नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल)

Nepal Communist Party (Mashal)

केन्द्रीय कार्यालय Central Office
Email – ncpmashal@gmail.com

प्रेस वक्तव्य

वर्तमान सरकारले अपनाएको कार्यपद्धतिबाट त्यसले संविधान वा कानुनलाई आधार बनाएर होइन, आÇनो निहित स्वार्थ अनुसार संविधानमा र कानुनमा पनि स्वेच्छाचारी प्रकारले परिवर्तन गर्ने काम गरेको कुरामा कुनै शङ्का रहन्न । प्रतिनिधि सभामा हालै पारित संसदीय नियमावलीबाट पनि त्यो कुरा स्पष्ट हुन्छ ।
पहिलेको नियमावलीमा संविधानमा संशोधनका लागि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैमा बेग्लाबेग्लै दुईतिहाइ बहुमतको आवश्यकता पर्दथ्यो । तर अहिले बनाइएको नया“ नियमावलीमा दुवै सदनमा विद्यमान कुल सदस्यहरूको संयुक्त रूपले दुईतिहाइ पुगेमा संविधानमा संशोधन हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले नियमावलीमा यस प्रकारको परिवर्तन गर्नुका पछाडि विधिको आधारमा होइन, आÇनो निहित स्वार्थ अनुसार संविधान वा कानुनमा स्वेच्छाचारी प्रकारले परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिले नै काम गरेको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन । त्यस प्रकारको प्रवृत्तिले प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर पारेर देशलाई फासिस्ट शासनतिर नै लैजाने कुरा निश्चित छ ।
सरकारले विद्यमान संविधानमा त्यसको आधारभूत स्वरूपमा नै आघात पुग्ने गरेर कैयौ“ संशोधनहरू गर्न खोजिरहेको छ । त्यस अनुसार उनीहरूले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता समेतमा संशोधन गर्न खोजेको शङ्का गर्नका लागि पनि ठाउ“ छ । त्यस अनुसार उनीहरूको मुख्य जोड जनताद्वारा प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखमा रहेको छ । यस सन्दर्भमा दुईवटा कुराहरू उल्लेखनीय छन् ः प्रथम, त्यसरी उनीहरूले विधिवत प्रकारले नै देशलाई फासिवादतिर लैजाने कोशिस गर्दैछन् । द्वितीय, उनीहरूले जनताद्वारा निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख मात्र बताइरहेका छन् । तर जनताद्वारा प्रत्यक्ष रुपले निर्वाचित राष्ट्रपतिको कुरा गरेका छैनन् । त्यसबाट उनीहरूको उद्देश्य राजाका मातहतमा जनताद्वारा प्रत्यक्ष रुपले निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको प्रणाली कायम गर्ने त होइन ? त्यो पनि प्रश्न उठाउने ठाउँ छ ।
अहिले संसदको जुन स्वरूप छ, त्यसले गर्दा उनीहरूले संविधानमा जुन प्रकारको संशोधन गर्न चाहन्छन्, त्यसमा बाधा पुग्न सक्दछ । किनभने, प्रतिनिधि सभामा उनीहरूले दुई–तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्न सक्दछन् । तर राष्ट्रिय सभामा उनीहरूको उपस्थिति नै छैन । त्यसैले त्यहा“ दुई–तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्नु सम्भव नै छैन । त्यसैले उनीहरूले दुवै सदनको दुई–तिहाइ बहुमतको प्रावधान प्रतिनिधि सभा नियमावली २०८३ मा समावेश गर्न सफल भएका छन् । त्यसले गर्दा माथिल्लो सदनमा उनीहरूको उपस्थिति नभएपनि प्रतिनिधि सभामा भएको उनीहरूको अत्यधिक बहुमत सङ्ख्याको आधारमा दुवै सदनका सदस्यहरूको दुई–तिहाइ बहुमत पु¥याएर संविधानमा आÇनो चाहनाअनुसार संशोधन गर्नु सम्भव हुने छ भन्ने सोचाइले नै उनीहरूले नियमावलीमा भएको दुवै सदनहरूको बेग्लाबेग्लै दुई–तिहाइ बहुमतको ठाउ“मा दुवै सदनहरूको संयुक्त सङ्ख्याका आधारमा दुई–तिहाइ बहुमतको प्रावधान राखेका छन् । स्पष्ट छ कि यस प्रकारको कार्यशैलीका पछाडि विधिको शासन भन्दा पनि स्वेच्छाचारी प्रकारले शासन गर्ने प्रवृत्तिले नै काम गरेको कुरा प्रष्ट छ । विधिको शासनको कुरा गर्दै जनताको समर्थन लिएर सरकारमा पुगेका तŒवहरूले त्यसरी खुलेआम विधिको शासन उल्लङ्घन गर्ने कार्यलाई कुनै पनि अवस्थामा न्यायसङ्गत भन्न सकिन्न । यस प्रकारको प्रवृत्तिबाट सम्भावित खतराप्रति हाम्रो पार्टीले सम्पूर्ण जनताको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छ ।
२०८३ साउन ०५ गते ।
मोहनविक्रम सिंह
(महामन्त्री)