवस्थामा व्यापारमा घाटा अरू बढ्दै जाने नै सम्भावना बढी देखिन्छ ।
सहकारी पीडितका लागि पनि बजेटले कुनै खास व्यवस्था गर्न सकेको छैन । त्यसले सरकारी कोषबाट नै सहकारी पीडितहरूको केही रकम फिर्ता गर्ने नीति अपनाएको देखिन्छ । तर जसले ठुलो पैमानामा सहकारी रकमको ठगी वा हिनामिना गरेका छन्, उनीहरूको नै सत्तामा बोलबाला र ठुलो स्वर भएको हुनाले उनीहरूमाथि कडा र न्यायोचित कारबाहीको कुनै सम्भावना देखि“दैन ।
युवा र खेलकुदमा पहिलेका सरकारहरूले पनि कम बजेट विनियोजन गर्ने गरेका थिए । अहिलेको सरकारले पहिलेको बजेटमा पनि कटौती गर्ने काम गरेको छ । त्यसकारण युवा र खेलकुदप्रति पनि वर्तमान सरकारले नकारात्मक नै दृष्टिकोण अपनाएको देखिन्छ ।
सुकुम्बासीको समस्या नेपालको एउटा अत्यन्त गम्भीर समस्या हो । सरकारले डोजर आतङ्कद्वारा उनीहरूलाई बसेको स्थानबाट हटाउने काम ग¥यो । तर उनीहरूको पुनर्वासका लागि सरकारले बजेटमा कुनै खास व्यवस्था गर्न सकेको छैन । त्यसका साथै अव्यवस्थित बसोबास गरेका किसानहरूलाई पनि उनीहरू लामो समयदेखि बस्दै आएका जग्गाहरूमा उनीहरूलाई तुरुन्तै लालपुर्जा दिएर उनीहरूको बसोबासलाई स्थायी रूप दिनुपर्ने आवश्यकता छ । दीर्घकालीन रूपमा उनीहरूको त्यस प्रकारको व्यवस्था गर्नेबारे बजेटले केही उल्लेख अवश्य गरेको छ, तर त्यो तुरुन्तै लागु गर्ने विषय हो र बजेटमा त्यसको व्यवस्था गरिएको छैन ।
देशमा शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा बढ्दै गएको निजीकरण गम्भीर चिन्ताको विषय भएको छ । स्वास्थ्य बिमाको नीति पनि एक प्रकारले अवरुद्ध जस्तै भएको छ । त्यो अवस्थामा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पूरै निःशुल्क गराउनुपर्ने आवश्यकता छ । यसबारे बजेटले ध्यान दिन नसकेकोमा हामीले गम्भीर चिन्ता र क्षोभ प्रकट गर्दछौ“ ।
अन्तमा, बजेटको मूल प्रवृत्ति वा स्वरूप समग्र रुपमा देश र जनता विरोधी रहेको छ । त्यसले सरकारको राजनीतिक प्रकृतिमाथि पनि प्रकाश हाल्दछ । त्यसकारण सरकारका सबै गलत नीति र कार्यक्रमहरूको विरोध गर्न हाम्रो पार्टीले जनताको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छ ।
२०८३ जेठ १७ गते
मोहनविक्रम सिंह
(महामन्त्री)